काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), र आईसीसीले बनाएको सल्लाहकार समिति क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् ।

उनीहरू यतिबेला क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि जुनसुकै हद पार गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

त्यसपछि के क्यानले अब निकास पाउला त ?
 

राखेपका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी अब छिटै नेपाली क्रिकेटले निकास पाउने दाबी गरे । कार्यक्रममा निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल र आईसीसीले गठन गरेको सल्लाहकार समितिका संयोजक विनयराज पाण्डे पनि उपस्थित थिए ।

सदस्य सचिव विष्टले भने, “हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आईसीसीका कार्यवाहक अध्यक्ष इमरन ख्वाजासहितको टोली यहाँ आएको हो । क्यान विवाद समाधान भए आगामी जुनभित्र फुकुवा हुने कार्यवाहक अध्यक्ष ख्वाजाले आश्वासन दिनुभएको छ ।”

सदस्य सचिव विष्टले थपे, “नेपाली क्रिकेटको विकास गर्न हामी सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । क्रिकेटको विकास गर्न नै निर्वाचित समिति, सल्लाहकार समिति र आईसीसीसँग सहमति भएको छ ।”

यसपटक भने निर्वाचित क्यानले आफ्नो अडानलाई त्याग गरेको छ । यसअघि आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिएपनि केही लचिलो भने पक्कै भएको हो । 

क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले अब क्यान विवाद साम्य हुन कुनै कुराले पनि बाधा नपुग्ने तर्क राखे । उनले भने, “नेपालको निलम्बन फुकुवा हुन्छ भने हामी सानोतिनो कुरामा अल्झिएर बस्दैनौँ । संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाचित क्यानको हो । त्यसो भएको हुँदा हामी व्यक्तिगत दोष देखाउँदैनौं त्यसको लागि जे गर्नुपर्छ, हदैसम्मको लचकता देखाउन, अथवा जे–जे छोड्नुपर्छ छोड्न तयार छौं तर सर्त भनेको नेपालको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्छ ।”

महासचिव प्याकुरेलले थपे “कार्यवाहक अध्यक्ष इमरन ख्वाजाले मौखिक रुपमा नेपालको निलम्बन फुकुवा हुन्छ भनिसकेपछि मलाई लाग्छ अब हामीले सानातिना कुरामा हामीले पनि मतभेत राखिरहनु उचित हुँदैन र अरुले पनि राख्नुहुँदैन ।”

तर निर्वाचित क्यानले यसो भनीरहँदा विश्वास गर्ने आधार के त ? 
 

यसअघि भएका सहमति पनि निर्वाचित क्यानले भंग गरेको थियो । 

यसअघि विधान बनाउँदा सल्लाहकार समिति र क्यानका अध्यक्ष चन्द र महासचिव प्याकुरेलबीच ७–८ पटक नै बैठक बसेको थियो । त्यसो त समितिसँग लामो छलफलमा जुटेपछि निर्माण भएको विधान क्यानको विशेष साधारण सभाले पारित गर्ने सबैको सहमति भएको थियो । तर क्यानले सहमतिलाई भंग गर्दै केही बुँदामा संशोधन गरेपछि आईसीसी रुष्ट हुँदै चेतावनीपूर्वक पत्र नै पठाएको थियो ।

सल्लाहकार समितिका संयोजक विनयराज पाण्डेले सल्लाकार समितिको भूमिका मध्यस्थकर्ताको मात्रै भएको बताए । उनले भने “हामीले बाटो बनाईदिने हो । अब त्यो बाटोमा हिँड्ने नहिँड्ने उहाँहरूको कुरा हो ।”

के भयो सहमति ?
 

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्का कार्यवाहक अध्यक्ष ख्वाजासहितको आईसीसीको टोली गत शनिबार नेपाल आईपुगेको थियो । आईसीसीका प्रतिनिधिले आइतबार निर्वाचित क्यान र सल्लाहकार समितिसँग लामो समय छलफल गरेको थियो । छलफलमा आईसीसी र क्यानबीचमा सल्लाहकार समितिले बनाएको विधानलाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने सहमति भएको थियो ।

निर्वाचित क्यानले १७ सदस्यीय कार्यसमितिले चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने यसअघि अडान राखेका थिए । त्यसै अनुरुप गत भदौ ६ र ७ मा भएको क्यानको विशेष साधारण सभाले विधान अनुमोदन गर्नुको सट्टा संशोधन गरेको थियो । 

आईसीसीसँगको सहमति भएपछि अब क्यानका कार्यसमितिमा रहेकाहरु चुनावमा उठ्न पनि पाउने छैनन् भने भोट हाल्ने अधिकार पनि हुने छैन । तर, पर्यवेक्षक भने रहन पाउनेछन् ।

