शासकहरूले राष्ट्रिय हित र व्यक्तिगत इच्छामा भेद नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि प्रभावित हुने गर्छ । नेपाल अहिले सायद यस्तै अवस्थामा छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध झट्ट हेर्दा कसैसँग नराम्रो देखिँदैन । तर, सबै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा धेरथोर ‘चिसो’ अनुभव हुन थालेको छ । अमेरिकाले यसको संकेत दिएको पनि छ । नेपालका शासकहरूका हकमा चीनको सतर्कता र भारतको संशय पनि कायमै देखिन्छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नीको उपचारका लागि अमेरिका गएका छन् । यही बेला उनका विरुद्ध अमेरिकामा उजुरी परेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । यसैले पनि होला विशेष अतिथिलाई बेरोकटोक आवागमन गर्न दिन जारी गरिने ‘नो इन्भेस्टिगेसन’ परिपत्र अध्यक्ष दाहालको हकमा पनि अमेरिकाले जारी गरेको छ । अर्थात्, अब अध्यक्ष दाहालविरुद्धको उजुरीमा अहिले कारबाही हुने डर रहेन । 

सन् २०१६ मा दाहालले अस्ट्रेलिया भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द गरेका थिए । दाहालविरुद्ध अस्ट्रेलियामा पनि उजुरी परेको थियो । भ्रमण रद्द गर्नुको कारण ‘युद्ध अपराध’मा दाहालविरुद्ध परेको उजुरी नै हुनसक्ने अनुमान धेरैले गरे । त्यति बेला भ्रमण रद्द गर्नुको स्पष्ट कारण आधिकारिकरूपमा बताइएन । यद्यपि, अस्ट्रेलिया सरकार र दाहालका बीचमा त्यति धेरै अविश्वास हुनुपर्ने अवस्था थिएन । 

भेनेजुयलाको भूत

यसपटक अध्यक्ष दाहालसँग भेनेजुुएला वक्तव्य प्रकरणमा अमेरिका खुसी छैन । अध्यक्ष दाहालले भेनेजुयलामा अमेरिकी अडानलाई ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप’ भनेबापत अमेरिका अलि खुनासिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दाहालको अभिव्यक्तिलाई ‘व्यक्तिगत धारणा’ बताएर अमेरिकालाई फकाउन खोजे पनि सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)ले अध्यक्ष दाहालकै वक्तव्यको लगभग अनुमोदन गरेपछि अमेरिका उतर्सिन पुगेको हुनुपर्छ । अमेरिकाको ‘बेखुसी’ राजदूत रेन्डी बेरीको नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको ‘बहिष्कार’बाट प्रकट हुनेगरेको छ । राजदूत बेरी गत महिना प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा आयोजित कूटनीतिक समुदायको बैठकमा उपस्थित भएनन् । यस्तै उनी आसन्न लगानी सम्मेलनमा पनि उपस्थित नहुने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । र, लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी लगानीकर्ता सहभागी नहुनु संयोगमात्र पक्कै होइन ।
 
चीनको लगानी अमेरिकाको चासो

अमेरिकाका सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपाल भ्रमणका बेला चीनले नेपालमा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणी पनि सम्बन्ध सहज बनाउन बाधक नै रह्यो । फेल्टरले ‘नेपालमा पनि चीनले गर्ने लगानीलाई प्रकारान्तरले ‘ऋणपासो’को संज्ञा दिएका थिए । चिनियाँ लगानी धेरै देशका लागि हितकारी हुननसकेको भन्दै फेल्टरले श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेसियालगायत थुप्रै देशको उदाहरण दिएका थिए । 

चिनियाँ लगानी चीन वा नेपाल सरकारले भनेजस्तै नेपालको हितमा हुन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन । प्रत्येक लगानीको लाभहानिको विश्लेषण हुनु जरुरी हुन्छ । सहायकमन्त्री फेल्टरको साटो यही चेतावनी आर्थिक मामिलाका जानकार कुनै अमेरिकी विद्वान्ले दिएका भए त्यसलाई सहजै पन्छाउन मिल्ने थिएन । तर, चीनसँग व्यापार युद्धमा रहेको अमेरिकी सरकारका मन्त्रीको अभिव्यक्ति आर्थिक नभएर सामरिक स्वार्थ केन्द्रित रहेको मानियो । तैपनि, यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध ‘न्यानो’ नरहेको सकेत भने दिन्छ । 

अमेरिकाको आश्वासन

यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष दाहाल अमेरिका जाँदैनन् कि भन्ने सन्देह पनि हुन थालेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्म्पको विश्वास उनका सहयोगी पनि ढुक्कसँग गर्न सक्तैनन् । तर, सरकारसँग ठुस्किएका राजदूत बेरी आफैँले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर निर्धक्क भएर अमेरिका जान सक्ने विश्वास दिलाएको समाचार सार्वजनिक भयो । अध्यक्ष दाहाल अमेरिका जानुपूर्व नै ‘नो इन्भेसिटगेसन’ परिपत्र जारी पनि भयो । अहिले दाहाल अमेरिकामै छन् । उनकी पत्नीको उपचारसँग ‘उच्चस्तरीय’ भेटघाटको कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी उनी नजाँदै दिइएको थियो । 

