रौतहट । यतिबेला तराई–मधेसमा प्रचण्ड गर्मी छ । घामको मात्र होइन, चुनावको पनि ।

२० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाउन लागेको उत्साहमात्र होइन, पटकपटकको आन्दोलन र ६ महिना लामो नाकाबन्दीले आहत बन्न पुगेको तराई–मधेसमा चुनावको सरगर्मी त छ नै रुन्चेहाँसो पनि उस्तै छ ।

साउनको अन्तिमसाता गएको विनासकारी बाढीले घर, जायजेथा बगाएका बाढीपीडितहरूलाई निर्वाचन रापले खासै छुन सकेको छैन । हजारौँ बाढीपीडित मतदानको भन्दा पनि राहतको पर्खाइमा छन् ।

वन्दीगृह बिर्साउने सदरमुकाम
 

गौर रौतहटको सदरमुकाम, जिल्लाको पुरानो बजार, भन्सार नाकामात्र होइन, फोहोर अव्यवस्थित ढल निकासको राजधानीजस्तै बनेको छ । त्यसो त नालाविहीनता र ढल निकासको समस्या दुई नम्बर प्रदेशका आठवटै जिल्लाको साझा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् ।

१६ हजार ५ सय ७३ मतदाता रहेको गौरमा चुनावी प्रचार–प्रसार तीव्र छ । तर, गौरको मुहार फेरिनेमा आशावादी भने छैनन् स्थानीय । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभु साह सबैले गौरबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसअघि गौरबाटै चुनाव जितेका नेता नेपाल मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसके । तथापि गौरको मुहार फेरिएन । दूरावस्थाबाट मुक्ति पाएन ।

गौरको विकास भन्दा पनि नगरपालिकाको बजेट र भन्सारका कारण उमेदवारहरू लोभिएको मतदाता बताउँछन् । “विकास गर्ने भए यसअघिका प्रतिनिधिहरूले गरिहाल्थे,” स्थानीय शेखर मुल्लाहा भन्छन्, “यहाँको विकास निर्माणभन्दा बजेट आफ्नो पक्षमा पार्न उमेदवारी दिएका हुन् ।”

बाढी पीडितको विचल्ली

पछिल्लो संरचनानुसार गौर नगरपालिकाबाट टुक्र्याएर बनाएको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको फतुवाका करिब सय धुरी बाढीपीडितको विचल्ली भएको छ । बाढीले घर बगाएपछि एकसरो पालको भरमा छन् उनीहरू । भत्किएका घरभरि चुनावी पोस्टरपम्लेट त टाँसिएका छन् तर कोही पनि उमेदवार भोटै माग्न नआएको स्थानीयवासीको भनाई छ ।

चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकखण्डबाट ५० मिटरको दूरीमा रहेको सो बस्ती भएर थुप्रै उमेदवार ओहोरदोहोर गर्छन् । तर, बाढीपीडितलाई राहत दिनुपर्छ भनेर कोही पनि उमेदवार गाउँ पस्न नमान्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । “हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कोही भोट माग्न आउँदैनन्,” स्थानीय नजमा खातुनले दुःखेसो पोखिन्, “भोट माग्न आउनेलाई भए पनि पीडा सुनाउँला भनेको हामीले त्यो पनि पाएका छैनौँ ।”

डेढसय धूरी रहेका फतुवामा सत्तरी भन्दा बढी घर बाढीले बगाएको छ । र, उनीहरूको पालको बास भएको छ । बँचेखुचेका घरहरू पनि टेलो लगाएर जसोतसो उभ्याइएको छ । मध्येरात आएको बाढीले घरसँगै जायजेथा माटोमा विलय गराइदिएपछि भोकभोकै बस्नुपरेको पीडा सुनाउँछन् उनीहरू ।

“बाढी पसेको तीनदिनसम्म त यहाँ आउनै सकिएन । घरको छानोसम्म पानी आएको थियो,” मजर आलमले पीडा पोखे, “सय वर्षका बूढाबूढीसमेतले यस्तो बाढी देखेका थिएनन्, यसपाली अचम्मै भयो ।”

आलम गाउँकै पाका रहेछन् । र, अझै नगरप्रमुखलाई प्रधानपञ्च ठान्दा रहेछन् । 

“घरमा भएका बोरा च्यातेर पाल बनाएर जसोतसो ओत त लागेका छौँ घरमा खाने अन्न छैन । बाढी पसेको घरमा अन्नपात के बँँच्नु ?,” थपे उनले ।

गाउँमा चुनावको कस्तो माहोल छ भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौँ । “यही बाटो भएर उमेदवार ओहोरदोहोर गर्छन् । झन्डा राखेका गाडीमा कुद्छन् । तर, ओर्लिएर भोट माग्न आउँदैन । भोट माग्न आए त यहाँँको दुःख हेर्नुपर्छ । सहयोग गर्नुपर्छ,” आक्रोस पोखे उनले ।

पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म थुप्रैले चुनाव जिते पनि गाउँवस्तीका लागि कसैले केही नगरेको देख्दा उनको मन कुँडिएको रहेछ । गाउँमा आइपर्ने हरेक आपतविपदमा सरिक हुने उनी यसपाली आफैँ पीडित भएकालेले कसैलाई केही गर्न नसकेकोमा पश्चाताप बोध गर्छन् । “जिल्लामा गएर लडेभीडेर सहयोग ल्याउँथे । पीडितलाई बाँड्थेँ,” उनले पीडा सुनाए, “यसपाली आफैँ मर्कामा छु । आफ्नै घरमा बाढी पसेको छ । जहान भोकै छन्, कता माग्न जानु ?”

