विश्वभर नै पत्रकारिता अनुदारवादीहरुको निसानामा पर्नेगरेको छ । राष्ट्रियता र समृद्धिको नारा दिएर मनोमानी सरकार चलाउन चाहनेहरुले पनि पत्रकारितालाई बढी नै निसानामा राख्ने गरेका छन् । यस विषयको फेहरिस्तमा जानुअघि सोमबार ‘सरकारी’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा )का दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भनाइलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको बताएपछि नेपालको सन्दर्भमा पनि यो विषय पुनः सतहमा आएको हो । 

केही दिनअघि नेकपा समर्थक चिकित्सकहरुको भेलामा अध्यक्ष दाहालले ‘कहिले काहीँ पार्टी एकता गरेर गल्ती भएजस्तो लाग्छ, एकता नगरेको भए विकल्प त रहन्थ्यो नि’ भन्ने मन्तव्य दिएका थिए । उनको यो भनाइलाई मूलधारका विद्युतीय तथा छापा माध्यमले प्राथमिकतासाथ प्रकाशित गरे । प्रायः सबैको प्रस्तुतिमा समानता थियो । उनको भनाइको बुझाइमा सबैको समानता देखिएको थियो । तर, केही दिनपछि उनलाई आफ्नो भनाइ गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको लाग्नुको कारण चाहिँ के परेछ ?

नेकपा ‘सरकारी’का अध्यक्ष दाहाल विवादास्पद वा बहुअर्थी भाषा बोल्न सिपालु छन् र यही सीप प्रयोग गरेर उनी आफ्नो कुण्ठा पोख्न र सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्न खप्पिस पनि छन् । श्रोता सबैको सम्झनामा हुनुपर्छ – आफ्नो भनाइलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको भनी यसबीच सबैभन्दा धेरै स्पष्टीकरण दिने नेता पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । लम्बेतान स्पष्टीकरणको आफ्नो सिलसिला अध्यक्ष दाहालले पनि पक्कै बिर्सिएका छैनन् । धेरैपटक ‘आफ्नो जिउज्यानलाई धम्की आएको’ बताएर पनि उनले तरंग पैदा गर्न खोजेका हुन् । 

चिकित्सकहरुको भेलामा बोलेको कुराले उनलाई कहाँ पोल्यो थाहा भएन । तर, पार्टी संगठनमा अघिल्लो दिन घटुवामा परेका नेकपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगै अध्यक्ष दाहालले जनकपुर पुगेर भने – मेरो भनाइलाई गलत प्रस्तुति दिइयो । तर उनले आफूले भनेको चाहिँ के हो ? त्यो भने फेरि पनि थप स्पष्ट पारेनन् । उनको ‘विकल्प रहन्थ्यो’ भनाइको अर्थ एउटा कम्युनिस्ट पार्टी असफल भए विकल्पमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी रहन्थ्यो भन्ने निकाल्न मिल्छ । र, अहिलेको सरकारी नेकपा असफल भयो, अब विकल्पमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी पनि छैन भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । 

परन्तु, ‘एकता गरेर गल्ती भएको’ जस्तो भनाइको पछुतोले बुझाउने कुरा लुकाउन उनले जतिसुकै ‘गलत प्रस्तुति’ भने पनि एकताप्रतिको असन्तुष्टि नै हो । यो पार्टीभित्रको भागबण्डामा कमजोर परेकोमा असन्तुष्टि र आफ्ना पूर्वमाओवादी कार्यकर्तामा फैलिने निराशालाई थामथुम पार्ने उपायसमेत हुनुपर्छ  । नभए ‘बार्गेनिङ’।

यस्तो स्पष्टीकरणपछि अब अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई कार्यकारी अधिकार दिने सार्वजनिक भएको छ । यो संयोगमात्र होइन होला । बेलाबेला नेता माधव नेपाललाई साथ लिएर अध्यक्ष ओलीलाई घेरामा पार्ने दाहालले ठीक यही बेला नेपाललाई एक्लो पार्दै ओलीलाई साथ दिएका छन् । एक्लोमात्रै होइन उनलाई घटुवा गर्ने चलखेलमा पनि ‘कार्यकारी अध्यक्ष प्रदान’ गर्ने अध्यक्ष ओलीलाई सहयोग पुर्याएका छन् । 

अध्यक्ष दाहालको बहुअर्थी भनाइलाई कसले गलत प्रस्तुति दियो ? उनको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आरोप पत्रकार, पत्रकारिताप्रति नै हो । त्यसपछि भए अरु । स्पष्टै छ, उनको भनाइ सर्वप्रथम नेपाली पत्रकारिताले नै सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकारिता र पत्रकारहरु नेताहरुको सर पर्दा ठीक र असर पर्दा गलत आरोप सहन सधैँ अभिशप्त नै छन् । आफ्नो पक्षमा भए एकथरी र नभए अर्कोथरी टिप्पणी पत्रकारितामाथि हुँदै आएको छ । यस मामलामा दाहाल अपवाद होइनन् अरु पनि उस्तै छन् । यसबीच सबैभन्दा अगाडि दाहाल नै देखिएका भने छन् । 

