काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मानवअधिकार सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थाका बारेमा थुप्रै गम्भीर विषय प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । सन् २०१८ मा नेपालमा भएका मानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने सबैजसो विषय समेटिएको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा देखा परेका अवरोधदेखि सबै खाले साना ठूला विषयहरु समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई लिएर पनि पटक–पटक उल्लेख गरिएको मात्रै छैन नेपाली भूमि प्रयोग गरेर केही तिब्बतीलाई भारत जानका लागि ट्रान्जिटको भूमिका उपलब्ध गराइएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

तिब्बतीलाई ट्रान्जिट सुविधा नदिन उत्तरतर्फको छिमेकीबाट भने नेपाललाई निरन्तर दबाब दिइँदै आएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सो प्रतिवेदन यही मार्च १३ (गएको बुधबार) मा अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले सार्वजनिक गरेका हुन् । 
प्रतिवेदन नेपालकै बारेमा मात्रै बनाइएको भने होइन ।  विश्वभरीका २०० मुलुकका बारेमा अमेरिकाले मानवअधिकारका विषयमा प्रतिवेदन बनाएको हो । 

यस खालको प्रतिवेदन हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने गरेको छ । कुनै देशको मानवअधिकारको विषयमा निकालिएको अमेरिकी प्रतिवेदन कत्तिको गम्भीर हुन्छ त ? अमेरिकाका लागि नेपालका एकजना पूर्वराजदूत भन्छन्, “यस प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने कुरा कुनैपनि देशको मामिलालाई अमेरिकाले कसरी लिन्छ भन्ने कुराको दस्ताबेज अर्थात् रेकर्डका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो गम्भीर नै हो । उसको चासो यसमा मुखरित भएको हुन्छ ।”

निर्वाचन आयोगको पारदर्शिताको सवाल 

पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल प्रसंग ३५ पेज लामो छ । प्रतिवेदनमा नेपालका मुलभूत मुद्दाहरु अधिकांश समेटिएका छन् । प्रतिवेदनको सुरुमै सन् २०१७ को नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा नेपालमा प्रतिनिधिसभा  र प्रान्तीय निर्वाचन भएको, सो निर्वाचनका बारेमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुले सामान्य रुपमा राम्रै हिसाबले भएको भनेपनि कतिपय पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचन आयोगको काममा पारदर्शिताको अभाव औंल्याएको उल्लेख गरिएको छ । गएको वर्षमा नागरिक प्रशासनले सुरक्षा निकायमा प्रभावकारी नियन्त्रण हासिल गरेको समेत अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

गैरकानुनी हत्या, यातना, क्रुर र अमानवीय वा तल्लो स्तरको व्यवहार, गैरन्यायीक हिरासत, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने र संगठित हुन पाउने अधिकार, गैरसरकारी निकायलाई बढी नै कडाई गरिएको कानुनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, नाबालिग तथा जबर्जस्ती विवाह, शरणार्थीको आवतजावतमा कडाई (खासगरी तिब्बतीहरुमा), हिंसा र विभेदका विषयमा सरकारी तहमा जवाफदेहिताको अभाव, त्यसमा बलात्कार, महिला विरोधी गतिविधि तथा बाल मजदुरको प्रयोग भइरहेको समेत जनाइएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताबारे चासो

अहिलेको कानुन उल्लंघनका कतिपय कार्यमा सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायविरुद्ध सरकारले अनुसन्धान गरेपनि उनीहरुलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउने कार्यमा सरकार असफल भएको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सुरक्षा निकायले बढी बल प्रयोग गरेको आरोप लागेपनि उल्लेखनीय रुपमा उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने कार्य नभएको, त्यसैगरी द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई समेत जवाफदेही नबनाइएको, त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको, संक्रमणकालीन न्यायको मामिला हेर्ने दुई आयोगलाई पर्याप्त साधन स्रोत र स्वतन्त्रता उपलब्ध नगराइएको अमेरिकाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

गैरन्यायिक हत्या

सरकारी निकायले गैरन्यायिक हत्या गरेको केही रिपोर्ट आएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गएको अगष्ट ५ मा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले भक्तपुरमा १ जना ११ वर्षीय बालकलाई अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा दुईजना युवकलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो घटनामा स्थानीय सञ्चार माध्यम र मिडियाले पहिला नै प्रहरी हिरासतमा रहेका मानिसहरुलाई गिरफतार गरिएको जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी  १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटनाको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहरी बलले गएको अगष्ट २४ मा गोली चलाउँदा १४ वर्षीय एक किशोरको मृत्यु भएको र अन्य २४ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सो बारेमा छानबिन गर्ने भनेकोमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ८ जना प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएकोमा प्रहरीले बलात्कार काण्डमा कसैलाई पक्राउ नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सीके राउतका कार्यकर्ताको पनि चर्चा

