काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको व्यवस्थान चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संघीय संरचनाअनुसारका आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण नहुँदा प्रहरी व्यवस्थानमा चुनौती देखिएको हो । 

नेपाल प्रहरी हाल २०१२ सालको प्रहरी ऐन र २०७२ को प्रहरी नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । आवश्यक ऐन–कानुको अभावमा संघ र प्रदेशका प्रहरी संगठनहरूमा रहने मानव स्रोतको संख्या, किसिम, तह, नेतृत्वलगायत विषयमा अन्योलमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।  

पुराना ऐन कतिपय अवस्थामा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल नभएकाले परिमार्जन गर्दै समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग प्रहरीभित्रै उठ्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरी हाल ७२ हजार ७ सय ३३ जनाको संख्यामा छ । प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या नै पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति अभाव हुनु रहेको बताइएको छ । 

यस्तोमा नेपाल प्रहरीलाई नियमित कार्यसम्पादनका लागि तत्काल २५ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि सिपाहीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया बेलाबेला हुने गरेको भए पनि प्रक्रिया लामो भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न झन्झट भएको उच्च प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ । हाल नेपाल प्रहरीका सबै तहको परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने गरेको छ । 

नयाँ संरचनाअनुसार मुलुकभरमा ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को कमाण्डमा प्रहरी टोली परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने सबै स्थानीय तहमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा टोली खटाउन नसकिएको बताउँछन् । 

मानवस्रोत व्यवस्थापन, सांगठनिक कार्य र अन्य नियमित कामका लागिसमेत यो संख्या कम भएको प्रवक्ता नेउपानेको भनाइ छ । ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारसमेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको प्रहरी बताउँछ । “कार्यालय भवनदेखि नेता तथा मन्त्रीको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी प्रहरीले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ,” प्रहरी प्रवक्त नेउपाने भन्छन् ।

संविधानअनुसार  ७ प्रदेश, सोही आधार र सामथ्र्यको अनुपातमा संघीय एकाइ कार्यालय, ७७ जिल्ला, प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ प्रतिनिधि र २ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहअनुसार प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा छन् ।

निजामती र शिक्षकबाहेक प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन, कानुन कार्यान्वयन र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने काम सुरक्षा निकायबाटै हुने गरेको छ । त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीको अझ बढी भूमिका हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । विद्यमान ४ वटा सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय कमान्ड–कन्ट्रोल र निर्देशनबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

हाल ९६ हजार नेपाली सेना, ७२ हजार प्रहरी, ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी र करिब २५ सय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी कार्यरत छन् ।