काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सेयर बजार सुधारको लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई १९ बुँदे सुभाव बुझाएको छ । चेम्बरले बिहीबार धितोपत्र बोर्डलाई १० बुँदे, अर्थमन्त्रालयलाई ६ बुँदे र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३ बुँदे सुझाव बुझाएको हाे ।

धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको सुझाव

१) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत तथा पूर्वाधार व्यवस्थाका सम्बन्धमा एक स्थायी प्रकृतिको विशेष समिति बनाइ गहन अध्ययन गर्ने र उक्त समितिमा बजारसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा बजारका सेवा प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवाला संस्थाको समेत सहभागितामा आवश्यकता बमोजिम विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने ।

२) विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवेदन दिएको लामो समय व्यतीत भइ सक्दा पनि अनुमति प्रदान हुन नसकेकोले अन्यौलको अवस्था रहेको सन्दर्भमा आवेदनकर्ता संस्थाहरूलाई बिना सर्त तत्काल अनुमति दिइनुपर्ने तथा कोष शीघ्र दर्ता हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३) जारी भएका नियमावलीका मापदण्ड पूरा गरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न आवेदन दिएका संस्थाहरूलाई तत्काल अनुमति प्रदान गरी अन्य संस्थाहरूलाई अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा यथोचित अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने । यस सन्दर्भमा नियमनकारी निकायको नीतिगत स्पष्टताको अभावको निर्णयमा पुग्न बिलम्व हुने अवस्था सृजना हुन नहुने ।

४) धितोपत्र बजारका पूर्वाधारहरूको उचित व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्र बजार औजारहरू जारी गर्न सक्ने नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था तत्काल गर्ने ।

५) हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनको लामो अवधिमा समेत बजारको आवश्यकता बमोजिमको पूर्वाधार व्यवस्था गरी काराेबार प्रणालीलाई समस्यारहित, सहज, सरल, विविध प्रकारका धितोपत्र कारोबार गर्न सकिने प्रकारले विकास गर्न नसक्दा सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेको कुरालाई गम्भीर रूपले लिइ यसको निजीकरण तथा सशक्तिकरण गर्नुका साथै व्यापक सहभागिता रहने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुशासन मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन हुने गरी अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने ।

६) आवश्यकता बमोजिमको सम्पूर्ण पूर्वाधार सहित वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालनका लागि अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाई लामो समय देखिको अन्योलताको अन्त्य गर्ने ।

७) धितोपत्र बोर्डले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूमा बोर्डका अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकार नरहने र प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया तथा समयावधि सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरी सो बमोजिम कार्य नभएमा उचित विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।

८) धितोपत्र बजारमा लाग्दै आएको नियामकीय लगायतका विभिन्न शुल्कहरूको अध्ययन गरी उचित हेरफेर गर्नुपर्ने साथै विभिन्न व्यवसाय तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था हटाउन पर्ने ।

९) धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरू तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूको समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यथाशिघ्र बोर्डको अगुवाइमा वा संलग्नतामा धितोपत्र बजार प्रशिक्षण केन्द्रको गठन गरी विभिन्न तालिम, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराइ धितोपत्र सम्बन्धी विशिष्ट कार्यहरूमा कार्यरत हुन वा बजार सम्बन्धी राय व्यक्त गर्न अनिवार्य प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०) एक विशेष टोली गठन गरी धितोपत्र बजारमा व्यवसायीबाट प्रदान हुने सेवाको निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यकता बमोजिमको स्तरोन्नतिका लागि सदैव तयार रहने ।

अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको सुझाव

१) धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम विभिन्न कोषहरू सञ्चालनका लागि कर सम्बन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२) धितोपत्रका विभिन्न औजारहरू कारोबारमा ल्याँउदा सोबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लाभान्वीतबाट लिइने व्यवस्था गरी धितोपत्र औजारको विविधिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३) सेयर खरिद विक्रीमा लगानीको उद्देश्य र अवधि अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पुँजीगत कर व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।

४) धितोपत्र बजारमा सञ्चालन हुने पोर्टफोलियो लगानी व्यवस्थापन, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टिकृत लगानी कोषमार्फत गैर आवासीय नेपाली तथा अन्य संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता लगानी व्यवस्थापकले जारी गर्ने वित्तीय औजार तथा सेवाहरू सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी सहज व्यवस्था गर्न तथा लगानी फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्थाका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

५) अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजारमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा विशेषज्ञ सहितको पुँजी बजार सेल को स्थापना गर्ने र बजार सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सरोकारवालबाट निरन्तर सुझाव लिइ प्राप्त सुझाव बमोजिम तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रक्रिया तथा कार्यविधि लागू गर्ने ।

६) पुँजी बजारलाई असर पार्न सक्ने विभिन्न नीति नियमहरू ल्याउँदा नियामक निकायहरूबीच उचित समन्वय भइ अन्य सरोकारवालाहरूको समेत राय सुझाव लिइ ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै त्यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाव

१. दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा सुचीकृत धितोपत्रमा दिइने कर्जाको सीमा, धितोपत्रको मूल्यमा कर्जाको सीमा तथा कर्जा प्रयोजनको लागि औसत धितोपत्र मूल्य गणना विधि तथा यस्तो कर्जामा जोखिम भार सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी उपयुक्त हुने तथा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नपर्ने नीति अवलम्बन गरेमा नीतिगत स्थायीत्व रहने तथा नीतिगत अस्थिरताको अवस्थामा नीतिगत तहमा पहुँच हुनेबाट बजारमा हुनसक्ने चलखेलको अन्त्य हुने तथा लगानीकर्तामा समेत नीतिगत स्थायीत्वको कारणले बजारप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि हुने र सोही बमोजिम आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्न सक्ने अवस्था रहने ।

२) वित्तीय संस्थाहरूले अन्य मुद्रा बजार उपकरणहरू जस्तै Certificate of Deposits CDs, Commerical Paper CPs आदि जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने ।

४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारमा हुनसक्ने संलग्नताको विश्वव्यापी अभ्यासलाई अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था एकैसाथ गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने अन्योल अवस्थाको सधैँका लागि अन्त्य गर्ने ।