कानुन नभएर वा कुनै निकाय आफ्नो मातहतमा नभएकाले बाढी पहिरोको प्रकोपमा काम गर्न सकिएन भन्नु नाच्न नजान्नेले ‘आँगन टेडो’ भनेजस्तै हो ।  क्रियाशीलता देखाएर औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरू भने बिपद्का बेलामा पनि हराएका छन् ।

गण्डकीभन्दा पूर्वका सबै प्रदेशमा गत साताको अन्त्यमा परेको भीषण वर्षाका कारण गएका बाढी, पहिरो, कटान र डुबानका कारण जनधनको ठूलो क्षति भयो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि बाढीले वितण्डा मच्चाएकाले नेपाल सरकारको ध्यान मूलतः त्यहीँ केन्द्रित भयो ।

यसबीच कोसी, मधेस र वाग्मती प्रदेश सरकारहरू भने लगभग तमासेमा सीमित भएको देखियो । मधेस सरकारका त एक जना मन्त्रीले नै विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन नभएकाले मधेसका बाढी पीडितलाई सहायता सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको दाबी गरेका छन् । 

संसारका सबै देशमा कुनै न कुनै कानुनको खाँचो भइरहन्छ । नत्र संसद्ले कानुन बनाउनै पर्ने थिएन । तर, कानुन नभएकाले आकस्मिक सहायता वितरण गर्न सकिएन भन्ने मन्त्री भने सायद नेपालबाहेक अरू कुनै मुलुकमा नहोलान् ।

प्रदेश सरकारले त यति बेला सक्रियता देखाएर पीडितको उद्धार र सहायता वितरणमा सहजीकरण गर्नुका साथै पुनःस्थापनाको योजना निर्माणमा अगुवाइ गर्नुपर्ने हो । यस्तै विपत्ति वा सङ्कटका बेला काम देखाउन सके पो प्रदेश सरकारहरूको औचित्य सिद्ध हुन्थ्यो ।  

आफ्नो संरचना नहुँदैमा प्रदेश सरकार निस्क्रिय हुनुपर्ने थिएन । प्रदेश सरकारले त कामको प्रकृति र आवश्यकता हेरेर स्थानीय तहका साथै सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य एवं समन्वय र सहजीकरण गर्नसकिन्थ्यो । दुर्भाग्य, कुनैले पनि त्यस्तो प्रयास गरेको देखिएन ।

वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व सही भएको भए सम्भवतः उद्धार, आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापनाका सबै चरणमा प्रदेश सरकारहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय र प्रभावकारी हुनसक्थे । आवश्यक नै भए त कानुनको अभाव हटाउन अध्यादेश जारी गराए पनि हुन्थ्यो । 

प्रदेश सरकारहरूको अहिलेको अकर्मण्यताले संघीयता विरोधीहरूले यसको संरचनामै प्रश्न उठाउने अर्को निहुँ पाए । यसरी संघीयताको मर्ममै प्रश्न उठाउने अवसर भने प्रदेश सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीका कारण जुरेको हो । यसैले प्रदेशको संरचना होइन अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व बदल्नु उचित हुनेछ ।