काठमाडाैं । भारतका पूर्वविदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर केही दिनअघि गठित त्यहाँको मन्त्रीमण्डलमा विदेशमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालमा तरङ्गै उत्पन्न भयो । हुनत, अहिले सरकारले उनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिइसकेको छ । मानिसहरुले ठट्टा गर्दै उता जयशंकर आएपछि यता ‘भयशंकर’हरु तर्सिएको अर्थ लगाइरहेका छन् । 

भयशंकर भन्ने शब्द नेपाली बृहत् शब्दकोषमा त छैन तर जनबोलीका रुपमा ठट्टा गर्दै यता डराउनेहरुलाई सर्वसाधारणले संकेत गरेका होलान् । 

पंक्तिकारलाई भने भारतमा जयशंकर विदेशमन्त्री बन्नु  कुनै अनौठो लागेको छैन । व्यक्ति जयशंकरभन्दा पनि उनी  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतको रुपमा २०७२ सालमा नेपाल आएका हुन् । उनले आफ्नो सरकारको नीति इमानसाथ पूरा मात्रै गरेका हुन् । सरकारको नीतिलाई प्रवद्र्धन गरेकै कारण उनलाई मोदीले उनलाई पत्याएका हुनुपर्छ । त्यो के अनौठो भयो र ?  भारतीय कूटनीतिक सेवाका अधिकारी थिए, भारत सरकारको नीति कार्यान्वयन गरे, भारतका प्रधानमन्त्री प्रभावित भएकाले  अहिले विदेशमन्त्री बनाइए । अवस्था एकदमै स्वाभाविक हो । त्यसलाई लिएर त्यति धेरै चर्चा हुनु र हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने विषय होइन  । बरु  भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकार कति रणनीतिक हिसाबले चलेको छ भनेर सिक्न हामीलाई काम लाग्ने राम्रै उदाहरण भने हो – छिमेकतिरको पछिल्लो घटनाक्रम । 

उनी विद्वान् हुन् । चीन र अमेरिकामा राजदूत भइसकेका व्यक्ति हुन् । दक्षिण एयिया मामिलाका हकमा हेर्दा श्रीलंकामा भारतीय सैनिक भएका बेला त्यतिबेला राजनीतिक सल्लाहकार भइसकेका मान्छे हुन् । दोक्लाम क्षेत्रमा चीन र भारतबीच युद्ध होला जस्तो भइसकेको अवस्थामा कुशलतापूर्वक टार्ने व्यक्ति पनि उनै हुन् । कांग्रेस (आई) का तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको पालामा नै उनी अमेरिकाका लागि राजदूत भइसकेका थिए । शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएका डा. मनमोहन सिंहले अरु मन्त्रीलाई वास्ता नगरे पनि जयशंकरलाई बधाई दिइरहेको दृश्य प्रत्यक्ष प्रसारणमा  देखिएको थियो । 

जयशंकर भारत–अमेरिका आणविक सहमति गराउने व्यक्तिसमेत हुन् । त्यसरी हेर्दा  अहिलेको अवस्थामा चीन पनि बुझेको, अमेरिका पनि बुझेको, रसियामा पनि बसेको, जापान पनि बुझेको अनुभवी मान्छेलाई त्यहाँको विदेशमन्त्री बनाउनु स्वाभाविकै नै हो ।  

आगामी विश्व अब अमेरिका, चीन र भारतकै सेरोफेरोमा  घुम्ने निश्चितजस्तै छ । यस अवस्थामा मोदीले रणनीतिक दृष्टिले ‘च्याम्पियन’ जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाउनुले विज्ञहरुलाई राज्यले कसरी महत्त्व दिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि स्थापित भएको छ ।  त्यसैले मोदीले लिएको निर्णय भारतको लागि उपयुक्त हो । 
भारतले आफ्नो रणनीतिअनुसार नै काम गर्ने हो । नेपालले पनि आफ्नो रणनीतिअनुसार काम गरोस् । दुवै देशका रणनीतिलाई आपसी हित हेरेर एउटा मिलनविन्दु बनाऊँ र दुवैले लाभ लिऊँं । त्यसैले ‘भयशंकर’ भएर आफ्ना नियमित काम नै छोडेर हामी गनथनमा अल्मलिनु  सही होइन । 

