नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भएपछिको एक वर्ष कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक तरंग देखिएको थिएन । हरुवा पक्ष मन्त्री र कुनै नियुक्तीमा आफ्ना एक वा दुई उमेदवारको नाम दिएर चुपचाप बसेको थियो । देउवा विरोधी भनेर चिनिने रामचन्द्र पौडेलले पनि खासै गतिविधि नगरेको भनेर कार्यकर्तामात्र होइन कांग्रेस समर्थक जनता पनि चिढिएका थिए । तर, स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएपछि भने नेपाली कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ताको दबाबमा पौडेल पक्ष जुर्मुराएको छ । रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका लिखित मागको समाचारलाई अधिकांश दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेका छन् ।
 
यस सन्दर्भमा नागरिक दैनिकको शीर्षक सबैभन्दा अर्थपूर्ण छ ः ‘देउवा ‘असफल’’ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पार्टी आदर्श, सिद्धान्त र उद्देश्यअनुसार संगठन सञ्चालन गर्न असफल भएको आरोप नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले लगाएको समाचार बालकृष्ण अधिकारीले नागरिकमा लेखेका छन् ।
 
नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि पार्टीका विभिन्न निकायमा गरिनुपर्ने नियुक्तिहरू गर्न असफल भएको, सभापति व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका आधारमा अघि बढेको र विधि, विधानविपरीत अघि बढेको भनेर पनि सो पत्रमा आरोप लगाइएको छ ।
 
नेपाली कांग्रेसका महामान्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको असन्तुष्ट पक्षको बैठकमा वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वप्रति ठूलो स्वरमा आगो ओकलिएको भए पनि पौडेलले लेखेको पत्र भने सोअनुरूप धेरै कडा छैन । नयाँ पत्रिकाले पनि गरम बैठकको नरम पत्र भन्दै पत्रमा पार्टी संगठन र भातृ संस्था सन्तुलितरूपमा चलाउनुपर्ने, चुनावलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी परिचालन र सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने जस्ता विषय समेटिएको लेखेको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा देखिएको मतभेद र नेतृत्वप्रतिको आक्रोशको समाचार नागरिक दैनिकले सबैभन्दा प्रभावशाली ढंगले दिएको छ । राजधानीले पनि देउवामाथि पौडेल पक्षको गम्भीर आरोप भन्दै पार्टी सञ्चालन प्राइभेट कम्पनीजस्तो, आर्थिक लेनदेनका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस भन्ने समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । कान्तिपुरले पनि यो समाचारलाई मुख्य समाचार त बनाएको छ तर औपचारिक समाचारमात्र प्रकाशित गरेको छ । हिमालय टाइम्सले चार कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ तर अधिकांश समाचार औपचारिक पत्रको मजबुनले भरिएको छ ।
 
मन्त्रीको प्रश्न राजदूतमा कति लिइयो ?
 
माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसका वाणिज्य मन्त्री रहेका रोमी गौचन थकालीले सभापति देउवालाई एक बैठकमा आशा लामालाई कसको दबाबमा पार्टीले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्न सोध्दै कति पैसा लिएको भनेर पनि सोधेका थिए । यो समाचारलाई नागरिकले मुख्य समाचारभित्र बक्स बनाएको छ ।
 
चीनले दियो नेपालीलाई ग्रिनकार्ड
 
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा बसिरहेका ११८ नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रीन कार्ड अर्थात् स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिएको छ । यो समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले मात्र प्रकाशित गरेको छ । चीनमा रहेका नेपालीलाई पहिचान गर्नुले त्यहाँका नेपालीलाई ठूलो आत्मबल मिल्ने कुरामा शंका छैन । निर्वाचनमा भाग लिनेबाहेक अन्य सबैजसो अधिकार चिनियाँ नागरिक सरहै पाउने हुनाले पनि यो अधिकारलाई महत्वपूर्णरूपमा हेरिएको हो । तिब्बतमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकलाई खसेरा भनिने र तिनको संख्या अहिले करिब १७० जति भएको ल्हासास्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको पनि पोस्टले समाचारमा लेखेको छ ।
 
स्ववियु चुनाव समस्यामा
 
आजका दैनिकले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको समाचार स्थानीय र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पनि हो । गणेश राईले कान्तिपुरमा संप्रेषण गरेको समाचारअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक ६० क्याम्पसमध्ये २१ वटामा मात्रै शनिवार उमेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ । अरू ३९ क्याम्पसमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दीका कारण मनोनयन दर्ता हुनसकेको छैन ।
 
राजधानीले आरआर क्याम्पसमा अनेरास्ववियु र नेविसंघको झडप भएको कारण त्यहाँ आगजनी भएको समाचार र तस्बिर प्रकाशित गर्दै सो आगजनी स्टोर रुममा भएको र त्यसले क्याम्पसका पुराना कागजपत्र र फर्निचर नष्ट भएको लेखेको छ । हिमालय टाइम्सले पनि स्ववियु निर्वाचनमा अन्योल भन्दै विभिन्न स्थानमा अनेक समस्याका कारण मनोनयन नभएको भन्दै काठमाडौंमा जम्मा २२ क्याम्पस मध्ये ६ वटामा मात्र मनोनयन भएको र राजधानी बाहिर १५ वटामा मनोनयन भएको समाचार दिएको छ । राजधानीमा थापाथली, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्यापम्स, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस तथा सानो ठिमी शिक्षा क्याम्पसबाहेक अधिकांशमा उमेदवारी दर्ता हुनसकेको छैन ।
 
सम्पादकीय
 
अन्नपूर्ण पोस्टले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको राजनीतिमाथि सम्पादकीय टिप्पणी गरेको छ । ‘पेसेवर’ विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले युनियनको उमेदवारको अधिकतम उमेर २८ वर्ष बनाएको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै पोस्टले शैक्षिक संस्था दलीय राजनीतिको अखडा नबनुन् भन्ने राजनीतिक दलले पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।
 
नागरिकले आयल निगमलाई तेल चोरको मतियार भनेको छ । त्यसो होइन भने तेल चोरी रोक्न ट्यांकर चालक तथा मजदुरको आन्दोलनको बहानामा नीतिविपरीत घुँडा टेक्नुपर्ने आवश्यकता नभएको पनि नागरिकको धारणा छ ।
 
आजको कान्तिपुरले घरजग्गा बेचबिखनमा लाभकर छलीको खेलका विषयमा सम्पादकीय लेख्दै राज्यमा जानुपर्ने कर कर्मचारी र कारोबारी मिलेर ठगी गरेको र तिनलाई कारबाही गरिनुपर्ने जिकिर गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले किसान आयोगको महत्व र यसले गर्नुपर्ने कामको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने हिमालय टाइम्सले इन्धन भण्डारणको पूर्वाधारको विषयमा । त्यस्तै गोरखापत्रले विषादी प्रयोगमा सचेतना जगाउने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने राजधानीले निर्वाचन सुरक्षामा संवेदनशील बन्न सचेत गराएको छ ।