त्यसैगरी अगष्ट २३ का दिन गिरफतार र सेप्टेम्बर १ का दिन हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश मुभमेन्टका राम मनोहर यादवको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनालाई समेत अमेरिकाले आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेको पाइएको छ । यादवको प्रसंगमा सीके राउतको संगठन र सरकारबीच फागुन २४ गते भएको सहमतिका क्रममा समेत क्षतिपूर्ति दिने कुरा उल्लेख छ । 

अधिकारकर्मीहरुले यादवको मृत्यु प्रहरीको यातनाका कारण भएको जनाएको अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपालको गृहमन्त्रालयले सो कुरा अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मार्च २०१७मा सप्तरीमा भएको घटनाका बारेमा सशस्त्र प्रहरी बलले  ५ जना प्रदर्शनकारीलाई मारेकोमा गएको अक्टोबर महिना सम्म कुनै पनि अभियोग दर्ता नगरिएको तर प्रान्तीय सरकारले अर्को छानबिन समिति बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

लाल आयोगको प्रसंग

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको प्रसंगमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएकोमा सो सम्बन्धमा  ३ हजार भन्दा बढी उजुरी २०१७ मा परेको र सन् २०१५ मा संविधानको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा ४५ जना मानिस मारिएको, हिंसाका क्रममा ९ जना प्रहरी अधिकारीपनि मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ती विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेकोमा त्यसले रिपोर्ट दिएपनि सरकारले त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट अझै सार्वजनिक नगरेको जनाइएको छ ।  सरकारले सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेकोमा राजपाले केही दिन यता संसदमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग समेत गर्दै आएको छ । 

ढुंगेललाई राष्ट्रपतिले माफी दिएको प्रसंग

गएको मे महिनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् १९९८ मा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याका दोषी माओवादी राजनीतिकर्मी बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिएको प्रसंग समेत अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसपल्ट सरकारले बेपत्ता पारेन

नयाँ फौजदारी संहिता जुन गएको अगष्ट महिनादेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ त्यसले बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अपराधको रुपमा व्याख्या गरेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा यो वर्ष सरकारी निकायबाट कसैलाई पनि बेपत्ता बनाएको नपाइएको जनाइएको छ । सन् २०१६ मा कुमार तामाङलाई बेपत्ता बनाइएको सम्बन्धमा भने कुनै छानबिन नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

द्वन्द्वकालमा ६१३ जना राज्यबाट र  १४९ जना माओवादीबाट बेपत्ता

गएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था भने अझै थाहा नभएको, मानवअधिकार आयोगका अनुसार ८४६ वटा बेपत्ता सम्बन्धी मुद्दा अझै समाधान हुन नसकेको, ती मध्ये ६१३ वटामा राज्यका निकायहरु संलग्न भएको हुन सक्ने अमेरिकी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

सेप्टेम्बर महिनासम्म सरकारी कुनै पनि अधिकारीलाई कारवाही नगरिएको, बेपत्ताको अवस्था के हो भन्ने बारेमा पनि सूचना सार्वजनिक नगरेको जनाइएको छ ।  यस्तै मानवअधिकार आयोगले १४९ जना व्यक्ति बेपत्ता बनाउने कार्यमा माओवादकिो संलग्नता रहेको जनाएको समेत उल्लेख छ । 

सेप्टेम्बर महिना सम्मको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि माओवादी र राज्यका निकायबाट संलग्न त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि न्यायीक गतिविधि नचलाएको जनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सन् २०१७ मा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले ५ वटा टोली बनाएर द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको बारेमा परेका उजुरीबारे छानबिन गरेको, आयोगमा अहिले ३ हजार १९७ वटा मुद्दा दर्ता भएको, तीमध्ये २ हजार ५१२ वटा हेरिएको, त्यसमा पनि  १ हजार ६८६ वटाको बारेमा अनुसन्धान पूरा हुने चरणमा रहेको जनाइएको छ । 

