बाह्रखरी समीक्षा

 

चिकित्सा शास्त्रका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सातपल्टसम्म अनशन बसेर कैयौंपटक सरकारसँग सम्झौता गरेर पनि नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन आएन । सरकारले हरेकपल्ट उनीसँग सम्झौता त ग¥यो तर त्यसको कार्यान्वयन गरेन । मेडिकल माफियाको सबै राजनीतिक दलमा प्रभाव भएका कारण पनि हरेक सरकार डा. केसीलाई कुनै न कुनैरूपमा झुक्याउन र छक्याउन प्रयासरत रहेको देखियो । कतिपय अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गरेर मेडिकल माफियाको समर्थनमा आएको कारणले गर्दा डा. गोविन्द केसीलाई आठौंपटक पनि अनशनमा बस्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । डा. केसीले चौथो अनशनका बेलामा पनि अख्तियारमाथि कारवाही गरिनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए । तर, यसपल्ट भने अख्तियारविरुद्ध उनको अडान स्पष्ट र सशक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्न्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई संसद्ले महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने माग राखेका डा. केसीले अहिले नेपालको प्रशासन र सरकार ओलीले हैन अख्तियारले चलाएको छ भनेर प्रेसलाई बताएका छन् । संसद्ले यो कार्य नगरे जनता उठेर व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्छन् भन्ने डा. केसीको विश्वास रहेको छ । 

 

आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकामा डा. गोविन्द केसीलाई कति स्थान दिने भन्ने विषयमा निकै कडा परिश्रम परेको देखिन्छ । नागरिक, कान्तिपुर तथा नयाँ पत्रिकाले हिजो दिएजत्तिकै स्थान दिएका छन् डा. केसीको समाचारलाई । राजधानी र हिमालय टाइम्स दुवैले दोस्रो मुख्य समाचार बनाएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्टले तेस्रो पृष्ठमा ठूलो समाचार बनाएको छ । गोरखापत्रले भने पृष्ठ तीनमा एक कोलमको सानो समाचार बनाएको छ । 

 

नागरिकले पाँच कोलममा समाचारसहित बक्स बनाएको समाचारमा अस्पताल प्रशासनले डा. गोविन्द केसीलाई उपलब्ध गराएको सानो कोठामा केसी बसेको फोटो पनि समावेश गरेको छ । ‘बेथितिविरुद्ध आठौं प्रहार’ शीर्षकको मुनि ‘अस्पताल प्रशासनले अख्तियारको निर्देशनमा केसीलाई सबै खालका अवरोध गरे पनि उनी अनशन बसिछाडे’ भनेर हाइलाइट गरेको छ । 

 

डा. केसीलाई समर्थन नगर्न अख्तियारले डाक्टरहरूलाई धम्क्याएको र अस्पताल प्रशासनले सम्पूर्णरूपमा असहयोग गरे पनि विद्यार्थी र शुभेच्छुकको समर्थनमा डा. केसी उनलाई प्राध्यापकको रूपमा उपलब्ध गराइएको सानो कोठामा अनशन बसेको नागरिकले लेखेको छ । नागरिकका दीपक दाहालले लेखेको समाचारमा आईओएमका निमित्त डिन डा. विमल सिन्हा र अस्पताल निर्देशक डा. दीपक महराको ठाडो निर्देशनमा डा. केसी यसअघि अनशन बस्ने र पत्रकार सम्मेलन गर्ने कोठामा ताला लगाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

 

राजधानी दैनिकले पनि डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनको समाचारलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको छ । उनका मागहरू पनि राम्रोसँग बुझिने गरी बक्स बनाएर राजधानीले प्रस्तुत गरेको छ । साथै समाचारको बीचमा तस्बीर पनि प्रकाशित गरेको छ । राजधानीले शीर्षकभने ‘समर्थन र विरोधमा अस्पतालभित्रै नाराबाजी’ राखेको छ । तर राजधानीको समाचारमा विरोधको विषयमा समाचारमा खासै समेटिएको छैन । हिमालय टाइम्सले पनि कतै समर्थन र कतै विरोध भनेर उपशीर्षक राखे पनि विरोधको समाचार खासै प्रकाशित गरेको छैन । हिमालय टाइम्सले यो समाचारलाई विशेष महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । कान्तिपुरले अनशन सुरु भन्ने शीर्षकमा मुख्य तस्बिरको मुनि दुई कोलम स्थान डा. केसीको समाचारलाई दिएको छ । समाचारमा डा. केसीको माग र उनलाई अस्पताल प्रशासनले दिएको दुःखलाई राम्रोसँग अभिव्यक्त गरिएको छ । 

