काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा कार्यरत कर्मचारीले सरकारलाई साढे १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर नतिरेको खुलेको छ । उनीहरुले विगत १० वर्षदेखि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नतिरेका पाइएको हो ।  
कर नतिर्ने कतिपय कर्मचारी अहिले नेपाल सरकारको सचिव र राजदूतसम्मको जिम्मेबारीमा पुगेका छन् भने कतिपय सरकारी सेवाबाटै अवकाससमेत पाइसकेका छन् । कर नतिर्नेमा अधिकांस परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । 

बाह्रखरीलाई प्राप्त कागजातअनुसार विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ देखि २०७३–०७४ सम्म वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर बुझाएका छैनन् । दशवर्षको अवधिमा उनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर जम्मा भइ १८ करोड ६० लाख ९ सय ८९ रुपैयाँ पुगेको छ ।  कूटनीतिक कर्मचारीले कर नतिरेपछि २०७४ साउन महिनाबाट कर कटाएर बाँकी रकम तलबवापत उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।  

“कूटनीतिक कर्मचारीले १० वर्षको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई बुझाएका छैनन्,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले उक्त रकम ती कर्मचारीबाट जसरी पनि असुल उपर गर्नुपर्छ भनेका छौं ।” 

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार सरकारले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैदेशिक भत्तामा कर लगाउँदै आएको छ । ऐनमा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाइ बाँकी २५ प्रतिशत रकममा आयकर लिनुपर्ने स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ । तर नियोगमा खटिने परराष्ट्र र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले यस्तो कर सरकारलाई बुझाउने गरेका छैनन् । वर्षौदेखि कर नर्तिदा न  कूटनीतिक कर्मचारसँग उक्त रकम उठाउने प्रयास गरिएको छ न त कारबाहीनै अघि बढाइएको छ ।  

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कूटनीतिक नियोगमा खटिने सुब्बाको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता १ हजार २ सय अमेरिकी डलर (करिब १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ) र राजदूतको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता ५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ) हुने गर्छ । दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासगरी अहिले विदेशमा रहेका नेपालका ३८ वटा नियोगहरुमा करिब २ सयको हाराहाराीमा कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन् । 

“ऐनमा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर तिर्नुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । कूटनीतिक कर्मचारीले देशको कानून पालना गर्न अटेरी गर्दै आएका छन् । कर तिर्दैनन् भने त्यो भराउने काम सम्बन्धित (परराष्ट्र) मन्त्रालयको हो,” रिजालले भने । 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई नबुझाउने कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या थुप्रै छ । परराष्ट्रको कर्मचारीलाई एक पटक नियोगमा पोष्टिङ गर्दा चारवर्षको लागि गरिन्छ । हालसम्म अर्थात यो १० वर्षको अवधिमा सरकारलाई कर नबुझाउने कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या निकै ठूलो छ । कूटनीतिक नियोगमा परराष्ट्रका अलावा अर्थ मन्त्रालय, नेपाली सेना, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी पोष्टिङमा जाने गर्छन् । तर, ठूलो संख्या परराष्ट्रका कर्मचारीको हुन्छ भने अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीको संख्या नगन्य हुन्छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा मात्र विदेशस्थित ३७ वटा नियोगमा कार्यरत १ सय ७३ जना कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने २ करोड २७ लाख २६ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएनन् । त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा ३२ वटा नियोगमा कार्यरत १ सय ६७ कूटनीतिक कर्मचारीले २ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई नबुझाएको देखिन्छ । पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा मात्र कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ४ करोड ३० लाख ६८ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ कर बुझाएका छैनन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बाह्रखरीलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ मा ३० वटा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले १ करोड ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ मा ३० वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले १ करोड ५७ लाख १३ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ मा ३२ वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले १ करोड ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छैनन् । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ मा ३२ वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०६९–०७० मा ३२ वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले २ करोड १० लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा ३४ वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले २ करोड ८ लाख २६ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा ३४ वटा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत १ सय ९७ कर्मचारीले १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको देखिन्छ । 

“ऐनले तोकेको कर नतिर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । तर कूटनीतिक कर्मचारीले वर्षौदेखि कर नतिर्दा पनि कसैले थाहा नपाएर हो वा थाहा पाएर पनि नपाएझै गरेर हो कोही बोलेको छैन,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ र २०७३–०७४ मा मात्र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले ३१ लाख ३४ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ कर तिरेका छैनन् । उक्त दूतावासमा कार्यरत १७ जना कूटनीतिक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा १९ लाख ४४ हजार १ सय १५ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा १४ जना कर्मचारीले ११ लाख ९० हजार २ सय २३ रुपैयाँ कर बुझाएका छैनन् । कूटनीतिक नियोगमध्येमा सबैभन्दा बढि कर नबुझाउने नियोगमा नयाँदिल्लीस्थित दूतावास पर्छ । 