एउटा पुरानो प्रसंग । सन् २००२ को जनवरीमा ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतको अहिलेको सत्तारुढ पार्टी भाजपाकै संस्थापक नेता अटलबिहारी बाजपेयी काठमाडौं आएका थिए । एउटा पाँचतारे होटलमा पत्रकारहरुसँग उनको भेटघाट थियो । त्यतिबेला नेपालका एक पाका पत्रकारले हिन्दीमा प्रश्न सोधेका थिए । त्यसको मजबुन थियो – ‘तपाईँहरु त हिन्दुवादी पार्टी, नेपाल हिन्दु राज्य हो । अब त सम्बन्ध विशेष राम्रो होला नि ? ’ 

बाजपेयीले त्यतिबेला जवाफमा राष्ट्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध धर्मको आधारमा मात्रै तय हुँदैन भन्न्ो जवाफ दिएका थिए । हुनत, यसबीचमा नेपालको वाग्मती र भारतको यमुनामा धेरै पानी बगिसकेको छ । तथापि, अहिलेको प्रसंगमा पनि यसलाई आफ्नै हिसाबले मिलाएर बुझ्नु भने जरुरी हुन्छ । हो, वाजपेयी र मोदीको कार्यशैली र शक्ति अवश्य  फरक छ । तर, मूलभूतरुपमा सैद्धान्तिक भिन्नता त्यति धेरै नहोला । 

त्यसैले झिनामसिना कुरामा अल्झेर समय खेर नफालौं । छिमेकी भएको नाताले भारत वा चीनका उचित चासो हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ । हाम्रा चासो पनि प्रष्ट ढंगले उनीहरु समक्ष राख्नुपर्छ । अन्य मित्रराष्ट्रहरुका हकमा पनि यही नै हो । विगतको नाकाबन्दी कालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रँदा मोदीले पनि विगतमा भारतभित्रै पनि आलोचना व्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले यस्ता गतिविधि भविष्यमा नदाहोरिने आशा गरौं । आकाश खसेर किच्यो भने के गर्ने भनेर रोएर बस्ने कुरा हुँदैन । बरु बिगतबाट  सिक्दै सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएर लग्नुको विकल्प छैन । भनिन्छ नि, साथी मन नपरे फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । भारत वा चीन हाम्रा छिमेकी सधैँका लागि जसरी हुन् उनीहरुका लागि पनि नेपाल त्यसैगरी छिमेकी हो । उनीहरुको विदेश मामिलाको सफलता वा असफलताको मापन पनि ती देशका  छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा समेत गरिने हो । पछिल्ला दिनमा राष्ट्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विचारको निकटताभन्दा पनि व्यापारको निकटतामा बढी निर्भर हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले आफूलाई के गर्दा हित हुन्छ र अरुलाई पनि आफ्नो कारणले अप्ठेरो के गर्दा पर्दैन त्यतातिर ध्यान दिएर हामीले रणनीति बनाउने हो ।  मित्रराष्ट्रहरुमा कसलाई के मन्त्री बनाइयो भनेर कोकोहोलो गर्नु जरुरी छैन । जयशंकर आउँदा नै आत्तिने हो भने त के नेपालमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली आएको चाहिं भारतको संस्थापन पक्षले त्यतिबेला राम्रो मानेको थियो होला र ? तर, भारतले नै पहिला उनलाई बधाई दिएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच अहिले पनि राम्रो र सीधा सम्पर्क भएको देखिन्छ । त्यसैले, यस्ता कुरामा सधै अल्झिने भन्दापनि आगामी दिनमा दुवै पक्षलाई हित हुनेगरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ त्यता तिर सोच्नु जरुरी हुन्छ । अरुलाई गाली गरेर मात्रै कहीँ पुगिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको भारत भ्रमणका क्रममा इन्डिया टुडेका लागि गीता मोहनलाई दिएको अन्तर्वार्ता सर्सर्ती सुन्दा ठीकै लाग्छ । उनले कुनै व्यक्तिका कारणले नेपाल भारत सम्बन्धमा फरक नपर्ने बताएका छन् । वास्तविकता पनि त्यही हो । 