मानवअधिकार सम्बन्धी संगठनहरुले बेपत्ता आयोगका सम्बन्धमा गरिएका त्रुटिका बारेमा चासो देखाएको, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका अनुसार बेपत्ता आयोगको अनुसन्धान कार्यका लागि  जनशक्ति र आर्थिक स्रोत साधनको पर्याप्तता नभएको, धेरै मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको, अनुसन्धानकर्ताको नियुक्तिको प्रक्रिया अप्ठेरो भएको, पीडित र साक्षीको सुरक्षाको विषय पेचिलो रहेको, अनुसन्धानमा संलग्नहरुले पीडितलाई सहमतिमा आउने कि नआउने भनेर समेत सोधेको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यातना र अन्य अमानवीय सजाय

संविधान र नयाँ फौजदारी संहिताले यातनालाई अपराध भनेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यातना क्षतिपूर्ति ऐनले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।  मानवअधिकार अभियन्ता र कानुनी विज्ञहरुलाई उदधृत गर्दै नेपाल प्रहरीले गम्भीर ज्यादती गर्ने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुटपीट गर्ने र जबर्जस्ती गल्ति स्वीकार्न लगाउने गरेको जनाइएको छ । 

मानवअधिकार सम्बन्धी स्थानीय गैरसरकारी संस्था एडभोकेसी फोरमले प्रहरी ज्यादतीका घटनामा कुनै परिवर्तन नआएको जनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (टीएचआरडीए) का अनुसार यातनाका पीडितहरुले उजुरी हाल्ने नगरेको, उजुरी हाल्दा प्रहरीबाट धाक धम्की सामना गर्नुपर्ने डर रहेको, प्रमाण नहुने भएकोले अदालतले त्यस खालका मुद्दा खारेज गर्ने गरेको जस्ता समश्यापनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

को हुन् ती सैनिक ?

संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा खटिएका एक शान्ति सैनिकका बारेमा दक्षिणी सुडानमा यौन दुर्व्यवहारबारे उजुरी परेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नाबालिगमाथि यौन दुर्व्यवहारको कुरा उठ्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालले सो सम्बन्धी अनुसन्धान पेन्डिङमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हिरासतगृहको अवस्था

हिरासतगृहहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नरहेको समेत प्रतिवेदनमा मानवअधिकार संगठनहरुलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ । ४ हजार ३०८ जनाका लागि बनाइएका हिरासतगृहमा ७ हजार ९०९ जना राखिएको, ३१ वटा जेलमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अध्ययनका क्रममा त्यस्तो अवस्था पाइएको, थुनुवाहरुलाई  नियमित औषधोपचारको व्यवस्था समेत नरहेको जनाइएको छ । 

सेना र प्रहरीमा मानवअधिकार

कानुनले गैरन्यायीक गिरफ्तारी र हिरासतलाई निषेध गरेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा तर सुरक्षा निकायले गएको वर्षमा निरन्तर रुपमा यसप्रकारको काम गरेको जनाइएको छ । नेपाली सेना र प्रहरीमा मानवअधिकार सम्बन्धी विषय हेर्ने निकाय भएपनि सेनाको भने पूर्ण पारदर्शी नरहेको मानवअधिकार सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थालाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

सन् २०१७–२०१८ मा नेपाल प्रहरीमा १४४ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको उजुरी पाएको, त्यसपछि  ६७ जना प्रहरी अधिकारीलाई कारवाही गरेको तर नेपाली सेनाले कुनैपनि उजुरी नपरेको जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघको ‘पिस किपिङ अपरेसन’ मा जानुअघि हरेक सुरक्षाकर्मीलाई मानवअधिकार सम्बन्धी तालिम दिने गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रहरीभित्र ज्यादतीमा संलग्नलाई  सजाय र जवाफदेहितामा ल्याउने कार्यमा समश्या रहेको जनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गैरन्यायीक गिरफतारीको प्रसंग समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अदालतबारे के भनियो ?

