विवादास्पद ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी’ विधेयक’मा राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्य बताउँदै सञ्चार गृहहरूलाई समेत तहलगाउने दुर्नियत राखेर सरकारले यो र अरू कानुन बनाउन खोजेको देखिएको छ । तर्साएर तह लगाउने सरकारी मनसाय दण्ड जरीवानाका दफामा स्पष्टै देखिन्छ  भने काउन्सिल गठन गर्ने दफाले सर्वसत्तावादी मानसिकताको पुष्टि गरेको छ । यसैले विधेयकको चर्कै विरोध नागरिक समाजमा भएको छ । विपक्षी दलको विरोधमा पत्रकार महासंघलगायत नागरिक समाजको आवाज ध्वनित भएकोे हुनुपर्छ । तर, विधेयकको निषेधकारी दुर्नियतप्रति विपक्षी दलको ध्यान गएको भने देखिएको छैन । सम्भवतः प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण भएमा आफू पनि आलोचनाबाट जोगिने सपना विपक्षका राजनीतिक नेताहरूले पनि देखेका होलान् । यसैले उनीहरू लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतको नियन्त्रण र निषेधको दुर्नियत राखी मसौदा गरिएको विधेयकमा छलफल गर्न विपक्ष तयार भएको हुनुपर्छ । 

निषेधको दुर्नियत राखेर मसौदा गरिएकाले संसद्मा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी‘ विधेयक चर्चामा आउनेबित्तिकै विवादमा पनि तानिएको हो । सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत छ र संसद्मा उदार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व छैन । यसैले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धीमात्र हैन अरू पनि अनुदार सर्वसत्तावादी कानुन बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई कठिन पर्दैन । यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र व्यापकताबाट तर्सेका राजनीतिक नेताहरू पत्रकारितालाई समेत सँगै तह लगाउन चाहन्छन् भन्ने चाहिँ यस विधेयकको प्रस्तावना र संरचनाबाट स्पष्ट हुन्छ । विधायिकाले व्यक्ति वा समूह विशेषप्रति दुर्भावना राखेर निषेधको तगारो तेस्र्याउन मसौदा गरिएको विधेयकको मूल भावना नसच्याउन्जेल केही बुँदामा हेरफेर गर्दैमा यो विधेयक सर्वस्वीकार्य सकारात्मक बन्न सक्तैन ।  

मूलतः विपक्षले मिडिया काउन्सिलको गठन र दण्ड, जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थामा विरोध गरेको देखियो । ती विषयमा सत्तारुढ दलकै नेताहरू पनि गाल टार्न चाहन्छन् भन्ने नेकपा (नेकपा)का सांसदहरूले नै संशोधन दर्ता गराएकाले स्पष्ट हुन्छ । तर, उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्ने हो भने पत्रकारितालाई सामाजिक सञ्जालसँग जोड्न खोज्नु नै हुँदैन । प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चार माध्यमका रूपमा दर्ता भएका छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नियमन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐनबाटै गर्नुपर्छ । व्यक्ति विशेषको गालीबेइज्जतीसम्बन्धी विषयमा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी ऐनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । एकातिरको कसुरलाई अर्कै कानुनबाट तह लगाउने सोच अनुदार सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो । जरिवाना हटाउने वा कम गर्ने, पत्रकारको योग्यता तोक्नेजस्ता संशोधन झट्ट हेर्दा उपयुक्त लागे पनि एक्काइसौं शताब्दीको समाजका सन्दर्भमा हास्यास्पद सिद्ध हुन्छ । 

औपचारिक शैक्षिक योग्यताले व्यक्तिलाई कुशल र इमानदार बनाउने हैन । औपचारिक शिक्षाको प्रमाणपत्र लिएर कुनै परीक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै व्यक्ति योग्य र इमानदार हुन्छ भन्ने ठान्नेहरूले नेपालको निजामती सेवालाई हेरून् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरू नै अनुपातमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट र निकम्मा साबित भएका छन् । यस्तै, संसारका ठूला विश्वविद्यालयहरूमा औपचारिक शैक्षिक प्रमाणपत्र नभए पनि प्राध्यापनका लागि आमन्त्रित हुनेहरूको संख्या बढ्दो छ । योग्यता र इमानमात्र हैन प्रज्ञाको पनि प्रमाणपत्रसँग खासै सम्बन्ध हुँदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई कसी बनाउने हो भने अहिलेका कतिपय विख्यात पत्रकारले यो पेसै अपनाउन पाउने थिएनन् । दुर्नियत राखेर मसौदा गरिएको विधेयकको केही दफामा गरिने संशोधनले समाजको भलो र युगको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन । समाजको भलो गर्न र समयको पदचाप सुन्न नसक्ने विधि वा निषेधका व्यवस्था दिगो पनि हुनसक्तैन । तैपनि, थोरै समयमैमा त्यसले धेरै क्षति गर्छ भन्नेमात्रै चिन्ताको विषय हो । 

मिडिया काउन्सिललाई दण्ड दिने अधिकार सम्पन्न बनाउने र सरकारको तजबिजमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्थालाई विधिको शासनको मर्म अनुकूल भन्न मिल्दैन । त्यो त कानुनबमोजिमको हुकुमी शासन हो । पहिलो त त्यस्तो निकायलाई न्यायिक अधिकार दिँदा बढी नै दुरुपयोग हुने गरेको छ । दोस्रो, काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउन खोजिएको हो भने त्यसमा न्यायिक पृष्ठभूमिकै पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रावधान हुनुपर्थ्यो । हालको प्रेस काउन्सिलको साख न्यायाधीशको साटो पत्रकारलाई अध्यक्ष बनाइन थालेपछि खस्कँदै गएको र संसारका धेरै देशमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष हुने प्रचलनप्रति पनि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मसौदा गर्दा जानजान बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । यसैले यो विधेयक जसरी पारित गरिए पनि यसले नेपालको पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समग्र सञ्चार कर्ममा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।