काठमाडौं । विकास साँझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आउँदो असोजमा सकिने जानकारी दिएको छ ।

आउँदो अक्टुबरसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सकिने एडीबीका उपाध्यक्ष वाइचाई जियाङले जानकारी दिए । विभिन्न कारणल मेलम्चीको कामममा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले भने, “मेलम्चीको काम तीब्र गतिमा अघि बढेकाले निर्धारित समयमा सकिने छ ।” यस्तै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को संरचनामा सुधार आवश्यक भएको उनले औंल्याए । एडीबीले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको छ । 

मेलम्चीबाट थप पानी आपूर्ति बढाउन याङरी र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउनका लागि सुरुङ योजनामा सहयोग गर्ने जियाङले स्पष्टपारे । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने जानकारी दिँदै उनले याङरी र लार्के दोस्रो योजना सम्पन्न भएपछि उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिनटर पानी आपूर्ति हुने जानकारी दिए । दोस्रो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा सातै दिन २४ सै घण्टा पानी आपूर्ति हुने उनले जानकारी दिए ।  

यस्तै सरकारले ल्याएको दीगो विकासअन्र्तगत आगामी सन् २०३० सम्म मध्यम आय बनाउने सरकारको योजनालाई सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  

एडीबीले आवश्यकताअनुसार सहयोग विस्तार गरेर वार्षिक ५० करोड डलरसम्म पुर्‍याउने पुनः जानकारी दिए । नेपालमा ठूला योजना कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने र कार्यान्वयन अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । गत वर्ष आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार आएको बताउँदै एडीबी सहयोगका ३५ करोड ८० लाख डलर बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै उनले यो ठूलो उपलब्धी भएको दावी गरे । सोमध्ये हालसम्म २० करोड १० लाख डलर ऋण निकासा भएको उनले जानकारी दिए ।

आगामी ३ वर्षका लागि एडीबीले विभिन्न परियोजनामा ८४ करोड ३८ लाख डलर सहयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । उनले यो सहयोग सन् २०१७ देखि २०१९ सम्मका लागि यो रकम सहयोग गर्ने जियाङले स्पष्टपारे ।
एडीबीले तनहुँ जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नोती, काठमाडौं उपत्यका विद्युत वितरण प्रणालीमा सुधारजस्ता ठूला आयोजनामा सहयोग गर्दै छ । यस्तै एडीबीले पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार, मेलम्चीको दोस्रो आयोजना र दूधकोसी जलासययुक्त आयोजनालगायत ठूला पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने जियाङले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनामात्र अघि बढाउने सरकारी योजना, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधारले आयोजना कार्यन्वयनमा सहजता आएपनि सरकारी ढिलासुस्ती र सरकारी कर्मचारीको क्षमता नहुँदा अझै ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । उनले सरकारी अधिकारीको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।