काठमाडौं । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केही दिनपछि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । चीनको राजधानी बेइजिङमा सो शिखर सम्मेलन यही अप्रिल २५( वैशाख १३) मा हुँदैछ । 

बीआरआईको शिखर सम्मेलनको मुखमा युरोपको थिंक ट्याङ्क मानिने युरोपियन फाउन्डेसन अफ साउथ एशियन स्टडिज (इएफएसए) ले केही दिनअघि मात्रै बीआरआईमा नेपालको प्रवेशबारे एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नेपालको बीआरआईमा प्रवेशलाई नेपालको ‘निओकोलोनियालिज्म’ तर्फको यात्राको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । 

नियोकोलोनियालिज्मको शाब्दिक अर्थ हो, ‘आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक  र अन्य उपायबाट अन्य देशलाई प्रभावमा पार्नु  र उसलाई आफूमा निर्भर गराउनु ।’ 

फ्रेन्च दार्शनिक जीन पाउल सात्रले सन् १९५६ मा यो शब्दको क्वाइन गरेका हुन् । अफ्रिकी देशहरुमा यो अवस्था सन्  १९६० को दशकमा उत्पन्न भएको भनेर त्यतिबेला चर्चा हुने गरेको थियो । घानाका पहिलो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री क्वामे निक्रुमाहले  यो शब्द आफ्नै देशको प्रसंगमा बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । 

के बीआरआईमार्फत् नेपाललाई चीनले त्यस्तो गर्न लागेको होला त ? युरोपेली थिंक ट्यांकले यसो भनेपनि स्वयम् युरोपकै मुलुक इटाली अहिले बीआरआईभित्र छिरिसकेको छ । बीआरआईमा संलग्न मुलुकहरुको संख्या अहिले १ सय नाघिसकेको छ । त्यसैले युरोपले नेपालको हकमा किन चिन्ता र चासो व्यक्त ग¥यो भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन ।

रिपोर्टको बारेमा चर्चा गर्नुअघि पहिला रिपोर्ट तयार पार्ने अनुसन्धातासँग बाह्रखरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी यस्तो छ । अनुसन्धाता हुन् –योआना बाराकोभा । अहिले द नेदरल्याण्डस्मा रहेर काम गरिरहेकी उनको धेरैजसो विज्ञता भारतको  जम्मु– काश्मिर द्वन्द्व,  भारत –पाकिस्तान सम्बन्ध, आतंकवाद, चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर लगायतका विषय हुन् । उनले राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा पनि धेरै पटक आफ्नो प्रस्तुती गरिसकेकी छन् । उनीसँगको कुराकानी प्रश्नोत्तरको रुपमाः 

नेपालले आफ्नो छिमेकीसँग गरेको सहमतिलाई किन यहाँहरुले यस्तो रिपोर्ट बनाएर तर्साउनुभएको ?

नेपाल यो मामिलामा बढी होशियार हुनु जरुरी छ । नेपालले चीनसँग ‘डिलिङ’ गर्दा आफ्ना शर्तहरु पहिला नै प्रष्ट पार्नुपर्छ । पछि नेपाल डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो) मा नपरोस् भनेर हामीले यसो भनेका हौं ।

कसरी तपाईँले ‘डेब्ट ट्रयाप’ भनिरहनुभएको छ ?

हामीले यसबारेमा हाम्रो रिपोर्टमा नै उल्लेख गरेका छौं । त्यो पढिदिनुभयो भने यहाँले बुझ्नु हुनेछ । अन्य देशका अनुभवका आधारमा पनि हामीले यो कुरा भनिरहेका छौं ।

रिपोर्ट हामीले पढिसक्यौं । त्यसमा जोगिने उपाय चाहिँ बताइएको रहेनछ नि ?

