बीबीसी । प्यालेस्टाइनका प्रदर्शनकारी र इजरायली सुरक्षाकर्मीका बीच गाजा सीमानामा जारी हिंसा अझै रोकिएको छैन । गत हप्ता मात्र दुवै पक्षबीच ठूलो झडप हुँदा सेनाको गोली प्रहारबाट १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । तर अझै पनि सो क्षेत्र तनावग्रस्त अवस्थामा नै रहेको बताइएको छ । 

प्यालेस्टाइनका शरणार्थीलाई इजरायलमा रहेको पुर्खौैली जमिन भित्र प्रवेश गर्न दिइनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनकारीहरुले ६ हप्ताको विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । सन् १९४८ मा इजरायल निर्माणको समयमा उनीहरुलाई बलपूर्वक त्यहाँबाट निकालिएको थियो ।

तर इजरायलले भने गाजा क्षेत्रमा हावी हामा विद्रोही समुहले आक्रमण गर्ने उद्देश्यका साथ यस हिंसालाई बढावा दिइरहेको आरोप लगाएको छ । गत हप्ताकै घटनाका कारण विश्व समुदायबाट आलोचित भइरहेपनि इजरायली सरकारले सो क्षेत्रमा तैनाथ सेनालाई आवश्यक परेमा गोली प्रहार गर्न दिइएको आदेश यथावत् रहने भन्दै फेरि चेतावनी दिएको हो । आतङ्ककारी समूहले सीमा पार गरि अवैध रुपमा मुलुकमा प्रवेश पाउन सो प्रदर्शनको सहायता लिइरहेको इजरायल सरकारको दाबी छ ।

इजरायलका रक्षा मन्त्री एभिग्डर लेइबरमनले बिहिबार पुनः धम्की दिँदै भने, ‘यदि त्यहाँ हिंसाका लागि उक्साउन कसैले सीमा क्षेत्रमा छेडछाड गर्छ भने गत हप्ताको जसरी नै हाम्रो तर्फबाट कठोर प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसअघि सेनाले पनि सीमानातर्फ बलिरहेको टायर फाल्दै बाँध भत्काउन प्रयास गरेका प्रदर्शनकारीमाथि मात्र गोली प्रहार गरिएको बताएको थियो ।

तर इजरायलकै मानव अधिकर संघले समेत त्यस प्रकारले गोली चलाउनु अनुचित भएको बताएको छ । अत्यन्तै आपत्कालिन् अवस्था वा धेरै खतरनाक परिस्थिति आउँदा अन्य कुनै विकल्प नभए मात्र सेनाले त्यस प्रकारको कदम उठाउनुपर्ने उनीहरुले बताएका हुन् । हतियार विहिन प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउनु नैतिकताको खिलाफ भएको भन्दै यसअघि प्यालेस्टाइनले इजरायल सरकारको कडा आलोचना गरेको थियो ।

यस विरोध कार्यक्रममा सेनाको प्रहारबाट ज्यान गुमाएका नागरिकलाई सरकारले अहिलेसम्म ३ हजार डलरको क्षतिपुर्ति दिने फैसला सुनाइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत युरोपियन संघले पनि गत हप्ताको दुर्घटना सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । अमेरिकाले भने सीमा क्षेत्रमा खतरा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बच्चाहरुलाई पठाएकाले प्रदर्शनकारीकै मुख्य गलती रहेको बताएको थियो । उता इजरायली सरकारले भने अझै पनि सो प्रदर्शनलाई विद्रोही समूहले नै नेतृत्व गरिरहेकाले सेनालाई दिइएको आदेश फिर्ता नहुने अडान लिएको छ ।