शाही शासनकालमा तत्कालीन बेलायती र भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर सचिवले स्पष्टीकरण लिएका थिए । त्यसमा ती सचिवलाई कसैले दोष दिनेभन्दा पनि शाही सरकारलाई दोष दिइएको थियो । कर्मचारीले जुन सरकार छ त्यही सरकारको नीति अनुसरण गर्ने हो, लाए अह्राएको मान्ने हो । यस्ता काममा कर्मचारी आफैँ अघि सरेका घटना बिरलै हुन्छन् । 
त्यसैले छिमेकतिरका व्यक्ति विशेषलाई लिएर यता  धेरै टाउको नदुखाऊँ । बरु देशको लागि काम गर्ने व्यक्तिको मूल्यांकन कसरी हुँदो रहेछ भनेर सिकौँ ।

खराब शृंखला

नेपालको कोही उच्च पदस्थ व्यक्ति विदेश गएको बेलामा नेपालमा उसलाई जथाभावी गाली गर्ने परिपाटी चाहिं केही समयदेखि नेपालमा निकै बढ्न थालेको छ । हाल नेकपा (नेकपा)का एक अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहालले केही वर्षअघि गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएकै दिन यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु मामिलामा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोलिएको राति हतारहतार पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गरेको थियो । 

अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओली भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुने बेलामा आलोपालोको कुरा अनावश्यक रुपमा उठाइएको पाइएको छ । ती विषय अगाडि वा पछाडि उठाउन सकिन्थे होला । प्रायोजितजस्तो देखिने गरी यस्ता कुरा उठाउँदा समग्रमा मुलुकलाई नै हानि हुन्छ । आफूलाई मन नपर्ने व्यक्ति होस् वा पार्टीको प्रतिनिधि जो भए पनि विदेशमा कुरा गर्दा ऊ देशको प्रतिनिधि हो । त्यसैले त्यो प्रतिनिधिको नुर गिराउने काम गर्नु अन्तैको सेवा गर्न खोज्नुजस्तै हो । त्यसैले यस्ता कुरा उठाउनु अघि नेपालका ‘परिपक्व राजनीतिज्ञहरु’ले सोच्नु जरुरी होला । विदेशी कुनै कार्यक्रममा आफ्नो देशको प्रतिनिधि भाग लिन गएको बेलामा आङ कन्याएर छारो उडाउने काम गरियो भने छारो उडाउनेलाई चाहिँ ‘गजब गर्‍यो’ भनेर कसैले पनि थपडी बजाउँदैन । बरु ‘यस्तो पनि गर्छन्’ भनेर निन्दा गर्छन् ।

त्यसैले यस्ता झिनामसिना कुरा पार्टीभित्रै वा देशभित्रै मिलाउनु राम्रो हो । नेकपा (नेकपा)को सरकार कुनै भवितव्य भएन भने ५ वर्ष टिक्छ भन्ने छर्लङ्गै  छ । उसलाई जनादेश प्राप्त छ । कहिलेसम्म को अध्यक्ष हुने र कहिले को नहुने भन्ने पार्टीभित्र आन्तरिकरुपमा मिलाउने कुरा हो । शान्त तलाउमा ढुंगा हान्न खोजेजस्तो नेताहरु सडकमा कुस्ती खेल्न खोज्दा मुलुकको  ध्यान नै अन्यत्र मोड्ने काम भइरहेको सबैमा आभास भइरहेको छ । 

