एनसेल कर प्रकरण यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । सत्ताधारी राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले कर तिर्न एनसेललाई चेतावनी दिँदै कर नतिरिए कडा विरोधमा उत्रने धम्की दिएका छन् भने केही अभियन्ताहरुले एनसेल सिम बहिष्कार अभियान सुरु गरेका छन् । यस लेखमा मैलै करको प्राविधिक पक्षबारे चर्चा गर्न खोजेको छैन । मैले उठाउन खोजेको विषय हाम्रो समाजको मनोविज्ञान र बौद्धिक चेतनाको निर्माणमा सामाजिक र राजनीतिक बहावले कसरी काम गर्छ र राजनीतिक स्वार्थमा जनता कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्नेमा केन्द्रित छ । 

एनसेल प्रकरणको सार

एनसेल कर प्रकरणलाई छोटकरीमा बुझ्नु खोज्दा यसरी स्मरण गर्न सकिन्छ – २०७२ सालमा टेलिया सोनेरा नामक कम्पनीले आजियाटा नामक कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसमा करबापत पाउनुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई प्राप्त भएन । कर कसले तिर्ने भन्नेबारे धेरै लामो समयको अन्योलपछि ठूला करदाता कार्यालयले विक्रेता टेलियाले नै कर तिर्नुपर्ने भन्दै पत्रसमेत काटेको थियो । त्यसका विरुद्ध केही अभियन्ताले क्रेता कम्पनी आजिआटाबाटै कर उठाउन पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका थिए ।

लामो समयपछि यस मुद्दामा एनसेल र आजिआटाबाटै कर उठाउन सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई तीन महिनाअघि निर्देशनात्मक आदेश दियो । फैसलाको पूरा विवरण ढिला गरी आएका कारण ठूला करदाता कार्यालयले यही वैशाख १० गतेभित्र एनसेललाई पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र ब्याज गरी करिब ६२ अर्ब ६३ करोड बुझाउनुपर्ने तर यसअघि २३ अर्ब बुझाइसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बुझाए पुग्ने भन्दै पत्र लेखेको थियो ।

तर, एनसेलले आफूमाथि धेरै कर थोपरिएकाले अब १४ अर्बमात्र तिरे पुग्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा कर निक्र्योल नभएकाले त्यस समयको जरिवाना तिर्नु नपर्ने जिकिर एनसेलको छ । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कर तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ र छलफलका लागि दुवै पक्ष (एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय)लाई बोलाएको छ । हालसम्म एनसेल कर प्रकरणलाई छोटकरीमा यसरी बुझ्न सकिन्छ । 

अर्कातिर, सत्तारुढ दलको भ्रातृ संगठन र अभियन्ताहरूले एनसेलले कर छल्न प्रपञ्च रचेको आरोप लगाइरहेका छन् । मुलुकभित्रको कारोबारमा एनसेल अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो करदाता हो । गत वर्षमात्र कुल राजस्वमा एनसेलले ४.२ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । यस प्रकरणमा मूल विषय एनसेलको विक्रीमा टेलियाले लिएको पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर नै हो । यद्यपि, एनसेल कर प्रकरणको नालीबेली खोज्दै जाने हो भने लामै ठेली नै तयार हुनसक्छ । यसैले एनसेल प्रकरणलाई कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेबारे संक्षिप्त चर्चामात्रै गरौँ ।

भातृ संगठनको जनता झुक्याउने शैली

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) (पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र)का भातृ संगठनहरु अनेरास्ववियु, वाईसीएल, युवा संघ र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर  एनसेलले कर नतिरेका कारण सिम प्रयोग नगर्न अपिल गरेका छन् । एनसेलले कर नतिरे दबाबका थप कार्यक्रम गर्ने घोषणा पनि उनीहरुले गरेका छन् । उदेक लाग्दो के छ भने कर उठाउनुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले नै विगत तीन चार वर्षदेखि कर उठाउन नसक्दा उनीहरु सरकारविरुद्ध केही बोलेनन् तर न्यायिक निरुपणमा रहेको मुद्दामा सिम बहिष्कारको सस्तो नारा तिनले सडकमा फालेका छन् । 

पुँजीगत लाभकर मुलुकले पाउनुपर्छ । परन्तु कर उठाउने पनि प्रक्रिया हुन्छन् । अदालतको फैसलाअघिसम्म सरकारले टेलिया नै करप्रति जिम्मेवार हुने भन्दै उसमाथि नै कर निर्धारण गरेको थियो । कर एनसेलले नै तिर्नुपर्छ भन्ने करदाता कार्यालयको निर्णय भएको आधा महिना पनि पुगेको छैन । र, विद्यमान नियमकानुन प्रयोग गर्दै एनसेलले आफ्नो दाबी अदालतमा पेस गरेको छ । अब यसमा अदातलले चाँडै अन्तिम फैसला सुनाए कर उठाउन सहज हुनेछ । 