नयाँदिल्लीस्थित दूतावासपछि ठूलो रकम कर नबुझाउने नियोगमा अमेरिकाको न्यूर्योकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा उक्त नियोगमा कार्यरत १० जना कर्मचारीले सरकारलाई १५ लाख ७३ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ कर बुझाएका छैनन् भने आर्थिक वर्ष २०७२÷–०७३ मा १० जना कर्मचारीले १४ लाख ३६ हजार २ सय २९ रुपैयाँ अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएको देखिन्छ । 
बितेका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्र स्विट्जरल्याण्डको जनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले २३ लाख ७९ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ, अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारले २० लाख ३१ हजार ५ सय ९३

रुपैयाँ, चीनको बेइजिङस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले १८ लाख ८९ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ, कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले १६ लाख ४९ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले १५ लाख ६२ हजार २ सय ७ रुपैयाँ, थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले १४ लाख ३२ हजार १ सय ६ रुपैयाँ, कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले १२ लाख ३६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ, दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले ११ लाख ९३ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले ११ लाख ८५ हजार ४ सय २७ रुपैयाँ र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले ११ लाख ८१ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छैनन् । 

पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने कर्मचारीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा नगर्ने सरकारी व्यवस्था छ । तर बितेका १० वर्षमा विदेशस्थित विभिन्न नेपाली नियोगमा कार्यगर्दा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर नबुझाउने केही व्यक्ति अहिले बिभिन्न मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा भई कार्यरत रहेका छन् । “अरु देशमा कर नतिर्नेलाई कारवाही गरिन्छ, हाम्रोमा झन् छानीछानी पुरस्कृत गर्ने संस्कार बसेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

विभिन्न नियोगमा हुँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएका चन्द्रकुमार घिमिरे हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव छन् भने विष्णुप्रसाद लम्साल रक्षा मन्त्रालयको सचिव छन् । घिमिरे कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा काम गरेका थिए भने लम्सालले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलर पदमा काम गरेका थिए । यस्तै, हालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले पनि हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा काम गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलर भएर कार्य गरेका थिए । यी कसैले पनि आफू नियोगमा काम गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर हालसम्म बुझाएका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली नियोगमा राजनीतिक नियुक्ति र परराष्ट्र सेवाबाट जाने कुनै राजदूतले पनि बितेका १० आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर बुझाएका छैनन् । 

कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर लामो समयदेखि नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालये कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउँदा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर कटाएर मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान बनायो । यो नियम गत आर्थिक वर्षबाट लागू भएको छ अर्थात २०७४ साउन १ गतेबाट यस्तो कर सम्बन्धित नियोगमा लेखा हेर्ने कर्मचारीले पहिल्यै कटाएर मात्र कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउने गरेका छन् । 

“बितेको एक वर्षदेखि वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर उठेको छ । सो भन्दा अघिको १० वर्षसम्म कूटनीतिक कर्मचारीले नुबुझाएको कर अब के गरी उठाउने भन्ने समस्या हामीलाई परेको छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

आर्थिक वर्ष २०६३–०६४ पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । त्यतिबेला पनि कूटनीतिक कर्मचारीले १० वर्षदेखि वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर नतिरी बसेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले ‘वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा तिर्नू’ भनी सबै नियोगलाई परिपत्र गरेपछि कर तिर्नेहरु बढेका थिए । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि यो क्रम रोकिएको थियो । आन्दोलनपछि  बंगलादेशका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत प्रदीप खतिवडाले वैदेशिक भत्ताको कर भन्दै मन्त्रालयमा ५ हजार ७ सय ७४ अमेरिकी डलर पठाएका थिए । त्यतिबेला उनले पठाएको कर नबुझी फिर्ता पठाइएको थियो, कारण उनको कर बुझे अरुसँग पनि उठाउनु पर्ने हुन्थ्यो । 

आर्थिक वर्ष २०५८–०५९ देखि २०६३–०६४ सम्म कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर थुप्रिएर १२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । पहुँचवाला परराष्ट्रका कर्मचारीले सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई रिझाएपछि २०६३ साउन १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आर्थिक वर्षसम्मको कूटनीतिक कर्मचारीले तिर्न बाँकी कर छुट दिने, उक्त रकम एकमुष्ट अर्थ मन्त्रालयले दाखिला गर्ने र आगामी दिनमा यस्तो कर कर्मचारीले तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । तर महालेखापरिक्षकको कार्यालयले उक्त कर छुट दिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसो गरे कानून विपरित हुने जनायो । त्यसपछि उक्त तिर्न बाँकी रकम मिनाहा भएको मानियो । त्यसपछि पनि कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् र फेरि पनि सरकारलाई एकमुष्ट छुट दिन दबाब दिइरहेका छन् ।