एउटा संस्थाले दिएको पाल र एक किलो चामलबाहेक आफूहरूले केही राहत सामग्री नपाएका भन्दै उमेदवारहरूलाई राहत नदिए पनि मुख देखाउन आउन आग्रह गरे ।
१६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको रौतहट देशकै धेरै नगरपालिका रहेको जिल्लासमेत हो । 

“राष्ट्रियस्तरका ठूल्ठूला नेता भएकाले होला, देशकै नमुना गरिब जिल्ला पो बनाए रौतहटलाई,” मझर आलमको गुनासो थियो ।

त्यहाँका कोही पनि बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । स्थानीय समसुल मोहमद भन्छन्, “विद्यालयमा शिक्षक त आउँछन्, तर हाजिर गर्न मात्रै, विद्यालय गएर बरालिनुभन्दा केटाकेटीलाई भैँसीबाख्रा चराउन पो पठाउँछौँ हामी ।”

उस्तै अवस्था छ स्वास्थ्यको । गाउँमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अहेव छैनन् । झाडापखाला लागेको बेला खुवाउने जीवनजलसमेत पाउन मुस्किल छ । सदरमुकामबाट एक कोष टाढा रहेको ठाउँको यो दूरवस्थाले हुम्लाजुम्लाको विकटता तुरुन्तै बिर्साइदिन्छन् ।

जातीय सद्भावको नमुना
 

हिन्दू– मुसलमानको बरोबर जनसंख्या रहेको फतुवा आर्थिक हिसाबले जति गरिब छ । जातीय सहिष्णुताका हिसाबले त्यति नै समृद्ध पनि छ । आपसमा मिलेर घरव्यवहार चलाउने, गाह्रो साह्रो, अप्ठ्यारो फुकाउन उनीहरूलाई कसैले उछिन्न सक्दैन । भन्छन्, “नेपालका सबै जातजाति भाइभाइ हो, नेताहरूले अलग्याउन खोज्दैमा कहाँ टुक्रिन्छ र !”

मुस्लिमको चाडपर्व र हिन्दूको चाडपर्व पनि उनीहरू सँगै मनाउँछन्  । र, सद्भाव गाउँको सम्पत्ति भएको आलमको राय छ ।

गरिब जिल्लाका धनी उमेदवार
 

रौतहट यस्तो जिल्लाको हो जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमासमेत गोली चल्छ, मानिस मछ्र्रन् । “जुँगाको लडाईं छ हजुर, शंकर साह बताउँछन्, “जे कुरामा पनि तुजुक देखाउनैपर्छ यहाँका ठूलाबडालाई ।”

त्यस्तै निर्वाचनमा पनि को भन्दा को कम ढंगले प्रचार गरिरहेका छन् । ३६ राजनीतिक दल दर्ता भएको रौतहतमा मुख्य रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच प्रतिष्पर्धा छ भने उमेदवारले पैसा त्यत्तिकै खर्च गरेका छन् ।

एमालेका एक जिल्लास्तरीय नेताले हाक्काहाकी भने, “गौरका एमाले उमेदवार शम्भु साहले दुई करोडसम्म खर्च गर्छन्, बुझ्नु भो । तराईमा चुनाव होइन, जुँगाको लडाइँ हुन्छ ।”

बिहान उदयाचलदेखि साँझ अस्ताचलसम्म भोजभतेर, जनसम्पर्कका लागि ठाउँठाउँका टाँगिएका टेन्ट, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको ताँती मधेसको निर्वाचनको परिचायक हुन् ।

आचारसंहित उल्लङ्घनको उजुरी नै पर्दैन 
 

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार माइकिङ गर्न, पोष्टर पम्प्लेट टाँस्न मनाही छ । तर, तराईमा अधिकांश जिल्लामा तामझामको प्रचारप्रसार देखिन्छ । बारा, पर्सा, रौतहट जिल्लाका मुख्य चोक बजारमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना खुलेआम देख्न सकिन्छ । तर, रौतहटका मुख्य निर्वाचन अधिकृत लेखनाथ ढकालले कुनै उजुरी नपरेको बताए । बाराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापा पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको गुनासो कार्यालयमा नआएको बताउँछन् ।

“हामीकहाँ केही समयअघि संघीय समाजवादी फोरमले मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको विभत्स फोटोको फ्लेक्स टाँगेको गुनासोबाहेक आचारसंहिता उलङ्घनकै अरू गुनासो परेका छैनन्,” उनले थपे ।

सबैजसो राजनीतिक दलले सकेसम्म आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने हुनाले उजुरी नपर्ने मतदाता बताउँछन् ।