अमेरिकाले संविधान र कानुनले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालय भनेपनि अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र धम्कीका लागि कमजोर रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै सैनिक मामिलामा कानुनी उपचारको विधिका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदन निर्माणको क्रममा  नेपालमा राजनीतिक बन्दी चाहिँ कोही पनि नरहेको समेत  उल्लेख छ । 

माओवादीले जग्गा फिर्ता गरेन

माओवादीले आफूले कब्जामा लिएको केही सम्पति फिर्ता गरेपनि शान्ति सम्झौता बमोजिम अझैपनि गैरकानुनी रुपमा जफत गरेको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता नगरेको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । एशिया फाउन्डेसनलाई उद्धृत गर्दै द्वन्द्वकालको जग्गा सम्बन्धी विवाद अझै बाँकी रहेको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

गोपनीयतामा हस्तक्षेप र प्रेस स्वतन्त्राको प्रसंग

कानुनले जबर्जस्ती गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्न रोक लगाएकोमा सरकारले त्यसो गरेको बारेमा उजुरी नपरेको जनाइएको छ ।

संविधान र कानुनले वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेकोमा  सरकारले सामान्यतया सम्मान गरेपनि पत्रकार, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक कार्यकर्ताले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध गर्न खोजेको र  सरकारको आलोचना गर्ने समाचार संस्थालाई धम्की दिइएको जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पत्रकार र गैर सरकारी संस्थाले नयाँ फौजदारी र नागरिक सम्बन्धी कानुन  तथा गोपनीयता सम्बन्धी प्रसंगले सामान्य मिडिया गतिविधिलाई पनि आपराधिकीकरण गर्न खोजेको जनाएको उल्लेख गरिएको छ । जस्तोकि सार्वजनिक व्यक्तिको बारेमा रिपोर्टिङमा अप्ठेरो रहेकोे र सेल्फ सेन्सरसिपको बाध्यता सिर्जना गरिएको जनाइएको छ । 

तिब्बती र सञ्चारमन्त्रीको चर्चा

गएको जुलाई महिनामा तिब्बतीहरुलाई दलाई लामाको जन्मदिन सार्वजनिक रुपमा मनाउन रोक लगाइएको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । केही सम्पादकहरुले अप्ठेरो महसुस गरेको बताएको, गएको जनवरी महिनामा राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुले सात प्रदेशका गभर्नरको शपथमा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई प्रवेश गर्न नदिएको र सरकारीलाई मात्रै कभर गर्न दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जुन महिनामा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एउटा टेलिभिजनमा टक शो सञ्चालकलाई हटाएको जसले लाइभ टेलिभिजनमा उनको सम्पत्तिको स्रोतबारेमा प्रश्न गरेको कुरा सार्वजनिक भएको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार पत्रकारलाई आक्रमण गर्नेलाई सायदै कारवाही गरिएको र पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि खासै कदम नचालेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्बोच्च अदालतले गएको फेब्रुवरी २५मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिका बारेमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार आउँदा प्रेस काउन्सिललाई त्यो रोक्न आदेश दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावका कारण कतिपय समयमा सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अनलाइन दर्ता प्रक्रियालाई केही जटिल बनाइएको र नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसमा चासो देखाएको कुरा समेत प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । 

प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र साँस्कृतिक कार्यक्रम

ठूलो सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नका लागि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र साँस्कृतिक कार्यक्रममा भने अवरोध नरहेको जनाइएको छ । त्यसमा तिब्बती समुदाय भने अपवादमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता

कानुनले शान्तिपूर्ण भेला हुने र संगठित हुने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भएपनि सरकारले कतिपय समयमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतामा अवरोध गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । तिब्बतीहरुको हकमा भने उनीहरुको नयाँ वर्ष ल्होसार, वर्ल्ड पिस डे (दलाई लामाले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएको तिथी) र दलाई लामाको जन्मदिनमा साँस्कृतिक कार्यक्रममा रोक लगाउने गरेको जनाइएको छ । गएको जुलाई महिनामा सरकारले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न रोकेको, विपक्षीले नागरिक अधिकारको हनन् भएको जनाएको र सर्वोच्च

अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर सरकारी आदेश निस्तेज गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सरकारले सामान्यतया सम्मान गरेको तर नागरिक समाज सम्बन्धि संगठनको दर्ता प्रक्रिया अप्ठेरो भएको आवाज उठेको प्रसंग समेत उल्लेख गरिएको छ । विदेशी सहयोग लिन समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत लिनुपर्ने र समाज कल्याण परिषद्ले ८० प्रतिशत बजेट हार्डवेयर वा देखिने विकासमा खर्च गर्न भनेको र एडभोकेसीका काममा भने प्रतिबन्ध जस्तै रहेको समेत जनाएको छ । सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई करिब २० वर्षदेखि व्यक्तिगत परिचयपत्र नदिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औपचारिक रुपमा नपठाउँदा बेचबिखन

सरकारले २४ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जान रोक लगाएको र त्यसले गर्दा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिर जाँदा बेचबिखनमा पर्ने गरेको कुरा समेत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बाल सैनिकको प्रसंग

२४ अगष्टमा पूर्वमाओवादी बाल सैनिक लेनिन बिष्टलाई थाइल्याण्डको एउटा कार्यक्रममा जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएको, सरकारी अधिकारीहरुले सरकारबाट अनुमति नलिएकाले रोकेको बताएको तर, किन यस्तो अनुमति चाहिने भनेर सरकारी अधिकारीहरुले जवाफ दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक विस्थापित कति ?