त्यो भनेको ऋणको ब्याजको दर दुई पक्षबीच सहमति हुँदा नै घटाउनेतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । र, आर्थिक प्रभावको कुरामात्रै यसमा पर्दैन । साँस्कृतिक प्रभावको कुरापनि पर्छ । त्यसमा पनि नेपाल सतर्क हुनुपर्छ ।

तपाईँहरु नेपाललाई यसरी अत्याउनुहुन्छ । तपाईंहरुको युरोपकै इटाली पनि बीआरआईमा आइसक्यो होइन ?

इटालीको विषय भनेको वास्तवमा सम्पूर्ण युरोपका लागि नै एउटा ‘वेक अप कल’ जस्तो हो ।  चीनको विस्तारवादी रणनीति एशिया र अफ्रिकाका मुलुकमा मात्रै होइन यो युरोपेली संघ(इयु) सम्म समेत पुग्न सक्छ भन्ने यसले देखाएको छ । यसले चीनले कसरी आर्थिक रुपमा अस्थिर देश र सरकारसँग फाइदा लिन खोज्छ भन्ने पनि देखाउँछ । यहाँलाई थाहा हुनुपर्छ इटाली अहिले आर्थिक रुपमा संकटमा रहेको छ । यसले गर्दा इटालीको सरकारले आफनो संकट समाधान गर्न चिनिया लगानी खोजेको होला । तर, उसले लिएको ऋण तिर्दातिर्दै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । 

रिपोर्टमा के छ ?

रिपोर्टमा नेपालको सन्दर्भमा चीनले ‘नियोकोलोनियालिज्म’ लागु गर्न लागेको र यसले दक्षिण एशियाको स्थिरतामा नै असर पर्न सक्ने जनाइएको छ ।  रिपोर्ट नयाँ दिल्लीमा गएको मार्च २६ का दिन भएको एउटा कार्यक्रमको प्रसंगबाट शुरु गरिएको छ ।  पीएचडी च्याम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिज (पीएचडीसीसीआई) ले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा   नेपाल र भारतका साझेदारहरु पनि रहेकोमा नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल र चीनबीचको निकटतम सम्बन्ध भएपनि त्यसले भारतसँगको सम्बन्धमा असर नपर्ने जनाएका थिए । 

उनले  चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भएपछि भारतसँगको सम्बन्ध बेवास्ता गरौं भन्ने हिसाबले त्यो सम्बन्ध अघि नबढेको उनले जनाएका थिए । 

नेपाल राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण देश भएको र  एशियाका दुईवटा उदीयमान पावरहाउसको रुपमा रहेका भारत र चीनका बीचमा द्वन्द्वकालीन् अर्थतन्त्र र राजनीतिक तथा साँस्कृतिक चासोमा केन्द्रित रहेको उनले सो अवसरमा भनेको कुरा उद्धृत गरिएको छ । 

नेपाली राजदूतले जोड दिएर बैठकमा भनेका थिए, “वर्षौैँदेखि नेपाल र भारत निकटस्थ देश हुन् । उनीहरु दुवैको साझा र एकरुपता भएको ‘सिभिलाइजेसन’ रहेको छ । त्यसैले दुवै देशले आपसी सहयोगलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्छ ।  दुवैलाई फाइदा हुने गरी र परस्पर हित र सहजताका लागि काम गर्नुपर्छ ।’’ 

राजदूतको यस्तो भनाइ रहेपनि दुई देशबीचको सम्बन्धले अहिले चुनौति बेहोरिरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । त्यसमा  अगाडि भनिएको छ,‘‘सन् २०१८ मा नेपालको उद्योग विभागले चीन नेपालमा लगानीको मुख्य स्रोत भएको जनाएको थियो ।’’  

यस्तै, २०१५ र २०१६ मा पनि चीन नै नेपालको लगानीमा अगाडि रहेको, नेपालमा सन् २०१७ मा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि चीनले नै सबैभन्दा बढी ८ दशमलब ३ बिलियन डलर नेपालको अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको,  हालै सन् २०१९ को मार्च २९ र ३० तारेखमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि चीनले उल्लेख्य प्रतिबद्धता जनाएको त्यसमा दाबी गरिएको छ । 

सन् २०१७ को मे महिनामा बेइजिङले नेपालसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा  कनेक्टिभिटी बढाउन सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह र हवाई मार्ग खोल्ने र सञ्चार, प्रविधि, जलविद्युत र उर्जा परियोजना, अर्थतन्त्र र पर्यटनमा चीनले लगानी गर्ने भनिएको जनाइएको छ  । 

‘‘त्यसको केन्द्रबिन्दुमा जटिल भौगर्भिक अवस्था रहेको  हिमालयन क्षेत्रमा रेल चलाउने कुरा पनि छ । त्यसले अन्ततोगत्वा चीनको स्वाशासित क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोड्न सक्नेछ । तर, यसमा प्रश्न उब्जिएको छ के प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङका हिसाबले यो परियोजना सम्भव छ ?’’

नेपालको रेल विभागले एउट वक्तव्यमा करिब ९५ दशमलब ५ प्रतिशत रेल मार्ग पुल वा टनेलको रहने र सो परियोजनाको खर्च  ७ देखि ८ बिलियन डलर भन्दा बढी हुने जनाएको रिपोर्टमा  उल्लेख गरिएको छ ।

यो अवस्थाले  चीनको ऋणमा नराम्रोसँग नेपाल पर्ने र यसको खर्चको जोहो अझै नभएको समेत उल्लेख छ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुक पाकिस्तान र श्रीलंकामा जस्तै नेपाल समश्यामा पर्न सक्ने चर्चा गर्दै पाकिस्तान र श्रीलंका चीनको ऋणमा परेपनि चीनको पछि लाग्न उनीहरु बाध्य पारिएको जनाइएको छ । 

यसैबेलामा चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई नेपालको सेनासँग उसले बनाउन खोजेको सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेइजिङले यातायातमा सहयोग,  उर्जा परियोजनामा लगानी, सैन्य उपकरण र तालिम जस्ता विषयमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको जनाउँदै सेनालाई चिनियाँ विश्व विद्यायलमा छात्रबृत्ति पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जनाइएको छ । पहिलो सैनिक संयुक्त अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ २०१७मा भएको र सेप्टेम्बर २०१८ मा  ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप –२ ’ भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  जुन भारतमा हुन लागेको बिमस्टेक संयुक्त अभ्यासबाट नेपाल पछि हटेको केही दिनमा नै भएको त्यसमा चर्चा गरिएको छ ।

यसो भन्दै गर्दा पनि भारत अझै सैन्य तालिम र सैन्य तथा लजिस्टिक उपकरणको सबैभन्दा ठूलो दाता भएको त्यसमा चर्चा छ । अहिले नेपाल र चीनको मामिलाले धेरै नै प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै यसले दिल्लीलाई मात्रै होइन कि भारतीय उपमहाद्धिपकै सम्पूर्ण स्थिरतामा असर गर्न सक्ने त्यसमा उल्लेख छ । 

एउटा प्रतिवेदन ‘बिटवीन जायन्टः चाइना, इण्डिया एण्ड सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म इन नेपाल’ शीर्षकमा नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक सुविन्द्र बोगटी र फेडरल चान्सलर हेल्मुट समिट फाउन्डेसनका अनुसन्धाता जुलिया स्टासेमले तयार पारेको रिपोर्टमा  कसरी चीनले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट गरिएको प्रतिवेदनमा चर्चा छ ।

चीन  उद्देश्यमुलक ढंगले लागेको उल्लेख गर्दै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलमा ठूलो परिमाणमा लगानी गरेको चर्चा गरिएको छ । व्यापक रुपमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भनेर आरोप लगाइएको सशस्त्र प्रहरीसँग उसले सम्बन्ध बढाउनुलाई चीनसँगको सीमामा सो प्रहरी बल रहनुलाई कारक मानिएको त्यसमा चर्चा छ ।

तिब्बती शरणार्थीलाई कडाइ गर्ने र उनीहरुका राजनीतिक गतिविधिलाई दमन गर्ने सोचअनुसार त्यसरी सम्बन्ध बढाइएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसिसका रिसर्च फेलो निहार आर नायकलाई उद्धृत गर्दै नेपालको लम्बिँदो राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था (जहाँ गएका १० वर्षमा ९ जना प्रधानमन्त्री भए) ले गर्दा चीनलाई तिब्बती पृथकतावादीको समश्याले चिन्तित बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

उनका अनुसार त्यसैले पहिला राज्य–राज्य तहमा चीनले सहयोग गर्दै आएकोमा अहिले संस्थागत र ‘ग्रास रुट’ तहमा पनि सम्बन्ध बृद्धि भएको चर्चा त्यसमा  छ ।  त्यस्तो काम उसले आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले मात्रै होइन सामाजिक र साँस्कृतिक ढंगले पनि अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो बहुमुखी रणनीति चीनले बौद्ध धर्ममाथि लिएको रणनीतिबाट पनि प्रष्ट हुने चर्चा रिपोर्टमा छ । जस्तो कि सन् २०११ देखि चीनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ३ बिलियन डलर खर्च गर्न खोजेको र  त्यसमा विमानस्थल, मन्दिर, होटल, सपिङ सेन्टर, राजमार्ग र बुद्धिष्ट विश्वविद्यालय खोल्ने कुरासम्म रहेको जनाइएको छ । 

त्यसैगरी, पानी, बिजुली र सञ्चारप्रणालीपनि स्थापना गर्न खोजेको जनाइएको छ ।  यो लगानी मार्फत चीन नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गर्ने छैन यो उसको लागि नयाँ सिल्करोड योजनामा पनि महत्वपूर्ण रणनीति  हुने जनाइएको छ । 
साथै यसले  यो क्षेत्रमा बुद्धिजम फैलन नदिन पनि भूमिका खेल्ने दाबी गरिएको छ । ‘डिप्लोम्याट’का लागि पत्रकार लाउरेन ज्याक्सनलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा अहिले चिनियाँहरुले त्यो क्षेत्रमा कसले गएर पूजा गर्ने भन्ने बारेमा समेत निक्र्यौल गर्न थालेको चर्चा गरिएको छ । 
यो मामिलामा उनीहरुले दलाई लामाका समर्थकलाई बाहिर राख्न सक्ने  जो बेइजिङका दृष्टिमा ‘भिक्षूको पोशाकमा ब्वाँसो’ भएको चर्चा गरिएको छ ।  यसैगरी तिब्बती पृथकतावादीलाई लुम्बिनी प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने हुँदा  चिनियाँ रणनीति पूरा गर्न मद्धत गर्ने समेत दाबी गरिएको छ । 

यो विश्लेषण अन्तर्गत भारतको भूमिका बारेमा जसले पनि बुझ्न सक्ने र  नेपालको स्थिरता तथा क्षेत्रीय उद्देश्य नै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने भन्दै रिपोर्टमा तर्साउन खोजिएको छ । २०१५ मा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा समश्या आएको चर्चा गर्दै सो समयमा नेपाललाई चीनले काँध थापेको चर्चा प्रतिवेदनमा छ । 

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको न्यूक्लियर एण्ड स्पेस पोलिसी इनिसिएटिभकी फेलो राजेश्वरी पिलाई राजगोपालनले भारतले आफ्नो ‘नेइबरहुड फस्ट’ नीतिलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने र दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अन्यथा चीनको ‘निओकोलनियालिज्म’मा आर्थिक मात्रै होइन माथि उल्लेख गरिएझैं राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक मामिलामा समेत असर पर्ने त्यसमा चर्चा गरिएको छ ।