काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रशासनमा सुधार र दायरा विस्तारले कर असुली लक्ष्यभन्दा बढी हुन थालेको छ ।
यसकै परिणाम गत आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ मा सरकारले लक्ष्य ४७ अर्ब रुपैयाँ बढी कर असुली गरेको छ । गत आवमा सरकारले ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कर असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा आवको अन्त्यसम्मान ६ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । 

 कर आधारको विस्तार र कर प्रणाली सुदृढीकरण हुँदै गएकाले लक्ष्यभन्दा बढी कर असुली भएको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भएका कारण केही वर्षयता करका दरमा ठूलो संरचनात्मक र राजश्व नीतिमा ठूलो परिवर्तन नगरी कर असुली लक्ष्यभन्दा बढी हुन थालेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।  

करको दायरा विस्तार, कर परिपालनाको स्तरमा अभिवृद्धि, राजश्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास र विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधारबाट लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको उनको तर्क थियो । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अर्थमन्त्री कार्कीले चालु आवमा पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने दावी गरे । चालु आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले भने, “चालु आवमा यो भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेर देखाउने छाैं ।” 

५ वर्षयता राजश्व प्रशासनमा भएकाले सुधारले वार्षिक राजश्व दर २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । यस्तै ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गरेको विस्तार, अनुकूल आर्थिक गतिविधि, भन्सार विन्दुमा सुधार गरिएको नयाँ प्रणाली, कर अनुसन्धान तथा परीक्षणको प्रभाव र बन्दहड्ताल नहुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारले पनि राजश्व वृद्धिमा सघाउ पुर्याएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । 

अर्थले चालु आवमा कर असुली दर बढाउन राजश्व संकलन कार्ययोजना तयार गरेको छ । राजश्व संकलनको सम्भावनालाई पूर्ण उपयोग गरी उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री कार्कीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्व संकलन बढी भएको जानकारी दिँदै मुलुक विस्तारै आन्तरिक राजश्वतर्फ उन्मुख भएको बताए । संस्थागत र व्यक्तिगत कर असुलीमा सुधार भएकाले समग्र आन्तरिक राजश्वमा बढोत्तरी आएको उनको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर असुली बढाउन आयातदेखि बिक्रीसम्म कारोबारलाई हेर्ने गरी एकिकृत तथ्याँक बनाउने काम सुरु भएको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकमा भएको रकम विस्तारै बजारमा आउन थालेको भन्दै उनले बैकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) समस्या नभएको दावी गरे । तरलता खिच्नका लागि राष्ट्र बैंकले ३ पटक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ९० दिने निक्षेप संकलन उपकरण ल्याइसकेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकमा अझै पनि १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको जानकारी दिँदै उनले यो रकम विस्तारै बजारमा आउने बताए ।

अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले चालु आवको संघीय बजेटमा खर्च बढाउन क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिएको बताए । अब योजना आयोगमा गएर कार्यक्रम स्वीकृति र अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियारी लिने नीतिगत व्यवस्था खारेज भएकाले सम्बद्ध निकायलाई सिधै बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आवदेखि रातो कितावमा भएका योजनाको कार्यन्वयनका लागि ठेक्कापट्टाको काम गर्न बाटो खुला भइसकेको उनको भनाई थियो । स्थानीय तहका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आइतबार नै ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको सुवेदीले जानकारी दिए ।