 

डा. केसीको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले तेस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । उनका मागहरू के के हुन् भन्ने विषयमा पनि पोस्टले राम्रैसँग लेखेको छ । अन्य पत्रिकामा भन्दा पोस्टमा विरोधका स्वरलाई समाचारको अन्त्यमा अलि धेरै स्थान दिइएको छ ।

 

नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठको मध्य भागमा डा केसीको समाचार प्रकाशित गरेको छ । डा. केसीका मागका विषयमा एक लाइन लेखिएको छ तर अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने माग भने उक्त समाचारमा उल्लेखै गरिएको छैन । 

 

 

आजका दैनिक पत्रिकाले सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश पदमा सर्वसम्मत भएकी समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस हुँदा र कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुँदाभन्दा संसदीय सुनुवाइमा कार्कीले लिएको व्यावसायिक अडानले उनको व्यक्तित्व अझै निखारेको छ । कार्कीमाथि लागेका केही आरोप र उनको विचार आजका दैनिकले महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । यी विचार र अडानले सुशीला कार्कीलाई एक सफल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा स्थापित गर्ने संभावना प्रशस्त देखिन्छ । 

कार्कीको समाचारलाई कान्तिपुर, हिमालय टाइम्सले मुख्य समाचार बनाएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्ट तथा गोरखापत्रले दोस्रो मुख्य बनाएका छन् । त्यस्तै राजधानी तथा नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठको तल्लो स्थान दिएका छन् । नागरिकले समाचार रेखामा यो समाचार प्रकाशित गरेर बाँकी पृष्ठ २ मा प्रकाशित गरेको छ । 

 

 

आजका राजधानी र नयाँ पत्रिकाले दिएको मुख्य समाचार एक अर्काका विपरीत छन् । नयाँ पत्रिकाले माओवादीले छिट्टै सरकार छाड्ने तयारी भनेर आठ कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ भने राजधानीले करिब साढे तीन कोलमको समाचारमा सहमतिमै अघि बढ्न सत्तारुढ सहमत भनेको छ । नयाँ पत्रिकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा अर्का नेता कृष्णबहादुर महराको भनाइ प्रस्तुत गर्दै भद्र सहमति तोडिएको तथा वामपन्थी गठबन्धन नचल्ने भनाइलाई महत्व दिएको छ । राजधानीले भने यही समाचारमा बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सहमतिमै अघि बढ्ने सहमति भएको र माओवादीसँग भएको नौ बुँदे कार्यान्वयन नभएमात्र सरकारको विकल्प खोजिने समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

 

 

हिमालय टाइम्सले डा. केसीको अनशनका बारेमा सम्पादकीय टिप्पणी गर्दै उनको सबै मागलाई जायज भनेको छ । अख्तियार प्रमुख र अर्का एक आयुक्तमाथिको महाभियोगको मागले राजनीतिकरण भएको देखिएको जनाएको छ । टाइम्सले सरकारलाई डा. केसीको मागप्रति सदाशय देखाउन पनि आह्वान गरेको छ । 

 

अन्नपूर्ण पोस्टले आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले गरेको अनुगमनलाई मन्त्रीको ‘पपुलिज्म’ भन्दै नियम तथा कानुनको पालना गराउनुलाई महत्व दिनुपर्छ भनेको छ । नयाँ पत्रिकाले पनि यसै विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाले कार्टेल र सिन्डिकेट नतोडी, सरकारी कर्मचारीले चोरबाटोबाट ठगलाई दिने संरक्षण नियन्त्रण नगरी मन्त्रीभन्दा शक्तिशालीबाट अपराधीलाई गरिने संरक्षणको परम्परा नतोडी उपभोक्ताले बजारमा किन्ने सामानको गुणस्तरीयता विश्वासिलो बन्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्न भनेको छ ।

 

छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा उदासीनता विषयमा सम्पादकीय लेख्दै कान्तिपुरले कलेजहरूले कसरी छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका छन् भन्ने देखाएको छ । नागरिकले रोजगारीका अवसर किन र कसरी खोल्नुपर्छ भनेर सम्पादकीय लेखेको छ । राजधानीले नेपाली कांग्रेसका नेता खुम बहादुर खड्काको हिन्दु राष्ट्र अभियानको विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ । गोरखापत्रले बजेट समयमै पास हुनुलाई सकारात्मक थालनी भनेको छ ।