काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बोर्ड बैठक आफैँले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग नेपाल टी–२० लिग आयोजनाका लागि गरिएको सम्झौता रद्द गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अचानक सात महिनापछि क्यानले त्यही कम्पनीलाई ‘रणनीतिक र व्यापारिक साझेदार’ बनाउँदै नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने घोणणा गर्‍यो । 

त्यसको झण्डै एक महिनापछि क्यानले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलाई साक्षी राख्दै प्रतियोगिताको मिति घोषणा गर्‍यो । साथै अब नेपालमा क्यानले भारतीय कम्पनीसँग मिलेर आयोजना गर्ने नेपाल टी–२० लिगबाहेक अन्य कुनै पनि फ्रेन्चाइज प्रतियोगितालाई मान्यता नदिने उद्घोष गर्‍यो ।

यसको मतलब नेपालमा यसअघि सञ्चालन हुँदै आएका एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल), धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) र पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) हुने सम्भावना समाप्त भयो । सबैभन्दा ठुलो मारमा भने ईपीएल पर्‍यो । किनकि ईपीएलले प्रतियोगिताको नयाँ संस्करणका लागि मिति घोषणा गरिसकेको थियो ।

जेठ ४ गते मिति घोषणा गर्दा क्यान पदाधिकारीले दिएका अभिव्यक्तिबाट झस्किएका ईपीएलको आयोजक आमिर अख्तर र फ्रेन्चाइज क्लबका मालिकहरूले जेठ ९ गते आफूहरूलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्न दिनुपर्ने माग राखे । त्यतिमात्र होइन, उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरी क्यानको कार्यक्रममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने धम्कीसमेत दिए । त्यसको भोलिपल्टै क्यानले ‘धम्कीपूर्ण शैली’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनायो । 

जेठ ११ गते क्यानको बोर्ड बैठकले आफूले आयोजना गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि लिगलाई मान्यता नदिने निर्णय नै गर्‍यो । जेठ १२ गते ईपीएलका संस्थापक आमिर अख्तरले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । उनले अन्तरिम आदेश माग गरे रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन । जेठ १८ गते क्यानलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दियो । 

उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । एकाध पटक पेसी तोकिए पनि फैसला आएको छैन । त्यसकारण अहिले दुवै पक्ष नजर अदालतको फैसलामा छ । 

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सम्झौताका बुँदाहरू सार्वजनिक भएका छन् । सम्झौतामा भएका धेरै बुँदा आपत्तिजनक भएको अख्तरले आरोप लगाएका छन् । क्यानको त्यसको बचाउ गरेको छ । हुँदा हुँदा यो मुद्दाले संसद्मा पनि प्रवेश पाएको छ । 

असार १२ गते पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बास्कोटाले क्यानलाई ‘सम्पूर्ण खेल नै भारतको सेभेन थ्री स्पोर्ट्स प्रालि कम्पनीलाई सुम्पिएर आठ वर्षका लागि क्रिकेट खेलको बन्ध्याकरण गरेको’ आरोप लगाए । “हामी सबैलाई थाहा छ, खेलाडीहरू लिगहरूमा ‘हायर’ हुन सक्छन् । तर, यहाँ सम्पूर्ण खेल क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण एउटा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ,” बास्कोटाले भनेका थिए ।

क्यानले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर विना प्रतिस्पर्धा भारतको प्राइभेट कम्पनीलाई आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको बास्कोटाको दाबी छ । साथै बास्कोटाले ‘सम्झौताअनुसार भारतीय कानुन लाग्ने र क्रिकेटको इन्टेलेक्च्युल प्रपर्टी राइट’ पनि भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको आरोप लगाए । 

नेता बास्कोटाले संसद्मा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले 'चतुर्‍याइँ' गरेर क्रिकेट नै खत्तम बनाएको आरोप लगाए । साथै उनले सम्झौतामा पूर्वविचार गर्न माग गरे । 

असार १४ गते क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बास्कोटालाई जवाफ दिने क्रममा ‘क्रिकेटका दलाल’हरूको पक्ष पोषण भएको बताए । उनले नेपाल क्रिकेट संंघ कुन एक व्यक्तिका लागि सती जान नसक्ने र सम्झौतामा नेपाली क्रिकेटलाई असर पर्ने कुनै सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । 

त्यसक्रममा अध्यक्ष चन्दले क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता रद्द गर्नका लागि कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गरेका थिए । तर, त्यहाँनिर उनले सरासर झुट बोले । क्यानको २०७८ असोज २० र २१ गते काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

निर्णयमा भनिएको छ, “भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सहकार्यमा क्यानले नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने गरी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले हालसम्म पनि अनुमति प्रदान नगरेको साथै सो कम्पनीले सरकारको अनुमति पूर्व गर्नुपर्ने सम्झौताअनुरूपको कार्यहरू सम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा उक्त सम्झौता रद्द गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।”

साथै सम्झौताअनुसार टी–२० लिगका लागि मात्र होइन, टी–१०, टी–१५, टी–३० तथा भविष्यमा आईसीसीले कुनै नयाँ स्वरूपको क्रिकेटलाई मान्यता दियो भने त्यसको आयोजना गर्ने अधिकार पनि भारतीय कम्पनीको हातमा पुगेको छ । सेभेन थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई क्यानको सल्लाहकार पनि बनाइएको छ ।

अहिले दुवै पक्षले संयमित भएर पाइला चालेका छन् । सर्वोच्चमा परेको रिटमा क्यानकाविरुद्धमा निर्णय आए अर्को पक्षले क्यान पदाधिकारीमाथि थप मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ । क्यान कार्यसमितिकै ८, ९ सदस्यले नेतृत्वको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, मन्त्रालयलगायत विभिन्न ठाँउमा उजुरी दिने तयारीमा छन् । अख्तियारमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । 

“हामी अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छौँ । यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्दैनौँ,” क्यानको सम्झौता विरोध गर्ने एक सदस्यले भने ।

त्यस्तै, क्यान पदाधिकारी पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय आए विरोधीप्रति थप कठोर बन्ने देखिन्छ । त्यसमा उनीहरू तम्तयार भएर बसेका छन् । त्यसकारण दुवै पक्षको अहिले अदालतको निर्णयमा नजर छ ।