एम्बुलेन्स जाममा रोकिएर बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था सायद ट्राफिक अव्यवस्थाको चरमरूप हो । यसभन्दा नराम्रो ट्रफिक अव्यवस्था बिरलै हुन्छ । नेपालले अहिले यस्तै कुव्यवस्था भोग्दैछ । राजधानी भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा – नौबीसे सडकमा बुधबार एम्बुलेन्स सडकमा रोकिँदा चितवनबाट उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइँदै गरेकी बिरामी महिलाको मृत्यु भएको छ । कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा ठूलो दुर्घटनाका कारण सडक अस्तव्यस्त भएर जाम भएको भने हैन । सरकारले नै मर्मतका नाममा बाटो बन्द गरेकाले नागढुंगा – नौबीसे सडक खण्डमा केही दिन यता घन्टौं जाम हुनेगरेको छ । नागढुंगा – नौबीसे सडक खण्डको मर्मत जिम्मा लिएको कम्पनीले पहिले काम गरेन । अहिले यात्रुको चाप बढ्ने बेलामा सडक बन्द गरेर काम गरेको देखाएको छ । ठेक्काको सर्तमा सडक बन्द गर्न पाउने न पक्कै नहुनुपर्ने हो ।  

सडक विभागले दिने अधिकांश ठेक्का ‘कामचोर’ ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा केही कम्पनीले हात पाछएन् । त्यस्ता कतिपय कम्पनीका मालिक सांसद र मन्त्रीसमेत छन् । राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारकै कारण यात्रुले पाउने सास्ती र राज्यको हानिलाई कहिल्यै सरकारले गम्भीररूपमा लिएको देखिएको छैन । अधिकांश ठेक्का सर्तअनुसार समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । कामको गुणस्तर पनि मापदण्डअनुरूप हुँदैन । तर, ठूलो भनिने राजनीतिक प्रभाव भएका ठेकेदारलाई काम नगरेबापत सर्तअनुरूप जरिवाना गर्ने वा गुणस्तर कायम नभएकोमा कारबाही भएको समाचार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । अर्थात्, यात्रुले पाएको सास्ती र राज्यको क्षति सरकारका सम्बन्धित कर्मचारीसमेतकै मिलोमतोको परिणाम त हो नै यसमा उच्च राजनीतिक संलग्नतासमेत हुनसक्छ । जनताका यता शत्रुहरू धिक्कारका पात्र हुन् ।

दसैंका लागि याुत्रको चाप बढ्ने बेलामा सडकै बन्द गर्ने धिङ्न्याइँ जानाजानी गरिएको हो भने जनताविरुद्ध गरिएको अपराध हो । यति बेला सडक बन्द गर्नु हुँदैनथियो भन्ने नजानेको हो भने त्यस्तो निकम्मा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले देशका लागि भारमात्रै हो । सडक विभागका सम्बन्धित अधिकारीले गत असार मसान्तसम्म के कारणले ठेकेदारलाई काममा लगाउन सकेनन् र अहिले किन यात्रुलाई अमानवीय यातना हुनेगरी सडकै बन्द गराउनु परेको हो ? सरकारले यसको उत्तर जनतालाई दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त बिरामी एम्बुलेन्समा नै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नेहरूलाई सजाय हुनुपर्छ । यस्तो लाजमर्दो नालायकी सार्वजनिक भएपछि नैतिकता भए यातायात मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले राजीनामा गरिसक्नुपर्थ्यो। कम्तीमा मृतकका परिवार र सास्ती भोग्ने यात्रुहरूसँग माफी माग्नुपथ्र्यो । व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूरा गर्न राज्यको अर्बौंको नोक्सानी र असंख्य यात्रुलाई सास्ती कटाउनेहरू जनताका अपराधी हुन् । सरकार जनताका शत्रुको संरक्षक बनबोस् ! जस्तै अवस्थामा पनि एम्बुलेन्स रोकिनु हुँदैन । आयन्दा कुनै बिरामीले सडक जाम भएका कारण एम्बुलेन्समा प्राण त्याग्न नपरोस् !