काठमाडौं । संसदीय समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्थाबमोजिम प्रसूति बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सुरक्षित तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र लगायतलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को दफा १३÷१ म सरकारी गैरसरकारी वा निजी संघ–संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुन अघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै निर्देशन दिएको हो । 

समिति सभापति निरुदेवी पालले ऐनमा स्पष्ट भएको विषयमा पनि नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमै न्यायसंगत नदेखिएको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । “सार्वभौंम संसदले बनाएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १३÷१ मा सरकारी गैरसरकारी वा निजी संघ–संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिन तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकारको स्पस्ट व्यवस्था छ,” उनले भनिन्, “त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ३८ मा लेखिए जति कुरामा यसै ऐनबमोजिम र यस ऐनमा नलेखिएको विषयमा हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भन्ने प्रावधानसमेत स्पस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अतः सार्वभौंम संसदले बनाएको ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको र तोकिएबमोजिम नभएको प्रावधानलाई अन्य कुनै पनि नियमावलीले पुनव्र्याख्या र पुनव्र्याख्या खण्डित गर्न सक्दैन । तसर्थ कुनै संशोधन गर्नुपर्ने नियमावलिमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत देखिँदैन । उल्लेखित विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले सुरक्षित तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्रसूति बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजीलगायत सम्पूर्ण निकायहरूलाई निर्देशन गर्छ ।

उक्त अधिकारको उपभोगमा कानुनबमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

महिलासम्बन्धी कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू अझै पनि सशक्त र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको सभापति पालले बताइन् । उनले महिलासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूमा रहेको अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरूलाई अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिइन् । 

उनले भनिन्, “कतिपय महिलासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू तथा नीतिहरूमा अस्पष्टता, दोहोरोपना र बाझिएका कारण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा यस्ता कानुनी प्रावधानहरूको पहिचान गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरू समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न र सो को जानकारी यस समितिलाई गराउन समितिको यो बैठक राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।”
फाइल तस्बिर ।