यसपटकको बाढी पहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि जोगाउन सकिएन । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अनुसार असोज ११ र १२ गतेको बाढीबाट ३६ वटा आयोजनामा २ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति भएको छ ।

यसैगरी १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा अवरोध भएको र ६५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश विद्युत् गृह आकस्मिकरूपमा बन्द हुनपुग्दा बिजुलीको माग धान्नै कठिन भएको थियो ।

नेपालको विद्युत् आपूर्तिको लगभग एकमात्र स्रोत जलविद्युत् नै हो । यसैले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति हुनुको मूल अर्थ विद्युत् आपूर्ति खलबलिनु पनि हो । यद्यपि, विगत केही वर्ष यता आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर माग पूरा गर्ने गरिएको छ ।

बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात् गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल अब बाढीबाट भएको क्षतिकै कारण आन्तरिक मागसमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । विद्युत् उत्पादनका साथै बाढी पहिरोले वितरण र प्रसारणमा समेत क्षति पुगेकाले अवस्था गम्भीर बनेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक माग धान्नका लागि ‘जुगाड’ त गर्न सक्ला तर आयोजनाहरूले विद्युत् गृहहरूको मर्मत सम्भारको सबै भार पक्कै बोक्न सक्तैनन् । मर्मत सम्भारमा आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, भोतिक सबै प्रकारको सहयोग राज्यले गरेमात्र क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू सञ्चालन हुनसक्छन्  ।

गत वर्षको बाढीबाट क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माणमा नै सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूको रहेको छ । विशेषगरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत सम्बन्धित निकायका अधिकारीले आलटाल गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । 

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको असन्तुष्टि बेलाबखत खुलेरै प्रकट भइरहेको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापन पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति अपेक्षाकृत बढी नै असहयोगी हुनपुगेको भान हुन्छ । बाढीको प्रकोपमा सरकारी विसङ्गति थपिँदा लोडसेडिङको जोखिम बढेको हो । 

जनतालाई बिजुली कटौतीबाट जोगाउने मूल दायित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो । यसैले प्राधिकरणको व्यवस्थापनले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको कुण्ठा एकातिर पन्छाएर तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भरपर्दो योजना बनाउनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वका साथै सरकारका अरू संयन्त्रले पनि पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।  

यसैगरी क्षतिग्रस्त र निर्माणाधीन निजी क्षेत्रले प्रबर्धन गरेर जनविद्युत् आयोजनालाई बेलैमा उत्पादनका लागि योग्य बनाउन पनि सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्नुपर्छ । क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणमा आवश्यक कच्चा पदार्थ वा मेसिनमा भन्सारलगायतका महसुल मिनाहा गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन ।   

देशका लागि तत्कालको भन्सार वा अन्य करभन्दा विद्युत् उत्पादन र त्यसको प्रयोगबाट हुने आय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । रणाकालीन सलामी र दस्तुरीमा दीक्षित सरकारी कारिन्दाहरूलाई आधुनिक प्रशासनिक अभ्यासमा उन्मुख गराउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । राजनीतिक नेतृत्वमा यो क्षमता नदेखिनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।