काठमाडौं । पर्याप्त तयारी तथा छलफको अभावमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा समस्या सिर्जना भएको पाइएको छ । विगतमा भएका स्थानीय निकाय एक्कासी स्थानीय तह बनेसँगै राजस्व अधिकार उपभोग पनि पहिलोपल्ट गर्न पाएकाले सर्वसाधारण मारमा परेको एक सरकारी अध्ययन समितिले औंल्याएको हो ।

नयाँ पद्धति अवलम्बन गरिएसँगै रावस्व अधिकार उपभोगका लागि तयारी नपुगेका कारण स्थानीय तहले आफूखुसी कर लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजस्व अधिकार उपभोग गर्न तथा राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो ।

यसरी लगाइएको कर तथा सेवा शुल्कको विषयमा करदातालाई विभिन्न माध्यमबाट सुसूचित नगरेको र गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । सरकारको साउन २९ गतेको निर्णयले गठन गरेको समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिनेश कुमार थपलिया, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य थिए । सरकारले समिति बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाउँदा निम्तिएका समस्या अध्ययन गरी सुझाव दिन निर्देशन गरेको थियो ।

समितिले संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको कार्य जिम्मेवारी तथा तोकेको राजस्व अधिकार विश्लेषण गर्दा ती स्थानीय तय र अहिलेका स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारमा खासै भिन्नता नभएको उल्लेख गरेको छ भने स्थानीय तहलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजस्व अधिकार उपभोग गर्न तथा राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

यता स्थानीय तह बनेयता विभिन्न आयोजना तथा समितिको नामबाट विभिन्न शुल्क उठाइँदै आएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाले तीन तहका सरकारले आफूबाहेक अन्य ‘नन–स्टेट एक्टर’लाई राजस्व उठाउन दिइएको अधिकार संविधानको अक्षर र भावनासँग मेल नखाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उदाहरणका लागि– हाल पर्यटन शुल्क, दस्तुर र रोयल्टीको नाममा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि उठाउने गरेको शुल्क कानुविपरीत हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पर्यटन शुल्क संघीय सरकारले मात्र उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी उठाएको शुल्क बाँडफाँट पनि हुन्छ । तर, संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले छुट्टै पर्यटन शुल्क उठाउने क्षेत्राधिकार तोकेको छैन ।” यसैगरी स्थानीय तहले पनि आफू निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरेका पर्यटकीय पूर्वाधारविपरीत प्रवेश शुल्क उठाउने गरेका छन् । यो कार्य पनि कानुनविपरीत हो । प्रतिवेदनले अन्य कुनै सरकारी निकाय वा समिति वा आयोजनाबाट स्थानीय तहलाई दस्तुर नउठाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयले चालु आवका लागि तयार पारेको नमुना आर्थिक ऐनको ढाँचाअनुसार आर्थिक ऐन बनाउन निर्देशन गरेको छ । यसैगरी तीनै तहका सरकारहरुले राजस्व अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी राजस्वसँग सम्बन्धित एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।