काठमाडौं । हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउने बारेमा बेलाबेलामा नेपालमा चर्चा हुनेगरेको छ । अहिले तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन विष्टले द नेदरल्यान्डस सरकारको निम्तोमा हेगको भ्रमण गरेको विषयलाई जोडेर फेरि हेगको चर्चा भइरहेको छ । इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) को मुख्यालय हेगमा छ । 

के त्यति सजिलो छ त हेग लैजान ? सडकमा कसैलाई रिस उठ्यो कि हेगको कुरा, द्वन्द्वपीडितको कुरा आयो कि हेगको कुरा । अरू त अरू तत्कालीन माओवादीका कतिपय नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई तर्साउनुपर्‍यो भने पनि हेगको कुरा निकाल्ने गरेका छन् । ‘

‘हामीले तिमीहरूलाई हेग जानबाट जोगाउनका लागि कत्रो पापड बेल्नुपरेको छ ? त्यही भएर हामीले अरू काम गर्न नपाएका हौं,” कतिपय तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले आफ्ना नेतालाई उद्धृत गर्दै पंक्तिकारलाई सुनाएका छन् । त्यसो गर्नुको कारण भने कार्यकर्ताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा अल्मल्याउने मेलोमात्रै हो । 

तर, तथ्य भन्छ – रोम विधान अनुमोदन नगरी नेपालका विषयलाई हेग लैजान मिल्दैन, जाँदैन । रोम विधान अनुमोदन गरिए पनि त्यसपछिका घटनामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्छ  । त्यसभन्दा अघिका घटनामा हेर्ने होइन । अर्थात् पश्चदर्शी घटना सो अदालतले हेर्दैन । अहिले रोम विधान अनुमोदन गरिएमा बल्ल यसपछाडि हुने जघन्य अपराधका घटना हेगमा जान सक्छन् र दोषीलाई कारबाही हुन सक्छ ।

अनि पत्नीको उपचारका सिलसिलामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हालै अमेरिका जाँदासमेत हेग जान नपरोस् भनेर अमेरिकालाई मिलाउन त्यसतर्फ गएको भनेर नेपालमा चर्चा चल्यो । तर, यो पनि गलत हो । किनभने, हेग जानबाट अमेरिकाले जोगाइदिने होइन । हेग अदालतको अमेरिका स्वयम् प्रखर विरोधी हो । दाहाल अमेरिका जानुअघि गएको मार्च १५ मा अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानमा संलग्नहरूलाई अमेरिका प्रवेशाज्ञा (भिसा) निषेधसम्बन्धी नीति ल्याउन लागिएको औपचारिकरूपमा जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, “अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा सहभागी नहुनुको कारण यसको बृहत्, जवाफदेही नहुने शक्ति र यसबाट हाम्रो सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने भएर हो । हामी हाम्रा नागरिकको संरक्षण गर्छौं ।” 
त्यसैले दाहाल हेगबाट जोगिन अमेरिका गएको भन्नु भ्रममात्र हो । 

के हो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ?

राष्ट्रिय न्यायालयले सम्बोधन गर्न नसकेका मानवताविरोधी  घटनामा न्याय सम्पादन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत चाहिने महसुस गरी इटालीको रोममा सन् १९९८ मा सो सम्बन्धी विधान पारित भएको हो । सो विधान ६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि सन् २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई मार्च २०१९ सम्ममा १२४ देशले अनुमोदन गरेका छन् । 

तीबाहेक थप ३३  राष्ट्रले  हस्ताक्षर गरेको भए पनि अनुमोदन गरेका छैनन् । नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) हो । राष्ट्रिय सरकारहरुले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुनविपरित अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कारबाही गर्न चाहेनन् वा सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरुको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको, त्यस्ता अपराधको विपक्षमा आफू रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही कारबाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि हुने अधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन् । 

यसबारेमा नेपालबाट के भएको छ ?

