‘‘सर, यो जग्गा मेरी आमाको माइतीले दिएको पेवा हो । आमाले मलाई बकस दिनुभयो । मैले पनि छोरी र श्रीमतीलाई अंशमा दिएको हुँ ।’’ 

तनहुँ मालपोत कार्यालयमा गएको मंगलवार मभन्दा अगाडि रहेका व्यक्ति कर्मचारीलाई कुरा बुझाउँदै थिए । बाहिर उखुम गर्मी थियो । भित्र पनि सिलिङमा झुन्ड्याइएको पंखा अल्छी मानेर घुमेजस्तो लाग्थ्यो । पक्कै चर्कै गर्मी थियो होला । भिड उस्तै । कर्मचारीको बोली अलि चिडचिडो । सेवाग्राही बिचरा दयाको भिख मागेको मुद्रामा । 

छोरीलाई अंश दिएको भनेपछि मलाई तिनीसँग कुरा गर्न मन लाग्यो । मेरो प्रश्नमा उनी हो हैनभन्दा बढी नखुलेपछि मैले धेरै सोधिन । म उनीभन्दा ठीक पछाडि थिएँ । उनको काम चाँडै सकिएमात्र मेरो पालो आउने । अगिल्लो दिनदेखिकै काम बाँकी थियो । अड्डाकै कर्मचारीले गरेका सानातिना गल्तीको सजाय मैले पनि भोग्दै थिएँ । हाकिमलाई कुरा बुझाएर बक्साएपछि पहिले हुन्न भनेको काम पनि हुने ! हाकिम भन्दै थिए – महालेखाले धुरुक्कै बनाउँछ । के गर्नू ? 

छोरीलाई अंश दिएर पास गर्न आउने अधिकारी बन्धु नै परेछन् जामुनेतिरका । हाकिमले चाहिँ ‘जग्गा टुक्रा पार्नमात्र अंशबन्डा पास गर्न लागेको’ शंका गरेका रहेछन् । यसैले नियमअनुसार पास गरिदिनुपर्ने भए पनि धेरै सोधपुछ गरेका होलान् । मलाई चित्त बुझेन । ‘‘सरकारको नीति नै अव्यवहारिक छ । अनि जनताले त्यसलाई छल्ने उपाय खोज्नुपर्छ । के गर्ने? ’’ ती बन्धु बल्ल अलिकति खुले । हाकिमले प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई सोधेरमात्र काम गर्ने भनेर तिनको लिखत पन्छाए । 

मेरो काम सजिलै थियो । अगिल्लो दिन कम्युटरमा लेख्ने बेलामा अपरेटरले मेरो बाको नाम र थर बिगारिदिए । सच्याउन भन्दा ‘लक’ भइसक्यो भोलि लिखत पारित भइसकेपछि हाकिमले मात्र सच्याउन सक्ने जानकारी पनि दिए । त्यही सच्याउन म कम्युटर अपरेटरले दिएको संकेत नम्बर लिएर लाममा उभिएको थिएँ । लेखापढी गर्ने नानीले त ’’अर्को पटक मिलाए भइहाल्छ नि !’’ भन्दै थिइन् । मलाई लाग्यो अर्को पटक यही मिलाउन पनि पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । 

गएको वर्ष काठमाडौं मालपोतमा पनि बाको नाम कर्मचारीले बिगारे तर सच्याउन ढिलो गरेर अर्को दिन जानुपरेको थियो । अर्को दिन पनि नभ्याइने लक्षण देखेपछि लेखापढी गर्ने भाइले ‘‘एक हजार दिनु आजै काम गराइदिन्छु’’ भने । अर्को दिन आउनुभन्दा जिन्दगीमा पहिलोपटक घुस खुवाउन तयार भएको थिएँ । भुक्तभोगी भएकाले र जति नै गर्मी भए पनि खपेर काम सक्न लाममा बसेको थिएँ । 

अगिल्लो दिन पनि केही प्राविधिक किसिमका गल्तीहरूले गर्दा ढिलो भएको थियो । मेरो नागरिकता नम्बर मोठमा लेखिएको छैन भनेर पहिले खोचे थापे । मैले भने –‘‘लालपुर्जामा नागरिकता नम्बर लेखिएको छ । मोठ र मेरो लाजपुर्जा मिल्छ । त्यति भएपछि मोठमा लेखिएको छैन भने मेरो गल्ती त हैन । मोठमा लेख्ने मैलै हैन । पहिले लेख्ने चलन थिएन । यसैले उतिबेलाका कर्मचारीको पनि गल्ती हैन । अब लेख्नुपर्ने भयो भने लेखिदिए भइहाल्छ ।’’ फाँटवाला मानेनन् । गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आएमात्र लेख्न मिल्ने भनेर पन्छे । लेखापढी गर्नेले भने ‘‘नआत्तिनुस् मिल्छ’’ भनिन् । अनि, हाकिमलाई गएर त्यही कुरा बताइन् । हाकिमले फाँटवालाले लेखेर दिए हुन्छ भने । फाँटवालालाई हाकिमले भनेको भनिन् र लेख्न लगाइन् । हाकिमले सही गरे । ‘नरो वा कुञ्जरो वा’ गरेर तिनले एउटा अप्ठेरो सल्ट्याइन् । 

