काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग जोडिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । 

अख्तियारका अनुसार, बितेको वर्ष २६ हजार ९१८ वटा उजुरी दर्ता भए । अघिल्लो वर्ष छिनोफानो नभएका ९ हजार २६८ वटा उजुरी सरी आएका थिए । दुवैगरी ३६ हजार १८६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी थिए ।

उजुरीमा स्थानीय तहसँग जोडिएका आधाभन्दा बढी छन् । आयोगका अनुसार, “स्थानीय सरकारविरुद्ध १९ हजार १०६ उजुरी छ, जुन ५२.८० प्रतिशत हुन आउँछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

आयोगले बुधबार आफ्नो २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

आयोगले भनेको छ, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायविरुद्ध परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ । तथापि वाग्मती प्रदेशमा भने सङ्घ सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढी छन् ।” 

अख्तियारका अनुसार, सात वटा प्रदेश सरकार र तिनका मातहत निकायविरुद्ध ४ हजार ४५७ (१२.३२ प्रतिशत) उजुरी परेका थिए । यस्तै, सङ्घ सरकार र मातहत निकायविरुद्ध १२ हजार ६२३ उजुरी (३४.८८ प्रतिशत) परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सङ्घ सरकारविरुद्धका उजुरीहरूमध्ये वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । कुल १२ हजार ६२३ उजुरीहरूमध्ये वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध ७ हजार २३३ (५७.३ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा कम ४५३ (३.५९ प्रतिशत) छन् ।

प्रदेश सरकारका हकमा पनि वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी छन् । कुल ४ हजार ४५७ उजुरीहरूमध्ये वाग्मती प्रदेशका सरकारी निकायविरुद्ध ७५१ (१६.८५ प्रतिशत) र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४३३ (९.७२) उजुरी छन् ।

स्थानीय सरकारविरुद्ध हकमा मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी छन् । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध ६ हजार २६३ (३२.७८ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । 

सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार ५०० (७.८५ प्रतिशत) उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी उजुरी बोक्ने स्थानीय 

स्थानीय तहविरुद्ध परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध परेका छन् । 

त्यसपछि सबैभन्दा बढी उजुरी क्रमशः काठमाडौं महानगरपालिका (काठमाडौं), पचरौता नगरपालिका (बारा), सुवर्ण नगरपालिका (बारा), जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा), छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा), कृष्णनगर नगरपालिका (कपिलवस्तु), जलेश्वर नगरपालिका (महोत्तरी), राजपुर नगरपालिका (रौतहट) र हेटौंडा उपमहानगरपालिका (मकवानपुर) विरुद्ध परेका छन् । 

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध ३५९, काठमाडौं महानगरपालिका विरुद्ध २७३, पचरौता नगरपालिका विरुद्ध २४६, सुवर्ण गाउँपालिका विरुद्ध २१९, जनकपुर उपमहानगरपालिका विरुद्ध १७६, छिपहरमाई गाउँपालिका विरुद्ध १३२, कृष्णनगर नगरपालिका विरुद्ध १३१, जलेश्वर नगरपालिका विरुद्ध १२५, राजपुर नगरपालिका विरुद्ध १२२ र हेटौडा उपमहानगरपालिका विरुद्ध १२२ वटा उजुरी परेको देखिन्छ । 

कसरी गरिन्छ भ्रष्टाचार ? 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व प्रष्ट देखिने गरी नातेदार र आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर अख्तियारको छ ।

“पालिकाबाट प्रदान हुने सिफारिस, अनुदान वितरण, पञ्जीकरणलगायतका सेवामा घुस रिसवत माग गर्ने,” प्रतिवेदनमा अख्यितारले भनेको छ, “गैरकानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने, अपारदर्शी ढङ्गले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी दरबन्दी नै नरहेको पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ।”

स्थानीय तहका पदाधिकारीले विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्डविना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गराउने, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य अन्य ठेकेदारमार्फत् गराउने, कानुनअनुसार सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराई अनुचित लाभ लिने गरेको ठहर अख्तियारको छ ।

त्यसअतिरिक्त राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लिखत तयार गर्ने, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषयमा कर लगाउने, कीर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने जस्ता कार्यहरू पनि स्थानीय तहले गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

स्थानीय तहले फर्चिनर, मेसिन औजार र सवारी–साधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । 

तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने गरेको समेत पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । विविध शीर्षकमा रहेको बजेट दलगत÷व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । 

“परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआर बमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने, एउटै व्यक्ति÷फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने,” अख्तियारको ठम्याई छ । 

गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिको नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र देखाई अनियमिता गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।
 
पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माण अवधिमा नियमानुसार अनुगमन, मूल्याङ्कन नगर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र निरीक्षणविना तथा यथार्थ प्राविधिक नापजाँच नगरी गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने÷लिने गरेको भनाई अख्तियारको छ ।
 
स्थानीय तहले मापदण्डभन्दा बाहिर गई इन्धनको दुरूपयोग गर्ने, सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्ने, इन्धनको नक्कली बिल देखाई भुक्तानी लिने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को आय ठेक्का, राजस्व सङ्कलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने निस्कर्ष पनि आयोगको छ ।

त्यसअतिरिक्त अवैधानिक रूपमा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने गरेको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।