काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुनसाथ विश्व अर्थतन्त्रमा उछाल आयो ।  स्थिर अवस्थामा रहेको अमेरिकी डलरको भाउ उकालो लाग्न थाल्यो । गत कात्तिक २१ गतेदेखि डलरसँगै बिटक्वाइन र सेयर बजारको ग्राफ उकालो लागेको थियो । 

रुस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजरेलले हमास, हिजबुल्लाहले इरानमा गरेको आक्रमणका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो भएपछि विश्वबजारमा डलर महँगो बन्दै गएको थियो । त्यसमाथि ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा भएको पुनरागमनले डलर झनै बलियो बनाउन सहयोग गर्‍यो । 

ट्रम्पले राष्ट्रपतिको सपथ लिएको केही सातासम्म विश्व बजारमा डलर बलियो देखियो ।  भन्सारदर बढाएर जब ट्रम्पले विश्वभर व्यापार युद्ध सुरु गरे त्यसपछि डलरको भाउ निरन्तर ओरालो लागेको छ । नयाँ भन्सारदर नीतिले अहिले ट्रम्पलाई ‘ब्याक फायर’ गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा ट्रम्पको व्यापार युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा यसको असर डलरमा परेको बताउँछन् । 

ट्रम्प आएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुने अनुमान गरिए विपरीत उसले लिएको व्यापार नीतिले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने “भन्सारदर लगाउँदै फिर्ता लिने काम गरिरहेकाले अर्थतन्त्र अस्थिर बन्न पुगेको छ । भन्सारदरले अर्थतन्त्र कमजोर हुन गइ मन्दीमा जाने त्रास बढेको छ ।”

“पहिला राम्रो हुन्छ भन्ने अनुमान सबैको थियो तर व्यापार युद्धले उसैलाई ब्याकफायर गर्न थाल्यो । भन्सारदर बढाएपछि चीन झुकेर फेरि नेगोसियसनमा आउने ट्रम्पको अनुमानविपरीत उसले अडान लिएपछि अमेरिकालाई समस्या परेको छ । चीनले टिट फर ट्याट गर्‍यो,” थापाले भने ।

चीनले अडान लियो र मुलुक नै मन्दीमा जाने खतरा देखिएपछि ट्रम्प अझै डराएको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार १ डलर बराबर १ सय ३५.११ रुपैयाँ तोकेको छ । ट्रम्पले व्यापार युद्ध सुरु गर्नुअघि १ डलर बराबर १ सय ४१ रुपैयाँ माथि पुगेको थियो । 

पछिल्लो समय नेपाली रुपैयाँ (नेरु) ५ रुपैयाँ बलियो भएको छ । डलरको भाउ अझ घट्ने अनुमान गरिएको छ ।  भारतीय रुपैयाँ (भारु) बलियो भएपछि यसको सकरात्मक असर नेपाली मुद्रामा परेको हो ।  सोमबार १ डलर बराबर ८४.२३ भारु कायम भएको छ । 

यसअघि डलरसँग अवमूल्यन भएर ९० भारु नजिक पुगेको थियो ।   भारु र नेपाली रुपैयाँबीच स्थिर विनिमयदर (फिक्स्ड पेग) भएका कारण भारु अवस्थाअनुसार नेपाली रुपैयाँको भाउ निर्धारण हुने गरेको छ । भारु बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ बलियो हुने र कमजोर हुँदै त्यही अवस्था हुने गरेको छ । 

ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुअघि गत सेप्टेम्बरमा भारतमा डलर सञ्चितीले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो ।  त्यसबेला भारतमा विदेशी विनिमय सञ्चिती बढेर बढेर ७ खर्ब ५ अर्ब डलर पुगेको थियो ।  अमेरिकामा ट्रम्पको उदयपछि भारतबाट ठूलो लगानी अमेरिकातर्फ मोडिन पुग्यो र विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेर गत जनवरी १७ मा सबैभन्दा कम ६ खर्ब २४ अर्ब डलरमा झरेको थियो । 

ट्रम्पले लिएको व्यापार नीतिका कारण अहिले भारतमा डलर सञ्चिती पुनः बढेर ६ खर्ब ८६ अर्ब डलर पुगेको छ ।  यस्तै सन् २०२२ अक्टुबरमा भारतमा डलर सञ्चिती पाँच खर्ब २५ अर्ब डलर थियो । अझै पनि विश्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार डलरमा हुने गरेको छ ।

अहिले डलरसँगै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि कम भएको छ ।  स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले गरेको प्रक्षेपणअनुसार यो वर्ष (२०२५) मा कच्चा तेलको भाउ ब्यारेलको ६० डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । 

अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ ब्यारेलको ५६ देखि ५९ डलर हाराहारीमा रहेको छ ।  अहिले लगानीकर्ताले डलरमा भन्दा सुनलाई बढी सुरक्षित ठानेर लगानी बढाउँदा विश्व बजारमा सुनको भाउ उकालो लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔंस ३२ सय ५३ डलर पुगेको छ । 

डलर सस्तो हुँदा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुनसक्छ ।  किनभने यसबेला रेमिट्यान्स पठाउनेले नेपालमा कम मूल्य पाउने भएकाले नेपाल भित्रिने क्रम घट्न सक्छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.४ प्रतिशत बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीले नयाँ रेकर्ड राखेको छ । गत फागुन मसान्तमा १३.१ प्रतिशत वृद्धि भइ १७ अर्ब २७ करोड डलर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  यो डलर सञ्चितीले वदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । 

डलर सस्तु हुँदा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । डलर सस्तियपछि आयात गर्ने वस्तु सस्तो हुन गइ वस्तुको बजार भाउ घट्छ ।  यस्तै विदेशी कच्चापदार्थमा निर्भर उद्योगको उत्पादन लागत कम हुन गइ प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने हुन्छ ।

यस्तै डलर कमजोर हुँदा सरकारलाई विदेशी ऋण र साँवा भुक्तानी दायित्व कम पर्छ ।  पछिल्लो समय नेपालले तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋण तिर्न चार खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

यसैगरी नेपालमा रहेका विदेशी कम्पनीले गरेको नाफाबाट प्राप्त लाभांश फिर्ता लैजाँदा कम दिनुपर्छ ।  लाभांश लैजाने विदेशी उद्योगलाई घाटा हुनेछ । विदेशमा अध्ययन गर्न, औषधोपचार, पर्यटक भएर विदेश भ्रमण जानेलाई सस्तो हुन्छ ।