नेपालको संसद्ले जुलाई २००६ मा रोम विधान अनुमोदनको लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

त्यतिबेला सो प्रस्ताव तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता परशुराम मेघी गुरुङले संसद्मा लगेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सो विधान अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर सो विधान अनुमोदन गर्न दबाब दिएको थियो । 

यद्यपि, अहिलेसम्म सो विधान अनुमोदन हुन सकेको छैन । रोम विधानलाई लिएर त्यतिबेलै पनि नेपाली सेना र तत्कालीन माओवादीले नकारात्मक धारणा राखेका थिए ।  संसद्ले विधान अनुमोदनका  लागि सरकारलाई निर्देशन दिएपछि  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न निकायबाट रोम विधान अनुमोदनका लागि दबाब दिइँदै आएको छ ।

त्यसो भए कुमार लामा प्रकरण के हो त ?

विगतको दस वर्षे द्वन्द्वका घटनामा विदेशी भूमिमा पक्राउ परेका तत्कालीन बहालवाला सैनिकको नाम हो, कुमार लामा । उनी सन् २०१३ को जनवरी ३ मा लन्डनमा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिसेनामा रहेका उनी बिदामा आफ्नो लन्डनस्थित निवासमा जाँदा पक्राउ परेका हुन् । 

उनलाई बेलायती फौजदारी न्याय ऐन, १९८८ को सेक्सन १३४ अनुसार पक्राउ गरिएको हो ।  उनीविरुद्ध द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको आरोपमा केही मानवअधिकारवादी संस्थाको सहयोगमा पीडितले लन्डनस्थित प्रहरीमा उजुरी हालेका थिए । 

कपिलवस्तुको गोरुसिंगे ब्यारेकका कमान्डर रहेका बेलामा सन् २००५ मा उनले माओवादीको आरोपमा स्थानीय जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई यातना दिएको आरोप लागेको थियो । सन् २००६ मा दुवै पीडितले कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले यातना दिइएको ठहर गरेको थियो ।

अदालतको सोही आदेशका कारण उनको बढुवा १५ महिना रोकिएकोमा सन् २०११ मा कर्णेलमा बढुवा गरिएको थियो । उनको विरुद्ध परेको मुद्दामा लण्डनको सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टले छोड्न नमिल्ने बताएको थियो । तर, जुन अभियोग लगाइएको छ त्यसमा नेपालमा आफूले सजाय पाइसकेको लामाका तर्फबाट जनाइएको थियो । अदालतले त्यो तर्क सुरुमा अस्वीकार गरेको थियो । उनलाई सन् २०१६ को सेप्टेम्बर ६ मा आवश्यक प्रमाण नपुगेको भनेर अदालतले रिहा गरेपछि उनी नेपाल आएका थिए । लामा प्रकरणले बेलायतसँगको नेपालको सम्बन्धसमेत त्यतिबेला चिसिएको थियो  ।

‘युनिभर्सल जुरिडिक्सन’को असर

सेनाका कर्णेल बेलायतमा पक्राउ पर्नुको कारण युनिभर्सल जुरिडिक्सन आकर्षित भएर हो हेग अदालतका कारणले होइन ।  ‘युनिभर्सल जुरिडिक्सन’ अन्तर्गत राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आरोप लागेको व्यक्तिका बारेमा जहाँसुकै अपराध गरेपनि सम्पूर्ण मानवजातीको विरुद्धको अपराधका रुपमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार नै बेलायतलगायतका केही राष्ट्रले कानुन बनाएकाले ती राष्ट्रमा उजुरी परेको अवस्थामा आरोप लागेका व्यक्तिहरु पक्राउसमेत पर्न सक्ने अवस्था छ । 

नेपालसम्बन्धी त्यसको नजिर कर्णेल लामा पक्राउ प्रकरण नै हो । त्यसैले विगतको द्वन्द्वका कतिपय पीडकहरु ती देशमा गएको बेलामा उजुरी पर्यो भने उनीहरू पक्राउ पर्न सक्छन् । तर, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित भएको मानिँदैन ।

