काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट सकारात्मक देखिएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मंगलम इन्डस्ट्रिजका म्यानेजिङ डिरेक्टर अभिनव चुरिवालले गत वर्षहरूकै जस्तै धेरै महत्वाकांक्षी बजेट आएको तर कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट नभएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजनाहरू योजना, गति र लागत नियन्त्रणका साथ सञ्चालन गर्न सरकारको भूमिका अपरिहार्य देखिएको बताए ।

"सरकारको राजस्व र अन्य अनुदान कोषहरू संकलन गर्ने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ र विगतको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा यो संकलन हुन राम्रै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, उद्योग प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छ । जसले धेरै मानिसहरूलाई उद्योगहरू स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगहरूलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ," उनले भने ।

एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउनु सकरात्मक रहेको बताए । आगामी बजेटले व्यापार घाटा सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिएको उनको बुझाइ छ । बजेटले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अंगिकार गरेको उनले बताए । 

"ग्रिन इकोनोमीको कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकरात्मक पक्ष हो जसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछ । बैकिङ क्षेत्रबाट करका समस्या उठाएका थियौं । बैकिङ कर अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै छ," उनले भने । 

कुमारी जबका म्यानेजिङ डिरेक्टर सन्देश भण्डारीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारी कर्मचारीहरूको बढेको तलब कर्मचारीको हकमा फाइदाजनक नै भएपनि कम आय भएका कर्मचारीहरूलाई खासै फरक पर्ने नदेखिएको बताए । यसले महँगी अझै बढ्ने र महँगीको प्रभाव कम आय भएका व्यक्तिहरूमा धेरै पर्ने उनको भनाइ छ । 

हरेक वर्ष दुई लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्ने विषय अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको तर यसमा चुनौती रहेको उनले बताए ।

"रोजगारी दिनु भनेको त्यति सहज कुरा अवश्य होइन । यसमा हामीहरू जस्तो निजी क्षेत्रसँग अर्थात मानव संशाधनको क्षत्रमा काम गर्ने एजेन्सीहरूसँग सरकारले अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ," उनले भने ।