कर निर्धारणपछि आएको एनसेलको वक्तव्य र रिटमा उल्लेख गरेको विवरणअनुसार पनि एनसेल कर तिर्न तयार रहेको देखिन्छ । अदालतको पहिलेकै निर्णय सदर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको ३९ अर्ब नै तिराउने वा रकममा पुनर्विचार गर्ने भन्नेबारे जतिसक्दो चाँडो अदातलबाट निर्णय आयो भने यो प्रकरण छिटै टुंगिन सक्छ ।  

न्यायिक निरुपणमा रहेको विषय न त सिम बहिष्कारबाट टुंगिन्छ न त विप्लव समूहले जस्तै बम पड्काएर । तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगिसकेको एनसेल कर प्रकरणमा कुन कुन राजनीतिक स्वार्थ समूहले कसरी विषयलाई तीनचार वर्षसम्म घुमाइदिए भन्ने यी भातृ संगठनका नेतलाई थाहा नहोला र ? राज्यले कर नपाएकोमा पीडाबोध गरिरहेका जनतालाई सिम फाल्न आह्वान गरेर यी भातृ संगठनहरुका नेताले राजनीतिक नेतृत्वको लाज बचाउन जनताको ध्यान अन्यत्र लैजाने प्रयत्न गरेका हुन् भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्न र ? न्यायप्रणालीमा सुधार गरेर र कर तिर्नबाट कसैलाई छुट नदिने गरी सरकारलाई बलियो बनाएरमात्र यो सबै सुधार सम्भव छ भन्ने यी संगठनका नेतृत्वलाई थाहा नहोला र ?

अर्को दृष्टान्त 

नेपालका तीनवटा दूरसञ्चार कम्पनीले वर्षौंदेखि फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएका छैनन् । उनीहरुको बक्यौता रकम २ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख ८१ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी युनाइटेड टेलिकम (युटीएल)ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ७३ करोड ५७ लाख २५ हजार २सय ३४ रुपैयाँ तिरेको छैन ।

अब के युटीएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइटको सिम जलाउने ?

गएको चैत महिनामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणबापत नेपाल टेलिकमसँग २० अर्ब रुपैयाँ असुल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केही नीतिगत जटिलताका कारण २० अर्ब तिर्न नसकिने भन्दै नेपाल टेलिकमले १८ करोडमात्र तिरेर नवीकरणको आवेदन दिएको छ । यो विषय सरकारको नीतिगत निर्णयले मात्र टुंगिने हो । अब सरकारलाई चाँडै यो नीतिगत जटिलता सुल्झाउन दबाब दिने कि टेलिकमको पनि सिम बहिष्कार गर्नतिर लाग्ने ? 
सुधार जरोमा खोज्ने कि टुप्पोबाट खोज्ने ? मूलभूत विषय यही हो । जरोबाट खोज्ने भए संरचना सुधारौँ, टुप्पाबाट खोज्ने भए सिम बहिष्कार गर्दै जाऊँ ।
यहाँ त सरकारलाई जिम्मेवार र प्रणाली प्रभावकारी बनाउने हैन सस्तो लोकप्रियताका लागि सडकमा जाने र जनतालाई उकास्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । र, यसको लाभ यिनै राजनीतिक दल र यिनका भातृ संगठनहरुले लिइरहेका छन् ।

एउटा दूभाग्यपूर्ण प्रश्न

एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतादेखि लिएर आदालतसमेत प्रभावित भएका समाचार बेलाबेलामा आउने गर्छन् । यस्ता चर्चा सरकारमात्र हैन राज्यकै लागि लज्जाजनक विषय हुन् । एनसेल र राजनीतिक दलका नेता तथा एनसेल र न्यायालयबीचको सम्बन्धको चर्चा मिडियामा नौलो होइन । यस सम्बन्धका मिडियाहरुमा घटनाक्रम विश्लेषणलाई आधार बनाई चर्चा गरिएको पाइन्छ । यद्यपि, हालसम्म कुनै पनि मिडियाले यो सम्बन्धको बलियो आधार र प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । कुनै बेला यसबारे कुनै पत्रकारले खोजी गरेछ भने यी सम्बन्धहरुको वास्तविकताका पर्दाहरु खुल्दै जालान् । 

शंका आशंकाका यस्तै भुमरीमा मडारिँदा देशभक्त नागरिक भएर सोचौं त – एउटा कम्पनीले राज्य, सरकार र न्यायालयलाई प्रभावित पार्नेमात्र होइन तिनीहरूभन्दा बलियो छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु नेपाली जनता र सरकारका लागि दुर्भाग्यपुर्ण सन्देश होइन ? हामीले परिकल्पना गरेको कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शिर निहुरिने अवस्था होइन ? नागरिकका लागि यसभन्दा निर्लज्जता र निरीहता अरू कुनै होला ?
यी र यस्तै प्रश्न आफैँलाई सोधौँ र मनन गरौँ – भाँच्नुपर्ने खासमा सिम हो वा अर्कै केही थोक छ ?
(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन्)