गएको भूकम्प र त्यसपछिका प्राकृतिक विपत्तिका कारण ३ लाख ८४ हजार मानिस विस्थापित भएकोमा सरकारले उनीहरुलाई मद्यत गर्न नीति बनाएको भएपनि गएको १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएकाहरुको हकमा भने सरकार र माओवादीबीचको स्वेच्छिक घरफिर्तिलाई मद्धत गर्ने सहमति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको अमेरिकाले जनाएको छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले ७८ हजार ७०० द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएको अनुमान रहेको जनाएको तर अझैपनि करिब ५० हजारले घर फर्किन अनिच्छा देखाएको वा नसकेको जनाइएको छ । त्यसरी फर्किन  नसक्नुमा सम्पत्तिको समस्या समाधान नहुनु, नागकिताको अभाव, सुरक्षा चासो लगायतका विषय रहेको जनाइएको छ । 

सोमालियादेखिका शरणार्थी

संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसीआर) लाई उद्धृत गर्दै १२ हजार तिब्बती शरणार्थी अनडकुमेन्टेड रहेको, ५०० भन्दा बढी शरणार्थी र आश्रय लिनेहरु पाकिस्तान, म्यान्मार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सोमालिया, इरान, इराक, कंगोदेखि नेपालमा आएको जनाइएको छ । 

युएनएचसीआरले पहिचान गरेपनि सरकारले शरणार्थीको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालमा ६ हजार ५०० भुटानी शरणार्थी दुईवटा शिविरमा बसेको उल्लेख गर्दै  सन् २०१७ मा ५३ जना तिब्बती नेपाल हुँदै  भारत गएको र गत वर्षको जनवरी देखि सेप्टेम्बर सम्म ३१ जनालाई नेपालले युएनएचसीआरको आग्रहमा ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्न दिएको जनाइएको छ । 

२४ प्रतिशत राज्यविहीन ?

कूल जनसंख्याको  २४ प्रतिशत नेपालमा जनता नागरिकता विहीन रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उनीहरुलाई प्रतिवेदनमा राज्यविहीन मानिस भनिएको छ । बाबु अज्ञात भएपनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने सम्बन्धी सन् २०११ मा सर्वोच्चले आदेश दिएपनि अझै अप्ठेरो रहेको जनाइएको छ ।

सरकारी निकायमा नै भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेको र सरकारको पारदर्शितामा कमी देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा  दण्डहिनता प्रवर्द्धनको लागि मद्यत गरेको जनाएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००० मा स्थापना भएको आयोगले गएको जुलाई महिना सम्ममा ८१८ वटा मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन र परिपुरणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको जनाएको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा ती मध्ये तीन चौथाई द्वन्द्वकालका घटनासँग सम्बन्धित रहेको र सरकार तथा सर्बोच्च अदालतले नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन र माओवादी कार्यकर्ता संलग्न ती मुद्दामा ध्यान नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्तको प्रसंग

गएको वर्षको जुलाई २६ मा १३ वर्षिया किशोरी निर्मला पन्तको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बलात्कारपछि हत्या भएकोमा प्रारम्भिक अनुसन्धानकर्ताले लापरवाही गरेको र मुख्य प्रमाण नष्ट गरेको जनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुनले बन्देज गरेपनि  दाइजो, छाउपडी, एसिड आक्रमण, बोक्सीको आरोप जस्ता घटना नेपालमा भइरहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई कतिपय हिसाबले विभेद रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा ब्रेल लिपीका पुस्तकहरु सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई पर्याप्त नभएको विषय उदाहरणको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

जातीय हिसाबले विभेद कानुन विपरीत हुने भएपनि तराईका जिल्लाहरुमा यस्ता घटना  हुने गरेको समेत जनाइएको छ । ग्रामीण तहमा  जातका आधारमा विभेद रहेको उल्लेख गरेपनि सरकारले ट्रेड युनियनहरुका काममा भने हस्तक्षेप नगरेको जनाइएको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन