काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय चर्चामै सकिएको छ । नयाँ मन्त्रीको नाम नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूबीच बजेट पारित नभएसम्म मन्त्री परिवर्तन नगर्ने सहमतिपछि समाजवादीको निर्णय निर्णयमै सीमित भएको हो ।

सरकारमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्रीका अनुसार बजेट पारित भएपछि सरकारमा सहभागी व्यक्ति फेरबदल हुनसक्छन् ।

मंसिरमा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने चर्चा छ । त्यसैले पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहेकालाई थोरै समयका लागि भए पनि मन्त्री बनाएर खुसी बनाउने एकीकृत समाजवादीको रणनीति छ ।

एकीकृत समाजवादीसँगै सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)भित्र पनि मन्त्री फेर्ने चर्चा सुरु भएको छ । अहिले माओवादीबाट सरकारमा पाँच मन्त्री सहभागी छन् । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जनार्दन शर्मा छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ छिन् । देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविध, महेश्वर गहतराज युवा तथा खेलकुद र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री छिन् ।

हाल माओवादीभित्र तीन गुट सक्रिय छन् । अर्थमन्त्री समेत रहेका शर्मा, नेता वर्षमान पुन र नारायणकाजी श्रेष्ठका गुट छन् ।

बजेट आउनुअघि अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै माओवादीभित्रै अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना हुँदै आएको थियो । शर्मा गुटबाहेकका नेताहरूले शर्मालाई हटाउन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब नै दिएको स्रोत बताउँछ ।

एक नेताले भने, “बजेट आउनुअघि पार्टीभित्रै अर्थमन्त्रीविरुद्ध ठूलो मत थियो । तर, बजेट आएपछि उहाँविरुद्धको आवाज केही कम भएको छ । तर, विरोधी खेमाले मन्त्री फेर्न अध्यक्षलाई दबाब भने दिइरहेकै छन् ।”

यसबाहेक आफ्नो गुटका नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई मन्त्री नबनाएको भन्दै नारायणकाजी श्रेष्ठ रुष्ट थिए । सुरुमा श्रेष्ठ आफैँ सरकारमा जान खोजेका थिए । माओवादीभित्र बजेटअघि अर्थमन्त्री शर्मा र शिक्षामन्त्री पौडेलप्रति नेता–कार्यकर्ताहरू रुष्ट थिए ।

वर्षमान समूहमा रहेका नेताहरूले पनि निर्वाचनअघि मन्त्री बन्न इच्छा देखाइरहेको बताइन्छ । गैरसांसद व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने भएकाले निर्वाचनसम्मकै लागि भए पनि चुनाव हारेका नेताहरूले समेत मन्त्रीमा इच्छा देखाइरहेको माओवादीका एक केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य बताउँछन् ।

खुला र समूहगत रूपमा मन्त्री फेर्न कसैले माग वा प्रस्ताव भने गरेका छैनन् । तर, प्रचण्डसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा मन्त्री फेर्न दबाब दिइरहेको बताइन्छ ।

निर्वाचनअघि असन्तुष्ट रहेका मधेस, सुदूरपश्चिम र पूर्वका नेताहरूलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बेलाबेला मन्त्री फेदबदल हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

माओवादीले आउँदो असार १५ गतेपछि मात्रै राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । पार्टीमै पदाधिकारी चयन हुनसकेको छैन । महासचिव को बन्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । त्यसैले पहिले पदाधिकारी टुंगो लगाएर सरकारमा सहभागी मन्त्रीको समीक्षा हुने नेताहरू बताउँछन् ।