भारतले एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट नचलाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका व्यापारी तथा अन्य सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेका छन् । हुनत, पहिले पनि नेपालमा एक हजार तथा पाँच सय रुपैयाँका भारतीय नोटको प्रचलन  अवैध थियो तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो भ्रमणसँगै नेपाली तथा भारतीयले नेपाल आउँदा आफूसँग हजार र पाँचसयको नोट २५ हजारसम्म बोक्न पाउने गरी खुकुलो बनाइयो । त्यसपछि नेपालमा पनि भारतीय रुपैयाँका ठूला दरका नोट जम्मा भएकाले त्यसको सट्हीका लागि नेपालले पहल गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैँले भारु आयात गर्दा १०० रुपैयाँसम्मको नोटमात्र ल्याउने गरेकाले अहिले जम्मा भएको अनुमानित १० अर्ब भारतीय रुपैयाँ व्यक्तिगत र व्यापारिकरूपमा नेपाल भित्र्याइएका हुन् ।

यो समाचारलाई धेरै पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएका छन् तर नयाँ पत्रिका तथा हिमालय टाइम्सले यो समाचारलाई अरूभन्दा अलि बढी महत्व दिएर प्रकाशित गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाले दुई कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ भने हिमालय टाइम्सले मुख्य फोटो मुनि चार कोलम स्थान दिएको छ । कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, राजधानी तथा गोरखापत्रले यस समाचारलाई एक कोलममा राखेका छन् भने कमाण्डर पोष्टले प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएको छैन । नागरिकले भने  नेपालमा रहेको भारतीय एक हजार र पाँच सयको नोट नसाटिने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाको समाचारअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै नेपालमा रहेका भारतीय रुपैयाँ सटही गरिदिन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा आफूले चाँडै कुनै निर्णय लिने भारतीय प्रधानमन्त्रीले बताएको पनि सो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रहेका उल्लेखित नोट साटिदिने प्रावधान बनाउने आश्वासन दिएका छन् । 

आजका नयाँ पत्रिका तथा राजधानीले सांसदको सुविधा बढाउन विधेयक बनेको विषयलाई ठूलो समाचार बनाएका छन् । नयाँ पत्रिकाले सांसदको नियमित तथा अन्य सुविधा हालको अवस्था के छ र अब कति बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ भनेर टेबलनै बनाएर प्रष्टसँग देखाइदिएको छ । नयाँ पत्रिकाले दिएको सूचनाअनुसार सांसदको नियमित मासिक तलब रु ६७ हजार २७८ भएकोमा अब ७९ हजार २३० बनाउने प्रस्ताव छ भने सभामुखको ९७ हजार ३२० बाट एक लाख १ हजार ५९५ बनाउने तथा विपक्षी दलका नेताको ९४ हजार ३२८ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै स्वकीय सचिवालय खर्च, बैठक भत्ता, यातायात खर्च, फर्निचर, भ्रमण भत्ता, पैदल भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा, मृत्यु हुँदा तथा असक्त हुँदाका खर्च पनि जोडिएका छन् ।

सांसदको सुविधा बढाउने विषयमा केही सांसदलेनै विरोध गरेको समाचार राजधानीले प्रकाशित गरेको छ । राजधानीका अनुसार एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले, कांग्रेसका रामअयोध्याप्रसाद यादव, कमला पन्तले पनि यस विषयमा विरोध प्रकट गरेका छन् । त्यस्तै माओवादीबाट मनोनीत सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरीले पनि सांसदको सुविधा बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि यस विधेयकले जनभावना सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर विरोध प्रकट गरेका थिए ।

आजका दैनिक पत्रिकामा धेरै देखिएको अर्को समाचार गठबन्धनको संविधान संशोधनको अल्टिमेटम हो । गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन अल्टिमेटम दिएका हुन् । यो समाचारलाई कमाण्डर पोष्ट, हिमालय टाइम्स तथा अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार बनाएका छन् । समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यो अल्टिमेटमलाई सहजरूपमा लिँदै सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान सशोधन प्रस्ताव आउने बताएका छन् । तर संयुक्त मधेसी मोर्चाले भने यो अल्टिमेटमको विरोध गरेको कमाण्डर पोष्टले समाचार प्रकाशित गरेको छ । पोष्टका अनुसार मोर्चाले कात्तिक मसान्त भित्र आफूलाई मान्यहुने संशोधन प्रस्ताव नआए आन्दोलनमा जाने मनःस्थिति बनाएकोमा गठबन्धनका संयोजकले १५ दिनको समय सीमा थपिदिएकोपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यस समाचारलाई कान्तिपुरले एक कोलमको समाचार बनाएको छ भने गोरखापत्रले तस्बिरमुनि चार कोलम स्थान दिएको छ ।