बुस नै गएनन् स्वीजरल्यान्ड 

सन् २०११ को फेब्रुअरीमा स्वीजरल्यान्ड जाने एउटा कार्यक्रम अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले स्थगित नै गरेका थिए । उनी विरुद्ध ग्वान्टानामो बेको हिरासतगृहमा रहेका कैदीलाई यातना दिएको उजुरी परेका कारण उनले भ्रमण स्थगित गरेको त्यतिबेला रोयटर्सले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

यस्तै, इजरायली नेताहरुले पनि लन्डनमा पर्ने गरेका उजुरीका कारण बेलायत भ्रमण नगर्ने गरेको बताइँदै आएको छ । 

अहिलेसम्म यो अदालतले बुरुन्डी, सेन्ट्रल अफ्रिकी गणतन्त्र, आइभरी कोस्ट, सुडान (डार्फर), कंगो, जर्जिया, केन्या, लिबिया, माली, युगान्डालगायत देशका घटनालाई प्रक्रियामा लगेको र अफगानिस्तान, कोलम्बिया, गाबोन, गुएना, इराक, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, क्याम्बोडिया, युक्रेन, भेनेजुएलालगायत देशमा भएका घटनामा अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । अहिले केही व्यक्ति हिरासतमा पनि छन् । 

जोगिने उपाय

रोम विधान अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा हेग आकर्षित नहुने भए पनि युनिभर्सल जुरिडिक्सनका कारण पर्नसक्ने असरबाट जोगिने उपाय भनेको विगतको द्वन्द्वका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नु नै हो ।  पीडित भनेका आफ्नै देशका दाजुभाइ दिदी बहिनी हुन् ।
उनीहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गरेमा यो समस्या नआउन सक्छ ।

ठूलो कुरा गरेर गर्जिने र पीडितलाई हेप्ने काम भइरह्यो भने खतराको घण्टी जहिल्यै बजिरहने अवस्था भने कायमै रहन्छ । त्यसरी समस्या आउन सक्ने भनेको हेग जाने विषयसँग सम्बन्धित नभई ‘युनिभर्सल जुरिडिक्सन’का कारण केही युरोपेली मुलुकमा आकर्षित हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था हो । 

यसविषयमा थप प्रष्ट हुन सन् २००९ को डिसेम्बर महिनामा चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश साङ्ग ह्यून सङ्गसँग पंक्तिकारले लिएको अन्तर्वार्ता निजी आर्काइभबाट प्रस्तुत गरेको छु । यसले हेगको हौवाबारे बुझ्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । 

उनी सन् २०१५ सम्म सो अदालतका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए । २००९ को डिसेम्बर १ मा नेपाल भ्रमणमा आएका उनले डिसेम्बर ३ मा नेकपाका अहिलेका अध्यक्ष दाहाललाई समेत भेटेका थिए । दाहाललाई भेटेपछि पंक्तिकारसँग प्रश्नोत्तरकै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अध्यक्षले भनेका थिए –

यहाँको नेपाल भ्रमण कस्तो हुँदैछ  ?

नेपाल भ्रमण ज्यादै रमाइलो भइरहेको छ । नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसाबले ज्यादै सम्पन्न मुलुक रहेछ । मैलै यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक कुराहरुलाई हेर्दै विभिन्न भेटघाटलाई पनि अघि बढाइरहेको छु ।

भेटघाट को–कोसँग गर्नुभयो  ?

हिजो बिहान (डिसेम्बर —२) उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग भेटेँ । उहाँसँग राम्रो कुराकानी भयो । उहाँसँग अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा नेपालले चालिरहेको कदम बारे जिज्ञासा राखेँ । उहाँले नेपाल यसमा सकारात्मक रहेको र सबैै दलहरुसँग छलफल गरी यो काम अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले अहिले नेपाल विभिन्न समस्यामा परिरहेको र अवस्था संवेदनशील भएको भन्दै यही कारणले रोम विधान अनुमोदनका सम्बन्धमा ध्यान दिन नपाएको बताउनुभयो । तर, मैलै यसखालका कुनै न कुनै समस्या सधैँ देखिने भएकोले अहिले नै यसलाई अनुमोदन गरे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै राम्रो सन्देश जाने बताएको छु ।

अन्य मन्त्रीहरूसँग समेत भेट भयो कि ?
हिजैको एउटा कार्यक्रममा ५ जना मन्त्री र थुप्रै सभासद्हरुसँग पनि भेट भएको थियो । उहाँहरु सबैले रोम विधान अनुमोदनका लागि सकारात्मक जवाफ दिनु भएको छ ।

तपाइँको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रोम विधान अनुमोदनका लागि दबाब दिनु नै हो ?

