काठमाडौं । इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्डलाई नेपाल सरकारले पैसा दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सरकार समर्थक पक्षमा छन् भने चलचित्रकर्मीसहित अन्य यसको विपक्षमा छन् ।

सरकारले दिने नगद ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ र कलाकारसहित आउने करिब छ सय जनाको आउनेजाने प्लेनभाडा र होटलमा बसेको खर्च जोड्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट उक्त रकम नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले एक रुपैयाँ पनि दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आईफालाई रकम दिने निर्णय नगरे पनि सरकारी निकायबाटै उक्त रकम दिइने छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले आइफालाई नगद प्रदान गर्नेछन् ।

नेपाली चलचित्रको वृत्ति विकासका लागि लगानी नगर्ने, दोलखामा निर्माण गर्ने भनिएको फिल्म सिटी बजेट अभावमा अलपत्र प्रायः परेको तथा इनडोर स्टुडियो काठमाडौंमा निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कहाँ बनाउने तय नगरेको र बार्षिक आयव्यय विवतरणमा बजेट उल्लेख नगरिएको भन्ने असन्तुष्टि छ । 

यसैबीच, आम जनताबाट चर्को विरोधभएपछि आयोजक, सहयोजक तथा सरोकारवाला पक्षले आईफाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको राष्ट्रसँग पैसा लिन्छ कि लिँदैन बुझेको छ । आईफाले उसको १९ वर्षको इतिहासमा कुनै पनि देशको सरकारसँग पैसा लिएको नदेखिएको पाइएको छ । “आईफाले यस्तो अवार्ड गर्दा अवार्ड गरेको देशसँग पैसा लिन्छ कि लिँदैन भनेर बुझ्दा अरु देशसँग पैसा लिएको देखिएन,” चलचित्र विकास बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखीसँग भने, “तर आईफाले नेपालसँग किन पैसा माग्यो त्यो खोजीको विषय भएको छ ।” ती अधिकारीका अनुसार अवार्ड आयोजना भएको देशले सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्था गरेको पाइए पनि पैसा मागेको र दिएको नपाइएको बताए । 

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने निश्चित नभइसकेको बताए । उनीहरुले मागेको तर पर्यटनबोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने निश्चित नभएको उनले दाबी गरे । 

“कतिपय मुलुकमा नगरपालिका, प्रायोजक र पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले आईफालाई पैसा दिने गरेका छन्,” जोशीले बाह्रखरीसँग भने, “नेपालमा हामी पर्यटनसँग सम्बन्धित भएकाले बोर्डले नेतृव गरेको हो । तर फाइनल भइसकेको छैन । 'नेगोसिएसन'कै चरणमा छ ।”

स्रोतका अनुसार आईफाले सरकारसँग किन पैसा माग्यो त्यसबारे जिज्ञासा राख्ने र चित्त नबुझे कार्यक्रम नहुने सम्भावना रहेको बतायो । सन् २०११ मा क्यानडाको टोरोन्टोमा भएको १२ औं आईफा अवार्डमा क्यानडेली शहर ओन्टारियोको सरकारले आईफा अवार्डलाई टोरोन्टो ल्याउन एक करोड २० लाख डलर खर्च गरेको थियो । क्यानडेली न्युज पोर्टल सीबीसीका अनुसार ओन्टारियोको सरकारले मुम्बइस्थित प्रोमोसन र इभेन्ट्स कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेसनल इन्टरटेन्मेन्टलाई एक करोड डलरभन्दा बढी तिरेको थियो । 

ओन्टारियोको सरकारले कलाकारलाई फि मात्रै ८७ हजार ४७० डलर तिरेको सीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि आक्रमक रुपमा रहेको ओन्टारियोको सरकारले उक्त आईफा अवार्ड आयोजना गरेको थियो । टोरोन्टो इभेन्टका लागि टिकट बिक्रीमा राखेको १० मिनेट पनि नहुँदै सबै बिक्री भएको थियो । यसैबीच, नेपालमा पनि आयोजकले आईफा अवार्डले पर्यटन प्रबद्र्धनसँगै नेपाली चलचित्रको विकासमा ठूलो भूमिकमा खेल्ने दाबी गर्दै आएको छ । 

आईफाले सन् २०१० मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा गरेको आफ्नो ११ औं संकरणमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ श्रीलंकाले आईफालाई उपलब्ध गराएको थियो । तर उक्त रकम श्रीलंका सरकारले नभएर त्यहाँको स्थानीय कोलम्बो सरकारले उपलब्ध गराएका थियो । “आईफा अवार्डपछि श्रीलंकामा भारतीय पर्यटकको उपस्थिती उत्सासजनकरुपमा बढेको थियो,” एक चलचित्र निर्देशक बाह्रखरीसँग भन्छन्, “आईफा अवार्डपछि श्रीलंकाका भारतीय लगानीको दर उच्चरुपमा बढेको थियो ।” 

श्रीलंकाबाहेक अन्य कुनै पनि देशले आईफलाई पैसा तिरेका छैनन् । (सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी तथा कलाकार सरकार भारतीय अवार्डका लागि मोटो रकम खर्च गर्न तयार हुने तर नेपाली चलचित्रको विकासका लागि लगानी नगर्नेभन्दै विरोधमा उत्रिरहेका बेला जानकारी दिए पनि ति निर्देशकले आफ्नो नाम भने उल्लेख गर्न चाहेनन् ।) 

मुख्य प्रायेजक माइक्रोम्याक्स र भिडियोकोनले श्रीलंका सरकारलाई २५० मिलियन तिरेका थिए । आईफा अवार्डपछि श्रीलंका सरकारले चार अर्ब १० करोडको रेभिन्यूको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । आईफा अवार्ड १२० देशका ६० करोडभन्दा धेरै दर्शकले एकसाथ हेर्ने गरेको बताइन्छ । 

आईफाले चैतमा चलचित्र विकास बोर्डमा नेपालमा अवार्ड गर्न आफू इच्छुक रहेको पत्र पठाएको थियो । बोर्डले सकारात्मक संकेत दिएपछि आईफाका प्रतिनिधि नेपाल आएर थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।