राष्ट्रिय सभाको गठन कस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने भन्ने विषयमा कम्युनिस्ट गठबन्धन र नेपाली कंग्रेसका बीचमा मतभेद देखिएको छ । यही ‘मतभेद’का कारण राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘पेन्डिङ’ रहनपुगेको छ । 

संसदीय पद्धति र यसलाई अझ उत्कृष्ट गराउने मान्यता राख्नेहरू राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो । किनभने, राष्ट्रिय सभाको गठन पनि बहुमतीय निर्वाचन पद्धतिबाट गर्ने हो भने त्यस सभाको आवश्यकता नै किन भन्ने सबाल उठ्छ । यो सबालको जबाफ संसदीय पद्धतिको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

संसदीय व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्छन् । जनताबाट निर्वाचित सांसदले आफ्ना सदस्यमध्येबाट प्रधानमन्त्री चुन्छन् र ती प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्ने विश्वासका साथ संसद्भित्रबाटै मन्त्री नियुक्त गर्छन् । जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था भएका कारण यस पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक र विश्वमा अहिलेसम्म अभ्यासमा आएका शासन पद्धतिमध्येको उत्कृष्ट पद्धति भन्ने गरिन्छ । 

संसदीय लोकतन्त्रमा दुईवटा सदनको अभ्यास गरिन्छ । आआफ्नो देशको मौलिक नामाकरण गरिए पनि ती सदनको विशेषता भने एकै प्रकारको हुन्छ । नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नामबाट ती सदनहरू चिनिन्छन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा ‘हाउस अफ कमन्स’ र ‘हाउस अफ लर्डस्’ भन्ने गरिन्छ ।

भारतमा लोकसभा र राज्यसभा भन्ने गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा अर्थात् तल्लो सदनमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । प्रत्यक्ष बालिग मतदानबाट प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा धेरै मत ल्याउने व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुन्छ । तर, माथिल्लो सदनमा भने सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट नीति निर्माण तहसम्म पुग्न नसक्ने तर, राष्ट्रका लागि आवश्यक व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व तथा देशको सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरेर मथिल्लो सदन गठन हुने प्रचलन  संसदीय लोकतन्त्रमा पाइन्छ ।

बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले गठन गरेको प्रतिनिधि सभामा जान नसक्ने तर, देशका लागि आबश्यक व्यक्तिलाई नीति निर्माण तहमा लैजाने एउटा सहज प्रक्रिया एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति हो । यो पद्धतिमार्फत् राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकाहरू पुग्न सक्छन् । उनीहरूको अनुभव तथा विज्ञताले देशलाई सही दिशा दिने विश्वासका साथ यस्तो निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको हो । नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन यही विधिबाट हुँदैआएको हो । विसं २०४८देखि २०५८ सम्म एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिका माध्यमबाट निर्वाचन हुने गथ्र्यो । त्यसमा पनि दलहरूले विज्ञको स्थानमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन पात्रहरूको व्यवस्थापन गरेको भनेर आलोचना हुने गथ्र्यो । अहिले फेरि बहुतीय पद्धतिमा जाने भनेको त्यस्तै पात्रहरूलाई पठाउने बाटो खोल्नुमात्र हो । 

अर्को कुरा के पनि हो भने, यस्तो पद्धतिले राष्ट्रिय सभालाई विपक्षीरहित पनि बनाइदिन सक्छ । संसदीय व्यबस्थामा विपक्षीरहित सदनको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विपक्षीको स्थान लोकतान्त्रिक संविधानले नै सुरक्षित गरेको हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक नतिजा दिने गरेर संसद् गठनको बाटो लिनु संवैधानिक पनि हुदैन । त्यसैले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट हुनुपर्छ । 

राष्ट्रपति नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ भन्ने अनुभूति गराउने संस्था हो । यो संस्थाकोे गरिमा उच्च गराउने र विवादमुक्त बनाउने काममा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको देखिएन । संसद् नभएको अवस्थामा अर्को संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको काम हो ।

यो पटकको अध्यादेश त अध्यादेशलाई पनि अनुमोदन गर्ने संसद् निर्माणका लागि समेत आवश्यक छ । यो अध्यादेश जारी नभई नेपालको संसद्ले पूर्णता नै पाउँदैन । यो अध्यादेश जारी गरेर चाँडो संसद गठन गरी नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार गठनको बाटो खोल्नेतर्फ अग्रसर नभएर संसद् निर्माणको प्रक्रियामा नै व्यवधान ल्याउन राष्ट्रपतिलाई कसैले पनि प्रभावित पार्ने, विवादमा तान्ने र त्यो उच्च सम्मानित संस्थाको गरिमा घटाउने काम गर्नु हुँदैन । 

यी दुवै आधारमा राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गरेर संसद्मा विपक्षी, अनुभवी र विज्ञको उपस्थितिको ढोका खोल्ने सैद्धान्तिक आधार तयार गर्न र राष्ट्रपति संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने खेलबाट जोगाउन राष्ट्रपति नै गंभीर हुन आवश्यक छ । यो विवादले नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार गठनमा समस्या उत्पन्न भइरहेकोमा पनि ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।