काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा विभिन्‍न विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरुले बजेटले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउने दाबी गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरुले बजेट प्रचारमुखी र वितरणमुखी भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । 

विभिन्‍न अर्थविद्‍हरुले पनि फरक-फरक कोणबाट बजेटको विश्‍लेषण गरिरहेका छन् । यसैबीच सरकारले ल्याएको बजेटमा केही गम्भीर त्रुटीहरु पनि देखिएका छन् । बुधबार संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यको सुरुमा 'विकासको साध्य र साधन दुवै नागरिक नै भएकोले सबै नागरिकलाई स्वास्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको' बताएका थिए । 

तर, वक्तव्यकै अनुसूची खण्डको पेज ३५ मा स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित बाल मृत्युदर भने घट्नुपर्नेमा 'बढाउने लक्ष्य' लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु प्रतिहजार जीवित जन्म लिएकामा ३९ जनाको हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बालमृत्युदर प्रतिहजारमा ३९ बाट ४१ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको विवरण वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर यो लक्ष्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रति एक हजार जीवित जन्म लिएका बालबालिकामा ३९ मा रहेको बाल मृत्युलाई घटाएर त्यो भन्द तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिले सार्वजनिक भएको बालमृत्युदरको तथ्यांक हेर्दा अझ बढ्ने लक्ष्य लिएको छ । 

दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०१९ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाएर २८ मा ल्याउने  र उक्त लक्ष्यकै सन् २०३० भित्रमा बाल मृत्युदर घटाएर २० मा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । 

स्वास्थ्यका कार्यक्रममा शिक्षाका कार्यक्रम राखिएकोसमेत भेटिएको छ । स्वास्थ्यका कार्यक्रममा साक्षरता दर, दिवा खाजा, कम्युटर सुविधा, नयाँ कक्षाकोठा निर्माण, उच्च शिक्षाको सहज भर्ना दर, प्राविधिक शिक्षा पुगेका स्थानीय तह, सीप मुलक तालिम, प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।