सार्कको प्रसंग

छिमेकी भारत सार्कप्रति उदासीन देखिएको छ । उसको पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका कारणले पनि यसो भएको होला । सत्तारुढ दल भाजपाको पछिल्लो चुनावी घोषणापत्रमा बिमस्टेकको नाम लिइए पनि सार्कको नाम लिइएको छैन । 

अरु मित्रराष्ट्रलाई यो संगठन काम छैन भने हामीले मात्रै सधैँ काँध थाप्नुपर्ने अवस्था पनि नहोला । यत्ति हो कि हाम्रो देशमा सार्कको सचिवालय छ । त्यसैले सार्कको राजधानी काठमाडौं हो भन्दा हुन्छ । लाभ हानिको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई सार्क नहुँदा आकाशै खस्ने भने होइन । सार्कजस्ता संगठनका कार्यक्रम हुँदा हामीले स्थायी प्रकृतिका संरचना बनाउनुपर्नेमा हामीले यस बीचमा टालटुले काममात्रै गर्‍र्यौँ । अहिले संसद् रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सार्कको तेस्रो शिखर सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहमा गर्नुपर्दा अप्ठेरो भएर राजा वीरेन्द्रले चीनलाई बनाइदिन लगाएको सुनिएको हो । तर, अहिले फेरि अलि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने भवनको अभाव रहेको छ ।

एउटा सार्क हुँदा तीनकुनेमा नक्कली रुख रोपेर जात्रा देखाइएको थियो । त्यो रोप्न पनि खर्च, फेरि रुख उठाउनका लागि अर्को खर्च । नेपालमा बिमस्टेक र सार्कको शिखर सम्मेलन भएको बेलामा तीन कुनेतिर कागजको पर्खाल लगाएर छोपछाप पारिएको देखिएको थियो । स्थायी संरचना केही पनि नबनाउने र यस्तै नक्कली काम गर्दै राज्यको ढुकुटी दोहनमात्रै गर्ने हो भने यस्ता सम्मेलन हुनु र नहुनुको जनता र देशकालागि खासै अर्थ हुँदैन । बरु ट्राफिक जामबाट जोगियो भनेर जनता खुसी नै हुनेछन् । त्यसैले गर्ने हो भने ठोस रुपमा गरौं । नत्र बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हो भने यस्ता ढाँचा र ढर्रा छोडेर नयाँ कुरा सोचौं । 
 
सार्क चलेन भने अर्को कुनै क्षेत्रीय संगठनलाई अझ राम्रो ढंगले चलाउन सकिएला ।  अनेक सम्भावना हुन सक्छन् । त्यसैले नयाँ सम्भावना पनि  खोजौं । झन् सफल बनाऔं । युरोपेली संघ(ईयु)बाट सिकेर हामीले सार्कअन्तर्गत खुला व्यापार र साझा मुद्राको कुरा गरेका हौँ । तर, ईयुमा ब्रेक्जिटको घटना आइसक्यो । अर्थात् बेलायत नै अलग्ग्निे कुरामा त्यहाँका जनताले मतदान गरे । त्यसैले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले मात्रै सार्कको ठेक्का लिइदिनुपर्ने भन्ने छैन । सकिन्छ राम्रोसँग क्षेत्रीय ढंगले सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने गरी  चलाऔं, सकिँदैन खारेज गरौँ । नयाँ ढंगले चलौँ । 

राम्रो संकेत

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गएको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अब मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा देशभित्र साझा दृष्टिकोण तयार पार्ने उद्देश्य राखी परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी असार १४ गते ‘नेसनल डायलग अन फरेन पोलिसी’ कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।

नेपालको आफ्नो नीतिका बारेमा विगतमा दसथरी मान्छेले दसैथरीका कुरा गर्ने र कुन आधिकारिक भन्ने अन्योल देखिने गरेकोमा यो पहल सराहनीय छ । निचोड एकैपटकमा ननिस्केला । तर, पटक पटक गरेर भए पनि यसलाई एउटै ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याइएमा देशका लागि  ठूलो योगदान हुनेछ ।