पत्रकारिताले जे दियो त्यो शतप्रतिशत सही भनिएको होइन । पत्रिकाको स्थान र समयले नेताको घन्टौका सबै ‘गन्थन’लाई ठाउँ दिन सम्भव हँुदैन । जे जति आवश्यक र ठाउँमा अड्छ पत्रकारिताले त्यही समेट्छ । महत्त्वपूर्ण ठानेकै लेख्छ, भन्छ । कहिले काहीँ बुझाइमा चुक वा राजनीतिक आस्थाले पत्रकारितालाई किच्यो भने अन्यथा हुने अवस्था रहन्छ । तर, आफ्नो भनाइको बारम्बार स्पष्टीकरण दिन किन ‘विवश’ अग्रणी छन् त दाहाल ? पत्रकारिताले हो कि,आफ्नै भनाइले ? 

व्यक्तिगत सर र असरमा पत्रकारिताको मूल्यांकन प्रायः सबैले गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापनले समेत पत्रकारितालाई भिन्नभिन्न शैलीमा हेर्ने र काम गर्न दिने परम्परा पनि यही दुनियामा छ । अधिनायकवादी र तानाशाही प्रणालीमा जसरी राजनीति एकपक्षीय छ त्यसरी नै पत्रकारितालाई पनि एकपक्षीय वा सरकार पक्षीय ‘स्तुतिप्रधान’ बनाइन्छ । विचारले एकपक्षीय, प्रस्तुतिले एकपक्षीय । अहिले कम्युनिस्ट मुलुकको पत्रकारितामा अन्य देशको घटना दिने उदारता तर आफ्नो मुलुको त्यस्तै वैचारिक र राजनीतिक अपेक्षाका घटना चाहिँ नदिने अवस्थामा छ । पहिले त आफ्नो सत्तामा चुनौती बन्ने त्यस्ता बाह्य सन्देश प्रवाह गर्न पनि कम्युनिष्ट मुलुकमा सहज थिएन । 

पत्रकारिताको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको ‘वयान’ दुनियाभर सम्मानित छ । तर, व्यवहार दुनियाभर झन् अब अनुदार बनाइँदैछ । राजनीति र अर्थतन्त्रले विश्व व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्ने अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै खुलेरै पत्रकारिताले अपमानित प्रहार खेप्नुपरेको छ । यता, उता फर्र्किएर छिमेकको पत्रकारिता हेर्यौँ भने पनि त्यहाँको स्वतन्त्रताको सीमा थाहा हुन्छ ।     अनुदार राष्ट्रवादी ‘डक्ट्रिन’ले स्वतन्त्र प्रेसलाई थिच्न थालेको छ । दुनिया उदारवादी प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट मोडिएर अर्कै धरातलतिर प्रवेश गर्न खोज्दै हो कि जस्तो पो देखिँदैछ । प्रतिवर्ष पत्रकार मारिएका घटना बढेकै तथ्यांक आइरहन्छ । नेपालको पत्रकारिता पनि यतिबेला यस्तै दुर्नियतको निसानामा पर्ने जोखिममा छ ।

पत्रकारितामाथि मुख्यतः दुईतिरबाट जोखिम छ । पहिलो सरकार र दोस्रो तस्कर, माफिया वा भ्रष्टाचारीहरुबाट । सरकारको भ्रष्टता वा माफियाहरुको अवैध धन्दाको सार्वजनिकीकरण गर्ने जोखिम पत्रकारिताले उठाउने गरेको छ । अहिलेकै सरकारी विकृति र संविधान विरोधी त विधेयकहरुको पर्दाफास पत्रकारिताले नै गरेको सबैले जानकारीमै राखेको हुनुपर्छ । सरकार अनेक कानुनी जाल खडा गरेर आफ्नाविरुद्ध नजान धम्की सिर्जना गर्छ । 

राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा स्थिति झन् भयावह हुने नै भयो । अनुदार तथा अप्रजातान्त्रिक सरकार कानुनी जञ्जालमा पारेर पत्रकारिताको बौद्धिकता (स्वायत्तता र स्वतन्त्रता) लाई बन्दी बनाउन वा एक प्रकारले स्वतन्त्रताको हत्या गर्न उद्यत रहन्छ । त्यस्तै भ्रष्ट र अवैध धन्दावालाहरु पत्रकारको भौतिक सफायामा नै लाग्छन् । अपराधीकरणको राजनीतिमा उभिएको सरकारले भौतिक सफायालाई ‘विरोधी मासिएको’ अर्थमा लिइदियो र चुप बस्न थाल्यो भने पत्रकारको बाँच्ने र कर्म गर्ने अधिकार नै समाप्त हुन्छ । यस्तै कारण विश्वमा पत्रकारहरु मारिने र तिनले मृत्युपछि पनि न्याय नपाउने अवस्थाको तथ्यांक प्रतिवर्ष सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 