सहायताका सर्त 

यतिमात्र भए सम्बन्धले लय लिएको माने हुन्थ्यो । यसैबीचमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पोम्पियोले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रै लेखेर ‘उत्तर कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीको समर्थन’ तथा ‘तिब्बती शरणार्थीप्रति मानवीय व्यवहार’ गर्न आग्रह गरे । उनको पत्रमा सोझै भनिएको त छैन तर अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ अन्तर्गतको करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोगका लागि यी दुवै सर्त हुनसक्ने छनक दिइएको छ । अर्थात्, नेपालले अमेरिकी सहयोगका लागि अब सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश विदेशमन्त्री पम्पिओले दिएका छन् । 

उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन गर्ने र तिब्बतबाट भागेर आएकाहरूलाई समातेर उतै नफर्काउने अमेरिकी सर्तहरू परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेजस्तै नेपालले अपनाइआएको नीतिअनुरूपै हुन् । सम्बन्ध सहज रहेका अवस्थामा भए यिनलाई अमेरिकाले दोहो¥याउने पनि थिएन होला । तर, अमेरिका नेपालसँग विश्वस्त हुन नसकेको र चीनको दबाब नेपालमाथि बढ्दै गएको बेलासमेत हुनाले अमेरिकी विदेशमन्त्रीले यसलाई सर्तका रूपमा उठाएको हुनुपर्छ । नेपाल ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अमेरिकालाई नेपालका तर्फबाट निराश बनाइएको प्रतिशोध पनि यस पत्रमा व्यक्त भएको हुनसक्छ । जेहोस्, विदेशमन्त्री पम्पिओको पत्रले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ अन्तर्गतको ५६ अर्ब रुपैयाँमात्र हैन नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपस्थिति पनि ‘चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

मोरियार्टीको सम्झना 

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध राजदूत जेम्स मोरियार्टीका पालापछि यति चिसो सायद भएकै थिएन । माओवादीलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा राजदूत मोरियार्टीको अडान अरूसँग विशेषगरी स्क्यान्डेनेभियन मुलुकका कूटनयिकहरूसँग पटक्कै मिल्दैनथियो । युरोपेली युनिएन, बेलायतलगायतका अरू पश्चिमी मुलुकहरूले माओवादीप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाउँदा पनि मोरियार्टीले माओवादीलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेका थिएनन् ।

एकपटक नेपालका गलैँचालाई अमेरिकी बजारमा सहज पहुँच दिन आग्रह गर्दै तत्कालीन रगमार्ग फाउन्डेसनका तर्फबाट साथीहरूसहित राजदूत मोरियार्टीलाई भेट्न गएको थिएँ । समस्याका सबै पक्षमा उनी जानकार रहेछन् । माओवादी मजदूर संगठनले गलैँचा उद्यमीलाई त्यति बेला दिएको दुःखका बारेमा पनि उनले चासो र चिन्ता प्रकट गरे । 

राजदूत मोरियार्टीले विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति गुनासो पनि गरेका थिए । माओवादी र शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरूप्रति अपनाइएको सरकारको ‘नरम नीति’को म पनि आलोचक रहेको जानकारी उनले पाएका रहेछन् । त्यसैले हो कि भेटघाटको निर्धारित समय सकिएपछि पनि हाम्रो कुराकानी केही बेर चल्यो । 
राजदूत मोरियार्टीले नेपाल सरकारको कार्यशैली विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादीलाई गैरकानुनी गतिविधिमा दिएको छुटप्रति निकै चिन्ता प्रकट गरेको म अझै सम्झन्छु । राजदूत मोरियार्टी माओवादीलाई शान्ति सम्झौतापछि गैरकानुनी क्रियाकलापमा छुट दिन नहुने स्पष्ट धारणा राख्थे । यही कारणले त्यति बेला दुई देशका सरकारबीचको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । 

त्यति बेला पनि अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीकै सरकार थियो । राजदूत नेपालमै माओवादी नेतालाई पक्रेर थुन्नुपर्छ भन्थे । अहिले पनि रिपब्लिकनकै सरकार छ । राजदूतले माओवादीका मुख्य नेता दाहालको अमेरिका भ्रमणको सहजीकरण गरिरहेका छन् । नीति बदलिएको जस्तो त देखिन्न । रणनीतिमा भने ठूलै परिवर्तन भएछ । 