म खास ‘पार्लियामेन्टरियन्स फर ग्लोबल एक्सन’ द्वारा २ डिसेम्बरका दिन आयोजना गरिएको गोलमेच सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल भ्रमणमा आएको हुँ । सो सम्मेलनमा भाग लिएपछि अहिले भेटघाटमा व्यस्त छु । आइसीसीको अध्यक्ष भएको नाताले मैले रोम विधान अनुमोदनकालागि आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो ।

तपाइँले एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग समेत भेट गर्नुभएको सुनियो । के कुराकानी भयो उहाँसँग ?

उहाँले अहिलेको नेपालको स्थिति बारेमा कुराकानी गर्नुभयो । उहाँले मसँग रोम विधान अनुमोदन भइसकेपछि नेपालमा विगतको द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई लिएर समेत कतै कुरा त उठ्दैन भनेर शंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको शंका निवारणको प्रयास मैले गरेँ । मैले उहाँलाई भने–म आईसीसीको अध्यक्ष तपाइँसामु बोल्दै छु, यो भूतप्रभावी हुँदैन । पहिलेका घटनामा कुनै असर गर्दैन । तपाइँ ढुक्क हुनुस् ।

उहाँ ‘कन्भिन्स’ हुनुभयो त ?

‘कन्भिन्स’ हुनुभएजस्तो लाग्छ । किनभने उहाँले त्यसो भए अब आफ्नै पार्टीमा छलफल गर्छु र देशका अन्य दलका नेताहरुसँग समेत कुरा गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसैले म आशावादी छु ।

नेपालका अहिलेका घटनालाई हेर्दा के लाग्छ – नेपालका घटना अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने खालका भइसकेका हुन् ?

हेर्नुस् यसमा कुरा के हो भने रोम विधान अनुमोदन गरिसकेपछि मात्रै यहाँका कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हुन् । त्यसैले अहिले नै यहाँका घटना त्यतातर्फ जान योग्य छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नगरौं । यहाँका  विगतका घटनाहरु त यहीँका कानुनको प्रयोग गरेर छानबिन गर्ने विषय हो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट्नुहुन्न ?

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चर्चित सगरमाथा बैठकका लागि त्यतातर्फ व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ । राष्ट्रपतिसँग भेटघाटको प्रयास जारी छ । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग भेट्दै छु । आज नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अधिकारीहरुसँग भेट्दै छु । सबै भेटघाटमा रोम विधान कै विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।

तपाइँलाई रोम विधान अनुमोदनका लागि नेपालले किन ढिलाइ गरेको जस्तो लाग्यो ?

कतिपय हिसाबले यसबारेमा पूर्ण जानकारी नभएर हो कि जस्तो लाग्यो । जस्तो माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई यो विधान भूतप्रभावी हुन्छ भन्ने लागेको रहेछ । अरुलाई पनि यस्तै आशंका छ  होला । त्यही भएर पनि ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।

नेपालले यो विधान अनुमोदन गरेमा के फाइदा हुन्छ ?

अनुमोदन गर्‍यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको छवि राम्रो भएर जान्छ । यसका साथै यो क्षेत्रमा नै नेपाल रोम विधान अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र हुन पुग्छ ।  यसबाहेक नेपालले यो विधान तत्काल अनुमोदन गरेमा आइसीसीको पुनरावलोकनको लागि आगामी मार्च २०१० मा युगान्डाको कम्पालामा हुने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन समेत पाउनेछ । 

नेपालले त्यहाँ भाग लिएर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई आगामी दिनमा कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो अभिमत राख्ने र भूमिका खेल्ने अवसरसमेत पाउनेछ ।