यसपछि सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित पार्ने काम सञ्चार उद्यमका कतिपय लगानीकर्ता वा सञ्चालकहरुबाट हुनेगरेको प्रसंग बेग्लै छ । आर्थिक कारण सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि यस्तै हस्तक्षेपको विषयप्रति दुई वर्षअघि भारतीय माध्यमहरुमा ठूलै बहस भएको थियो । पत्रकारिता त पत्रकारले गर्ने हो । समाजका अवाञ्छित तत्त्वले समेत पत्रकारलाई धम्की दिने गरेको घटना बारम्बार सार्वजनिक भएकै छन् । पत्रकार महासंघ र पत्रकारिता सम्बद्ध अन्य संस्थाहरुको अहिले पनि सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा पत्रकारको भौतिक सुरक्षा हो । त्यसपछि आर्थिक र बौद्धिक (स्वतन्त्रता) सुरक्षा ।  

नेपालकै सन्दर्भमा फौजदारी संहितादेखि पत्रकारिता सम्बद्ध ऐन निर्माण प्रक्रियाका विधेयकहरु प्रेस स्वतन्त्रताको बर्खिलाप रहेको जगजाहेर छ । पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकले जानकारी पाउने अधिकारविरुद्ध ल्याइएका विधेयकहरुको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले हालै लामो आन्दोलन गरेको थियो । भनिन्छ, स्वीकृतिको तहसम्म पुगेको विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक कानुन बनेपछि आफ्नो विरोधी भनेर चिनिएको सञ्चार माध्यमलाई सरकारले विज्ञापन रोक्नसक्नेछ । यसरी पत्रकारिताको तटस्थता र स्वतन्त्रता मास्न एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी कानुन बनाइदै छ । 

सूचना प्रविधिसम्बन्धी होस् कि, मिडिया काउन्सिल विधेयक सबैमा पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई निसाना बनाइएको छ । हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले बागलुङको एक कार्यक्रममा दिएको जानकारीअनुसार पत्रकारिता (मिडिया) सम्बन्धी बाह्रवटा कानुन बनाइँदै छन् । कानुन बन्ने प्रस्तावित ती विधेयकहरुको विषयमा सरोकारवालासँग भरपर्दो परामर्श भएको जानकारी आएको छैन । ती विधेयकले कति ठाउँमा पत्रकारिताको मर्मलाई निसाना बनाइएका होलान् ? थाहा छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन (साइवर ल) ले लगाएको अंकुश त छँदैछ ।

यस्ता प्रयत्नहरु पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, आलोचनात्मक चेत र तटस्थतालाई निसानामा पार्ने प्रकारका हुन् । तर, बुझ्नुपर्ने भने पत्रकारितामाथिको अंकुश अन्ततः नागरिकको सुसूचित हुने र जानकारी पाउने अधिकारप्रतिको अंकुश हो । पत्रकारले राख्ने स्वतन्त्रताको अपेक्षा नागरिक अधिकारसँग आबद्ध छ । 

पत्रकारिता कर्म यसै पनि जोखिमपूर्ण र संवेदनशील हो ।  त्यसमाथि समाजमा बढ्दो कट्टरता र अवैध धन्दाले यस व्यवसायलाई थप खतरामा पारिदिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो भनाइलाई गलत प्रचार गरिएको आरोप लगाउनु ठूलो कुरा होइन । तर, त्यस्तो आरोपले समाजमा पत्रकारिताप्रति जगाउन सक्ने अविश्वासले पुग्ने क्षति भने सानो हुँदैन । कमसेकम उनका समर्थकले त उनकै भनाइको समर्थनमा पत्रकारितालाई खुइल्याउने नै भए । पत्रकार र पत्रकारिताप्रति निसाना साध्नुअघि राजनीतिक नेताहरु आफ्नो भनाइमा बढी नै सन्तुलित वा स्पष्ट भइदिए पत्रकारिताको प्रस्तुति पनि त्यस्तै सहज र सरल हुने थियो । साथै प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सुरक्षित हुन मद्दत पुग्ने थियो । 

पहिले ‘भँडास’ पोख्ने र पछि खण्डन गर्ने परम्परा रहेसम्म पत्रकारलाई ‘दोषमण्डित’ गरिने नै छ । त्यसो नहोस् । के पत्रकारिता हो, के होइन, सबैले र खास पत्रकारहरुले चाहिँ खुट्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।