राजधानीले भने संविधान संशोधनको मस्यौदा नेकपा (एमाले)लाई अस्वीकार्य भएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँगको कुराकानीका आधारमा राजधानीले बनाएको समाचारअनुसार एमालेले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य देखाउन खोजेको र अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा योग्य बनाउन खोजेको विषयमा आफ्नो असन्तोष प्रकट गरेको छ र त्यस्तो संशोधनलाई आफूले स्वीकार्न नसक्ने पनि जनाएको छ ।

आजको नागरिकले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडांै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड गरेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उपकुलपतिको कार्यालयमा करिब सातवटा मोटर साइकलमा गएका विद्यार्थीमध्ये दुईजना भित्र पसेर हथौडाले हानेर कार्यालयका कम्प्युटर तथा अन्य सामाग्री फुटाएका छन् । एमबीबीएस प्रवेश परीक्षालगायत विषयका सम्बन्धमा केहीअघि तालाबन्दी गरेको र सहमति गरेर ताला खोलिएकोमा सहमतिअनुसार काम नभएकाले सो कार्य गरेको अखिल (क्रान्तिकारी)ले स्वीकारेको छ ।

आजको कान्तिपुरले राजविराजकी कुपोषण ग्रस्त एक १३ महिनाकी बालिकाको अत्यन्त जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचारमा गरिबीका कारण मण्डल परिवारको बिजोग भएको चित्रित गरिएको छ । ती १३ महिनाकी बच्चीको तस्बिर प्रकाशित गरेर तिनको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने पनि सो समाचारले देखाएको छ । तर, कुपोषण पीडित बालिकाको नग्न तस्बिर प्रकाशित गर्दा आचार संहिता आकर्षित हुने देखिन्छ । पीडितको तस्बिर प्रकाशित गर्दा भविष्यमा सोही तस्बिरका कारण थप पीडा हुने अवस्थाको विचार पु¥याइनु पथ्र्याे । 

नागरिकले पनि बुबाको हत्या भएपछि पढ्न भनेर काठमाडौं ल्याइएको तर गैरकानुनी रुपमा विदेश पु¥याइएको एक बालककी आमाको पीडालाई दोस्रो मुख्य समाचार बनाएको छ । यसमा पनि ती पीडित बालकको तस्बिर प्रकाशित गरिएको छ । तर बालकको मृत्यु भइसकेको कारण सो तस्बिर प्रकाशित भएकोमा विरोध हुने देखिँदैन । 

आजका अधिकांश दैनिक पत्रिकाले सुजाता कोइरालालाई सरकारले दिएको ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्चको सेरोफेरोमा सम्पादकीय लेखेका छन् । कान्तिपुरले सर्व साधारणले सिटामोलसमेत नपाएको अवस्थामा पहुँचवाला नेतालाई यसरी रकम बाँड्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न जोडदार माग गरेको छ । नागरिकले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो दलको नेताको चाकरी गर्दै लगेको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीले गरेको समर्थनको विरोध गरेको छ । यसरी मुलुकमाथिको लुट बन्द गर्न नागरिकले सबैलाई आह्वान गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्नु संस्थागत भ्रष्टाचार हो भनेको छ । नयाँ पत्रिकाले राज्यको प्रस्ट दृष्टिकोण नहुँदा वैभवशालीले जनताको कर दोहन गर्ने तर सर्वसाधारण जनता सामान्य उपचार नपाएर मर्ने अनौठो परम्परा स्थापित भएर गएको सम्पादकीय लेखेको छ । हिमालय टाइम्सले भने स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता भएको र सो भएमा यस्ता विवाद आफँै समाधान हुने उपाय सुझाएको छ । कमाण्डर पोष्टले भने अन्य नेताले उपचार खर्च लिँदा हुने तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्रीले किन लिन नहुने भनेर प्रतिप्रश्न गरेको छ । 

आजको राजधानीले डा. गोविन्द केसीको अनशनको औचित्यका सम्बन्धमा सम्पादकीय लेखेको छ । केसीको आठौं अनशनमा सरकारसँग भएको सहमतिहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहँदारहँदै उनले पुनः डिनको नियुक्तिका विषयमा दबाब दिन आमरण अनशन सुरु गर्दा उनको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको राजधानीले टिप्पणी गरेको छ । गोरखापत्रले मधुमेहविरुद्धको अभियानका सन्दर्भमा सम्पादकीय लेखेको छ ।