काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयारी गरेको हो । उक्त मस्यौदा चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । 
राष्ट्रिय सदाचार नीतिले विदेशी दाताहरुको सहयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजनीतिक दल, विधायक, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरुको आचरण पालनालाई तथा व्यवहारलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्नेछ ।

यसका साथै गैरसरकारी संस्था, शिक्षक, विभिन्न पदमा रहेका सामाजिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाईसमेत यस नीतिले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कटिवद्ध र उत्तरदायी बनाउने सरकारको दाबी छ ।

“विभिन्न नामका तालिम, प्रशिक्षणका नाममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि यो नीतिले निर्देशित गर्नेछ,” मस्यौदा तयारीमा संलग्न कार्यालयका एक अधिकृतले भने, “त्यसैले यस नीतिप्रति त्यस्ता निकायको असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ ।”

हाल अन्तिम चरणमा रहेको यो नीति सरकारले चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए ।

उक्त सदाचार नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले गत वर्ष नै पारित गरे पनि वर्तमान ओली सरकारले ‘अपूर्ण’ भएको बताउँदै यसलाई पूर्ण र प्रभावकारी बनाउन मस्यौदामा आवश्यक क्षेत्राधिकार थप गरेको हो ।

आवश्यक सम्पूर्ण पक्षका विज्ञहरु सहभागी भई तयार पारिएको यस नीतिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्ने कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

“तीनवटै तह र गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक नियोग, विभिन्न स्वदेशी निकायलाई समेत निर्देशित गर्ने नियम मस्यौदाले समेटेको जानकारी आएको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पास नभई यसबारे धेरै बोल्न मिल्दैन” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बाह्रखरीसँग भने, “विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसहित सचिवज्यूले यस मस्यौदामा काम गरिरहनु भएको छ, चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।”

सदाचार नीतिको मस्यौदामा वैदेशिक सहायतालाई नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यक्रममा ल्याउने विषय पनि सो नीतिमा समेटिएको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार मस्यौदाप्रति विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आएका गुनासा तथा असन्तुष्टिलाई आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गरी अन्तिम रुप दिइने छ ।

राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने, भाइचारा खल्बल्याउने र धर्म परिवर्तनलाई अघि सार्ने र परामर्श दिँदै हिँड्ने संस्थाहरू खारेज गरिनेसम्मको अधिकार मस्यौदामा समेटिएको छ । सदाचार नीति सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक सबैमा लागु हुने र शिक्षण पेसामा रहेकाहरु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नपाउने, राजनीतिक कार्यक्रममा संलग्न हुन नपाउनेजस्ता नियम पनि यस नीतिमा रहने जनाइएको छ ।