काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले सरकारको खुलेर आलोचना गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने २९ जनामध्ये अधिकांश सांसदहरूले सरकार र पार्टीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा परिणाम हात लाग्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मनमा लागेका कुराहरू खुला खुलस्त राख्न पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकार र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा अनेकन प्रश्नचिह्न खडा भएको दृष्टान्त पस्कँदै सांसद तथा पार्टीका नेतालाई आफ्ना कुरा राख्न दिइनुपर्ने तर्क गरे । “नबोले चुप लाग्यो भन्नेजस्तो हुन्छ । बोल्यो आलोचना गरेको ठहरिन्छ,” जनार्दनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, “पार्टीका नेताहरूलाई बोल्नचाहिँ दिइयोस् ।”

त्यस्तै गुनासो सांसद रामकुमारी झाँक्रीको थियो । उनले पनि बोल्ने मञ्चसमेत नपाएको गुनासो गरिन् । शपथ ग्रहणबाहेक पार्टी केन्द्रीय कमिटीको एकफेर पनि नबसेको बताउँदै बोल्ने ठाउँ नै नभएको दुःखेसो पोखिन् । उनले पार्टी कमिटी चलायमान नभएको असर सरकार र उसले ल्याउने विधेयकमा परेको चर्चा गर्दै प्रश्न गरिन्– “विधेयकहरू बनाउँदा किन छलफल हुँदैन ? विरोधको सामना गर्नुपर्छ भनेर हो ?”

जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सकारात्मक नियतले विधेयक ल्याउँदा पनि विवादमा परेको बताउँदै रक्षात्मक उत्तर दिएका थिए । “उहाँ (प्रधानमन्त्री) पहिलेजस्तो आफ्नो निर्णयका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने अवस्थामा हुनुहुन्नथ्यो, रक्षात्मकजस्तो देखिनुहुन्थ्यो,” एकजना सांसदले बताए ।

“प्रधानमन्त्रीले आफूले अठार घण्टा खटेको बताउनुहुन्छ । आठ लाख सदस्यले आठ मिनेट पनि पार्टीलाई दिन पाएका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहलाई गाइडलाइन छैन । ती भ्रष्टाचारका उपकेन्द्र बनेका छन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधि डोजर र क्रसर मालिक बनेका छन् ? यसरी समाजवादमा पुगिन्छ ?,” उनले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

पार्टी कमिटी कुँज्याउने र प्रधानमन्त्री एक्लै खट्ने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।  सरकारको लक्ष्य दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्ने भए पनि राज्यका निकायमा तिनै दलाल हावी भएको बताएकी थिइन् । सरकारका निर्णय नियुक्ति पार्टी कमिटीका सदस्यले थाहा नपाउने अवस्थाको अन्त्यमा पनि जोड दिएकी थिइन् ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले लामो समयदेखि बस्न नसकेको दलको बैठक बस्नु सकारात्मक भएको बताउँदै सदस्यले जिज्ञासा राख्ने र अध्यक्षले प्रकाश पार्ने कर्मकाण्डी अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए । उनल संसदीय दलको अजेण्डामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

“सांसदले प्रश्न गर्ने दलका नेता, उपनेताले जवाफ दिने होइन, अब विषयमा जाऔँ, विषयगत छलफल गरौँ,” उनको भनाइ थियो ।

रावल कड्किए– किन गर्नुपर्‍यो आईफा ?

सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीका बारे शुरूदेखि नै आलोचकको छवि बनाएका नेता रावलले सोमबारको दलको बैठकमा सरकारले गर्न लागेको भनिएको भारतीय फिल्म अवार्ड (आईफा) को कटू आलोचना गरे । उनले आईफा अवार्ड किन गर्न लागिएको हो त्यसको उद्देश्य के हो भनेर प्रश्ट पारिनुपर्ने तर्क गरे ।

“भारतीय चलचित्र पुरस्कार आईफाको आयोजनाको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ । यस्ता काम कस्को उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला ! नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि ?,” उनले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

एक सांसदका अनुसार रावलले सो कुरा दलको बैठकमा पनि दृढतापूर्वक राखेका थिए । र, सरकारले उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्नचिह्न खडा गर्नेमा देवेन्द्र पौडेल सुनील पनि देखिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले समाजवादको लक्ष्य हासिल नहुने बताएका थिए ।

बजेत परम्परागत, वितरणमुखी भएकाले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।  त्यस्तै उनले समाजवाद र दिगो विकासको लक्ष्य लिएर हिँडेको सरकारलाई बजेटले ठेस लगाएकोसमेत टिप्पणी गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा २९ जना सांसदहरूले आफ्नो विचार राखेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई पाँच–पाँच मिनेट समय उपलब्ध गराइएको थियो । बाँकी मन्त्रीहरूले अर्को बैठकमा बोल्नेछन् ।

बैठकको अन्त्यमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उठेका प्रश्न साम्य बनाउने कोशिस गरेका थिए । उनले पार्टी एकतामा ढिलासुस्ती हुँदा समस्या खडा भएको बताउँदै असार मसान्तभित्रमा एकता टुंग्याउने र सरकारको कामको वस्तुगत समीक्षा हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको काम प्रभावकारी रहेको दलिल पेश गरेका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरू पनि सरकारको पक्षमा खुलेर प्रस्तुत हुन सकेनन् ।

नाम टिपाएका २२ सांसदले बोल्न बाँकी रहेकाले अर्को बैठक असार २१ गते ११ बजेलाई बोलाइएको सांसद कृष्ण राईले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री निकट केही सांसदले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने नेता–कार्यकर्ता समेत नरहेको भन्दै पार्टी एकता छिटो टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए ।
तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय