काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेमा सरकारले पनि विकल्पको तयारी गर्दैछ । त्यसका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्कुलका बसहरुमार्फत सेवा दिने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै सबै सिन्डिकेटको अन्त्य भएको र नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले शुक्रबारदेखि देशभर आफूहरुका सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

सरकारले पनि विभिन्न १८ वटा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र घोषणा गर्दै आन्दोलन गरे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार सरकारले यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेमा सबै विकल्प खुला राख्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
उनले आवश्यक सेवा ऐनअनुसार ती क्षेत्रमा बन्द हडताल गरेमा कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए ।

“सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । आवश्यक सेवा ऐनले तोेकेको क्षेत्रमा कसैले पनि बन्द हड्ताल गर्न पाउँदैन,” सुवेदीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “सरकारले सबै अप्सन खुला राखेको छ । सेवा दिन सकिनेजति सबैलाई प्रयोग गरिनेछ । आवश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार जल, थल र हवाईमार्गमा बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । कसैले गर्छ भने कानुनअनुसार कारबाही गरिन्छ ।”

उनका अनुसार सरकारले त्यसबाहेक स्कुल, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, मन्त्रालयहरुसँग रहेका बसहरु पनि सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए । यातायात व्यवसायीसँग अहिले मुलुकभर २ लाख बढी बसहरु सवारीसाधन रहेका छन् ।

व्यवसायीले २१ गते ती सबै सवारीसाधनलाई ग्यारेजमा थन्क्याउने निर्णय गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । २१ गतेसम्म पनि सरकारले आफूहरुका माग सुनुवाई नगरे २७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी व्यवसायीको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले कुनै पनि हालतमा निर्देशिका फिर्ता नहुने बताउँदै सवारी साधन सञ्चालनमा नल्याए रुटको इजाजत पनि खारेज गरिदिने चेतावनी दिए ।

“यातायात व्यवसायीहरु अब आन्दोलनमा उत्रिन पाउनेछैनन्,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “उनीहरुले आफ्ना सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याए नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, मन्त्रालयका बसहरु सञ्चालनमा ल्याएर पनि नागरिकलाई सेवा दिने तयारी गरेका छौं ।”
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एकहजार बढी स्कुल बसहरु रहेका छन् । जिल्लामा पनि त्यहीअनुसार समन्वयको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्यालले आवश्यक सेवा ऐन २०१४ विपरीत सवारीसाधन बन्द गरेमा रुट इजाजतसमेत खारेज गरिदिने चेतावनी दिए ।

यता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आफूहरुको अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताउँदै सरकारले माग सुनुवाई नगरे सबै सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी दिए ।

“२१ गते सबै गाडीहरु ग्यारेजमा थन्क्याउछौं,”सिटौलाले भने, “सरकारले माग सुनुवाई नगरे २७ गते देखि अनिश्चितकालिन रुपमा ग्यारेजमै थन्क्याउछौं । हामी हाम्रो अडानमा कायमै छौं । निर्देशिकाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । जनताको बोल्न पाउने अधिकार नै हनन् गरिएको छ । कर्मचारी राजा भएका छन् । उनीहरुलाई पनि राजा हुने अधिकार छैन । कोही पनि कर्मचारी राजा होइनन् ।”

यी हुन् बन्द हड्ताल गर्न नपाइने १८ क्षेत्र 

सरकारले विभिन्न १८ क्षेत्र आवश्यक सेवा घोषणा गर्दै अब बन्द हड्ताल गर्न नपाइने क्षेत्रको रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । जसमा डाँकदेखि जल, हवाई र यातायातका क्षेत्र रहेका छन् । यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल, व्यवसायी तथा अन्य असन्तुष्ट पक्षले आफ्ना माग सरकारसमक्ष राख्ने र विरोध कार्यक्रमस्वरुप यातायात क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय अन्य सेवाका क्षेत्रमा पनि विभिन्न माग र विरोधका नाममा बन्द, हड्ताल गर्ने परिपाटी मौलाएपछि सरकारले ऐनअनुसार अत्यावश्यक सेवाक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी यातायात क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा घोषण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
यातायात क्षेत्रमा काम गरी दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका कामदार र बैंकको ऋणमा रहेका सवारी साधनमा यसरी गरिएको बन्द–हड्तालले थप ऋण बढाउने भन्दै यातायात क्षेत्रलाई अत्यावसेक क्षेत्र घोषणा गर्दै बन्द–हड्तालमुक्त क्षेत्र बनाइएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अवधि ६ महिना मात्र हुने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसैले यसबीचमा आवश्यक सेवासम्बन्धी ऐन थप परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा सरकारले आवश्यक ठानेका नयाँ क्षेत्रमा निषेध जारी गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्न पाइने व्यवस्था छ ।  सरकारले त्यही ऐनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई अत्याश्यक सेवा क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण, विद्युतीय सेवा, बैकिंङ सेवा, बीमा, औषधी उत्पादन, औषधी ढुवानी, ग्यासका सामग्री ढुवानी र एम्बुलेन्स साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका सवारी साधनलाई अत्यावश्यक सेवामा थप्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐनअनुसार अत्यावश्यक सेवाभित्र डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको मर्मत सम्भार, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा पर्छन् ।

ऐनअनुसार हवाई ग्राउण्ड, रेलवे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने राख्ने÷झिक्ने वा थन्क्याउने, सरकारी छापाखाना, हातहतियार, खरखजना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित रक्षा व्यवस्थाका क्षेत्र पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छन् । 

ऐनमा के छ ?
अहिलेको ऐनमा हड्ताल गर्नेलाई ६ महिना कैद र २ सय रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न उत्साहित गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र एक हजार जरिबानाको व्यवस्था अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा छ । 

फाइल तस्बिर