त्यस्तै, क्यानको जिल्ला संघको चुनाव गर्न मनिटरिङ कमिटी गठन हुने सहमति भएको हो । मनिटरिङ कमिटीमा आईसीसीका ३, राखेप र क्यानका १ जना गरी ५ सदस्य रहनेछन् ।

अन्तिम मौका
 

नेपालको लागि यो अन्तिम मौका हो । क्रिकेटप्रति नेपालीको ‘क्रेज’ देखेरै आईसीसीले आफ्नै पहलमा सम्बन्धित निकायलाई विवाद अन्य गर्न पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ । 

ख्वाजाले नेपालको लागि यो अन्तिम मौका भएको भन्दै विवाद अन्त्य नभए आफूहरु नआउने बरु नेपाललाई सदस्यताबाटै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

“हामीले आरोप प्रत्यारोपमा समय कटायौँ तर अब हामी एक जुट भएका छौँ । गन्तब्यमा पुगिसक्यौँ अब  झण्डा गाड्न मात्रै बाँकी छ,” सदस्यसचिव विष्टले भने ।
क्यानको निलम्बन हुनुमा राखेप पनि मुख्य दोषीकै रुपमा परेको छ ।

राखेपले तदर्थ समिति बनाउनुको साटो क्यानको विवाद समाधान गर्नतर्फ लागेको भए यो अवस्था सिर्जना नहुने सरोकारवालाको भनाई छ ।

यता, महासचिव प्याकुरेलले भने, “नेपालको निलम्बन फुकुवा हुन्छ भने हामी हदैसम्मको सर्तहरू मान्न तयार छौं । सानातिना कुरामा न आईसीसी अल्झिन्छ न हामी अल्झिन्छौँ ।”

“क्यानको नेतृत्व गर्न जिल्ला क्रिकेट संघको विधि विधान बलियो हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो भएन भने ५–१० वर्षपछि फेरि विवाद नदेखिएला भन्न सकिन्न । अहिलेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने हो भने नेपाली क्रिकेटको भविष्य सुनौलो छ,” सल्लाहकार समितिका संयोजक पाण्डेले भने ।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
 

सल्लाहकार समितिले बनाएको विधानलाई क्यानको विशेष साधारणसभाले पारित गर्नका लागि आईसीसीले केही दिनमै मिति तोक्दैछ । आईसीसीले दिएको कार्ययोजना अनुसार सल्लाहकार समिति र क्यानले विधानलाई पूर्णता दिँदै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आईसीसीले नै ५ सदस्यीय मनिटरिङ कमिटी बनाएपछि क्यानको जिल्ला संघको निर्वाचन यही कमिटीले गराउनेछ । तर, यसअघि नै निर्वाचित क्यानले ३४ जिल्लाको चुनाव गरिसकेको छ ।

मनिटरिङ कमिटीले आवश्यक परेमा पुनः निर्वाचन गराउन सक्नेछ ।

सदस्य सचिव विष्टले भने, “क्यानको जिल्ला क्रिकेट संघमा जहाँ जहाँ विवाद छ त्यहाँ मनिटरिङ कमिटीले आवश्यक परेमा चुनाव गराउन सक्छ । त्यसो भएको हुँदा अब विवाद छैन ।”

यता, महासचिव प्याकुरेलले जिल्ला प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि नै सहमति भएको भन्दै कुनै समस्या नरहने बताए । 

यसरी सुरु भएको थियो क्यान विवाद
 

२०७२ साल मंसिरमा क्यानका तत्कालिन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल लगायतका पक्षले क्यानको अधिवेशन गरेको थियो ।

तर, क्यानकै तत्कालिन अध्यक्ष टंक आङबुहाङको पक्षले कोठे निर्णय र पारदर्शी नभएको भन्दै तत्काल अधिवेशन रोक्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा लिखित उजुरी दिएको थियो । राखेपले निष्पक्ष र वैधानिक तरिकाले चुनाव नभएको भन्दै पर्यवेक्षक नै पठाएन ।

राखेपले चुनाव रोक्न तत्काल निर्देशन दिएपनि क्यानका चन्द र प्याकुरेलको पक्षले चुनाव रातारात गराएर छाडे । जुन चुनावबाट क्यानका अध्यक्षमा चन्द र महासचिवमा प्याकुरेल चुनिए । तर राखेपले कुनै पनि हालतमा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिने प्रष्ट पार्यो । 

त्यसको केही दिनमै राखेपले रमेश शिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । क्यान विवादले उग्ररुप लिँदै गर्दा आईसीसीले २०७३ बैशाखमा क्यानलाई सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।