अर्को खोचे थापे । बेच्न लागेको कित्ता नम्बर नयाँ भइसकेको तर मैले लगेको सिफारिसमा पुरानै कित्ताको नम्बर परेको रहेछ । मैले सम्पत्तिकर तिर्दा पुरानै अगिल्लो वर्षको रसिद दिएँ । त्यहीअनुसार गाउँपालिकामा तिरो बुझाएँ । सिफारिस गर्दा पनि त्यसैमा लेखिएको कित्ता नम्बर लेखियो । यसमा पहिले नहेर्नु मेरो गल्ती थियो । तैपनि भइहाल्छ कि भनेर हाकिमलाई सबै बेलिबिस्तार लगाएँ । उनले काम गरिदिन भने । तर, मेरो जग्गा किन्नेले रजिस्ट्रेसन दस्तुर तिरेको भौचर लिएर हिँडेछन् । बैंकमा सक्कल भौचर मागेर फोटोकपी गरियो । मालमा फोटोकपी लिन मानेनन् । बैंकमा मान्छन् कि भनेको उता पनि सक्कैले चाहिन्छ भने । पैसा बुझाएकै हो । एकातिर फोटोकपी राखे समस्या समाधान हुन्थ्यो । तर, मानेनन् । थकाइ पनि लागि सकेको थियो र समय सकिइसकेको थियो । अनि हामी काम नसकी फर्केका थियौँ । 

भोलिपल्ट गाउँपालिकामा भएर मालपोतको रसिदमा मिलाउन र वडा कार्यालयको सिफारिस बदल्न भने । गाउँमा काम गर्न गाह्रो हुँदैन । मिल्नेसम्म काम सजिलै र छिटै हुन्छ । वडा अध्यक्ष बाहिर जान लागेका रहेछन् । उनले कर्मचारीलाई पत्र तयार गर्न आदेश दिए र सही गरिदिए । त्यही सिफारिस र रसिद लिएर भोलिपल्ट गए । छिटै नै काम भयो । त्यसैले नाम सच्याउने फुर्सद भएको हो । 

ती बन्धुको भने काम थाती रह्यो । अनि सोधेँ । उनैले त सबै भनेनन् तर थाहा के भयो भने – छोरीलाई पढ्न पठाउन जग्गा बेच्नु परेको रहेछ । एउटै कित्ता डक्कै किन्ने मान्छे पाउन सकेनछन् । आर्थिक वर्षमा एकपटकमात्र कित्ता काट्न दिने नियम छ । अनि के गर्ने ? कि सिंगो कित्ता सस्तैमा बेच्नुपर्ने भयो । नभए चोके ब्याजमा रिन लिनुपर्ने भयो । कित्ता काटेर बेच्न पाउँदा उनले जग्गाको प्रचलित मूल्य पाउने तर सरकारी नियमले पैसा हुनेहरूलाई पोस्ने देखियो । 

छोरीलाई विदेशमा पढ्न पठाउन उनले त्यो उपाय अपनाएका रहेछन् । अब मालपोतमा कि त पैसा खुवाएर काम गराउनु पर्नेभयो । नभए उनकी छोरीको विदेश पढ्न जाने सपना तुहिने भयो । पूरै कित्ता जग्गा एक रोपनीभन्दा कमै रहेछ । तीन आनाका तीनवटा घडेरी हुने भनेपछि १० – १२ आनाजति । पढ्न जान पाइनन् भने ती नानीको सपना तुहाएको पाप यो गरिबमारा नीति बनाउनेहरूलाई लाग्ला कि नलाग्ला ? सजाय हुने त कुरा भएन । 

छोरीको विदेश पढ्ने सपना तुहिन लागेको देखेर उनका आँखा डबडबाए । म पनि अलि भावुक भएँ । अंशबण्डा गर्न कानुनले रोक्न मिल्ने त देखिँदैन । हाकिमलाई तजबिजी अधिकार छ कि ? यस्तै समस्या उपचार गर्नेहरूलाई पनि परेको हुनसक्छ । नगद हुँदैन, जग्गा छ तर बेचेर ओखती गर्न सरकारले दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको गरिबमारा नीति नियम बनाउनेहरू नपरुन् । पैसा कमाएका पनि होलान् । त्यसैले नपर्लान् । तर, परे भने के गर्लान् ? 

सरकारले कथित विशेषज्ञ वा पदेन विद्वान् कर्मचारीका भरमा किन हचुवामा गरिबमारा नीति बनाउँछ ? 
र अन्त्यमा,

मेरो घर नजिकै सांस्कृतिक महोत्सवको तयारी हुँदैछ । दुई साता अगाडिबाट चर्को स्वरमा गीत बजाएर दिक्कै बनाइसके । मेरी पत्नीलाई महोत्सवमा गाउँपालिकाले पैसा दिएको छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा छ । उनलाई गाउँपालिकाले पैसा दिएको हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । मैले सोधखोज गरेको छैन । उनलाई चित्त बुझेको रहेनछ ।

भनिन् – यस्तोमा (तामझाम) पैसा खर्च गर्नुभन्दा त गरिबका छोराछोरीलाई (आमाबाबु दुवै बहिरा भएका नजिकै एउटा परिवारका छोरीहरू छन् । नातिनीलाई भनेर कापी मागेकी रहिछन् ! ल्याइदिनु छ ।) पढ्न कापीकलम, ड्रेस किनिदिए हुन्थ्यो नि ! नसक्नेलाई (अर्को रक्सीको कुलतमा परेको तन्देरी केटो) पुनर्थापनामा राखिदिए हुने नि ! मैले अरू केही भनिन । भने ‘‘अध्यक्षलाई भन्नु नि !’’