काठमाडौं । नेपाली कामदारको एउटा रोजगार गन्तव्य मलेसिया र नेपालबीच सरकारी स्तरबाट श्रमिक पठाउने सहमतिका लागि वातावरण तयार भएको छ । 

गत साता नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न मलेसिया पुगेको सरकारी टोलीले मलेसियाका मानव संशाधन र परराष्ट्र सचिवलगायतसँगको भेटमा समझदारीपत्रका लागि सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ । 

“मलेसियाका एचआर, परराष्ट्र सचिवलगायतसँग राजदूत र सरकारी टोलीको भेटवार्ता भयो, अब सरकारी पहलबाटै मान्छे पठाउनका लागि एमओयूबाट अगाडि बढाउने वर्किङ लेभलको कुराकानी भएको छ,” श्रम विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले भने, “दक्षिण कोरियासँग जसरी नै कामदार पठाउनका लागि सरकारी सहमति गरिने तय भएको छ । यो हाम्रो भ्रमणको सकारात्मक पक्ष हो ।”

महानिर्देशक आचार्यले आफूहरूको भ्रमणको उद्देश्य नेपाली कामदारलाई काम गर्न सजिलो, सुरक्षित र मर्यादित होस् भन्ने रहेको बताए । मलेसिया सरकारले टोलीलाई आफ्नो मुलुकमा ४ लाख ८० हजार नेपाली कामदार रहेको जानकारी गराएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । यो त्यहाँको सरकारको तथ्यांक भएपनि करिब ६ लाख ५० हजार नेपालीले मलेसियामा काम गरिरहेको सरकारी टोलीको अनुमान छ । 

“मलेसिया सरकारको तथ्यांकमा नभएका थुप्रै नेपाली गैरकानुनी रूपमा छन्, त्यस्तालाई भेट्ने बित्तिकै धरपकड गर्ने गरेको छ ।  तर, त्यहाँको सरकारले नेपाली कामदारलाई मात्र पक्राउ भने गरेको होइन, सबै अवैधानिकलाई हो,” महानिर्देशक आचार्यले भने, “यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य र उपलब्धी श्रमसम्झौतालाई अघि बढाउनु रहेकाले गैरकानुनी हैसियत भएका नेपालीको उद्धारमा ठोस काम हुन सकेन ।”

श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछि स्वदेश नफर्कने र सम्झौता अनुसारको काम छाडेर अर्को रोजगारदाताकोमा जाने कारणले नेपाली कामदार अवैधानिक हैसियतमा पुगेको सरकारी टोलीको ठम्याइ छ । यद्यपि रोजगारदाताले पासपोर्ट होल्ड गर्ने र भिसाको म्याद नथपिदिने कारणले पनि नेपाली अवैधानिक हैसियतमा बस्नुपरेको महानिर्देशक आचार्यले बताए ।   

२०५० यता साढे १३ लाख नेपालीले मलेसियाका लागि श्रमस्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ । यसअघि धरपकडका क्रममा ११० नेपालीलाई मलेसिया सरकारले पक्राउ गरेको थियो । मलेसियामा १ लाखभन्दा बढी अवैधानिक नेपाली कामदार हुनसक्ने सरकारी टोलीको अनुमान छ ।