काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा इन्धनको मूल्य नेपालमा पनि बढेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् ।  एमाले सांसद विशाल भटराईले राखेको  मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा सार्वजनिक चासोको विशेष प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री बडूले उक्त सार्वजनिक चासोको विषयमाथि सरकारले सम्बोधन गरिरहेको बताए । 
 
उनले भारतीय आयल कर्पोरेसन  (आईओसी) र नेपाल आयल निगमको सम्झौता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार इन्धन खरिद हुँदै आएको बताउँदै भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा जृद्धि हुँदा नेपालमा पनि त्यसको चाप परेको हो ।” 

उनले हरेक महिनामा बढीमा दुई पटकसम्म मात्रै मूल्य समायोजन हुनसक्ने कार्यविधि भए पनि नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले  पट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनामा सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । 

“पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारण सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले  कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने उद्धेश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७९ जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएअनुसार नेपाल आयल निगमले जेठ १९ गतेदेखि लागु हुनेगरि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएको छ,” उनले भने, “सोही बैठकको निर्णयअनुसार  एलपी ग्यासको घरयासी र  व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अलग मूल्य कायम गर्न  सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा सरकोकारवालाको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा उपसमिति गठन गरी गृहकार्य सुरु भएको छ ।”

उनले जेठ १० गतेकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत कानुनी एवम् संस्थागत सुधारलगायत विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्थतरीय समिति बनेको बताए ।  सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलका सचिवहरु र विज्ञहरु उक्त समितिमा रहेको उनले बताए ।
 
उक्त कार्यदलको सिफारिसको आधारमा संसदमा आवश्यक कानुन निमार्णको प्रक्रियामा खुला छलफल र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न हुने भन्दै आयल निगमलाई खारेज वा निजिकरण हुने भन्नेलगायत आधारहीन भनाइमा कुनै सत्यता नभएको उनले दाबी गरे ।

“नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत कानुनी एवम् संस्थागत सुधार गर्ने विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ ,” उनले भने, “पेट्रोलियम पदार्थको माग आपूर्ति र भण्डारण क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन विधि प्रक्रिया र वितरण प्रणाली  पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको मूल्यवृद्धि र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर यसको न्यूनीकरणको उपायको खोजी हुनेछ ।”

उनले निगमको प्रशासकीय व्यवस्थापकीय, वित्तीय, निगमको  सांगठनिक पुनःसंरचना गर्ने निगमको कार्यसञ्चालन तथा व्यापार विविधिकरण गर्ने व्यसायमा पनि अध्ययन गर्न लागिएको बताए । “नेपालमा  पेट्रोलियम  पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प, वैकल्पिक उर्जा हरित हाइड्रोजन प्रयोगको प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थको नियमन र व्यापारको कार्य छुट्टाछुट्ै  निकायबाट गर्ने विषयमा  उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गर्नेछ,” उनले भने, “पेट्रोलियम पदार्थ एवम् एलपी ग्यासको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली र यसको कारोबार गर्ने संस्थाले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासको सीमा अवलोकन गर्न अध्यन भइरहेको छ ।
। 

उनले बजेटमा नै पेट्रोलिम पदार्थको खपत घटाउन सवारीसाधन तथा खाना पकाउन विद्युत उपयोग बढाउने, सर्वसाधारणले खाना पकाउने ग्यासको उपयोग कम गर्न र विद्युतको  उपयोगलाइ प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको बताए । त्यस्तै विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन स्थानीय तहमार्फत अनुदानमा एक घर एक विद्युतीय चुलोको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा छुट दिने, एलपी ग्यासको उपभोगमा सर्वसाधारण जनताको घरायसी प्रयोग एवं व्यवसायिक प्रयोगमा अलग मूल्य कायम गर्ने, बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने कार्यक्तम बजेटमा नै आएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले कदम चालेको उनले बताए ।