कम्युनिस्ट नेताको उत्तर कोरिया मोह

उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको समर्थन गर्न नेपाललाई व्यावहारिक कठिनाइ हुनुपर्ने देखिन्न । तर, उत्तर कोरियाले चीनको आड पाएको छ । चीनको विदेश नीति क्रमशः आक्रामक हुँदैगएको छ । यसैले कुनै पनि विषयमा अमेरिकासँग शक्ति परीक्षण र प्रदर्शन गर्न चीन अग्रसर हुनसक्छ । त्यतिबेला चीन र अमेरिकाबीच एउटा पक्ष रोज्नुपरेका खण्डमा नेपालका अहिलेका शासकले राष्ट्रिय हित रोज्नसक्ने देखिँदैन । भेनेजुएला प्रकरणले पनि नेपालको विदेश नीति अपेक्षाकृत अस्थिर रहेको देखाइसकेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई बेलाबखत अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट समुदायसँग ऐक्यबद्धता जगाउने भूत चड्दा भने सम्बन्ध चिसिने डर सधैँ रहनेछ ।  

तिब्बतको संवेदनशीलता 

तिब्बतको मामिलामा त झन् नेपालले आफ्नो अडानै छाडिसकेको छ । तिब्बती शरणार्थीको हेरचाह राम्ररी गरेबापत नेपाल रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष प्रिन्सेप शाहलाई प्रतिष्ठित ‘नान्सेन पदक’बाट सम्मान गरिएको थियो । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रेको पनि थिएन । खम्पा विद्रोहीको दमन नेपाली सेनाले गरेको हो । अमेरिकाले त्यतिबेला यस्तो कुनै सर्त राखेको सार्वजनिक भएको थिएन । तर, अहिले चीनले पटकपटक नेपालको ‘एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धता खोजिरहन्छ । 

तिब्बती शरणार्थीहरूले बीसौं वर्ष नेपालमा उपभोग गरेको स्वतन्त्रता राजा ज्ञानेन्द्रका पालादेखि गुमाएका छन् । परन्तु, उनीहरूले बेलाबखत नेपाललाई नै अप्ठेरो हुने क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्छन् । उत्तर कोरियामाथि राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएको छ तर नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूको आवतजावत बाक्लै छ । नेपालमा उत्तर कोरियालीको व्यापार पनि छ क्या रे ! अर्थात्, नेपालले जे भनेको छ त्यसलाई पत्याउन चीन वा अमेरिकाले सकेका छैनन् । सम्भवतः नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो ।

छलछामको बल्छी

नेपालजस्तो देशलाई छलछामको कूटनीतिले लाभ हुँदैन । उत्तर कोरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धको सम्मान गर्ने हो भने व्यवहारमा देखिनु पनि पर्छ । नेपालका उत्तर कोरियाली दूतावासको कुनै अर्थ पनि देखिँदैन । दूतावाससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू पटकपटक तस्करीमा संलग्न हुने गरेका पनि छन् । अरू कुनै मुलुकको दूतावासका कर्मचारी त्यसरी समातिएका छैनन् । अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिने गरी उत्तर कोरियाप्रति मोह राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन । कम्युनिस्ट नेताहरूको सैरसपाटाका लागि बढाइएको उत्तर कोरियासँगको निकटता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन । तर, नेपालले अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गरे पनि त्यसको समर्थन गर्न भने सक्तैन ।

स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत् ! 
 
तिब्बतका मामिलामा पनि नेपालले चीन र अमेरिका तथा तिब्बती समुदायलाई स्पष्ट शब्दमा नेपालको अडान बताइदिनुपर्छ । तिब्बतको स्वतन्त्रता आन्दोलन आफ्नो भूमिबाट नेपालले सञ्चालन हुन दिन सक्तैन । त्यस्तै, नेपाल आइपुगेका तिब्बतीलाई समातेर उतै फर्काउन पनि हुँदैन । नेपालमा बसोवास गर्दैआएकाहरूले शान्तिपूर्णरूपमा सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि गर्दा नेपालले रोक लगाउनु हुँदैन । तर, तिब्बती समुदायले पनि नेपालको संवेदनशीलतालाई सम्मान गरेर चीनले आपत्ति मान्ने काम नेपालभित्र गरिदिनु हुँदैन । चीनले उस्को सीमा क्षेत्रमा गर्ने कडाइप्रति नेपालको आपत्ति हुँदैन । नेपालले तिब्बतीलाई भाग्न प्रेरित पनि गर्नु हुँदैन । तर, नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेपछि भने उनीहरूप्रति मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ । 
र, अन्त्यमा
नेपालले चीन र अमेरिका दुवैलाई कोरिया तथा तिब्बती शरणार्थीका सम्बन्धमा आफ्नो अडान स्पष्टरूपमा बताउने हो भने ढँटुवा केटाकेटीले जसरी पटकपटक किरिया खान पर्नेछैन ।  स्पष्ट अडान राख्न भने नेपालका नेताहरूले कुनै पनि मुलुकसँग व्यक्तिगत स्वार्थको सम्बन्ध राख्नु हुँदैन । व्यक्तिगत गुन लगाउनेले मौका परेका बेला त्यसको प्रतिफल खोज्छ । नेपालका नेताहरूले राजदूतावासको ‘विशेष कृपा’ माग्न छाड्लान् ? 
@agovinda