काठमाडौं । नेपालमा कम्पनी सचिवहरूको  पेसा गर्नेहरूको संस्था ‘नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरी’ले नेपालमा ‘फिनटेक’ कानुनी र नियामकीय व्यवस्था : सम्भावना र चुनौती  विषयमा कार्यक्रम गर्ने भएको  छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र यसमा रहेको जोखिमका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था र गर्नुपर्ने सुधारहरू पहिचान गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको संघका अध्यक्ष  रमेश घिमिरेले बताए । सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञहरुसँग छलफलपछि निष्कर्ष निकालिने उनले बताए ।   

“आजको दुनियाँमा वित्तीय कारोबार अब कागजी रुपमामात्रै सीमित रहेन, हरेक दृष्टिकोणबाट अब प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै वित्तीय कारोबार सम्भव हुने अवस्थामा पुगेको छ,” उनले भने, “वित्तीय कारोबार मानिसको हात–हातमा आएको छ । प्रविधिले दिएको यो वरदानसँगै जोखिम पनि छ । साइबर अपराध र प्रविधिको प्रयोगबाट नै त्यस्ता अपराधमा संलग्नहरू सफल हुने र राज्य असफल हुने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्य हो ।” 

वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, भरपर्दो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको  उनले बताए ।  

“नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवद्र्धन पनि गर्नु छ, त्यसको सदुपयोग पनि गर्नुछ ।  यी दुइवटै विषयलाई ब्यालेन्स गरेर लैजान देशको मौजुदा नीति नियम र कानुन पर्याप्त छ अथवा छैन ?” उनले भने, “यदि पर्याप्त छ भने किन यस्ता जोखिम आइरहेका छन् । पर्याप्त छैन भने कहाँ कहाँ अपुग छन् त्यो ग्यापलाई पूरा गर्न  राज्य पक्षबाट के–के गर्नुपर्छ, नियामकीय निकायबाट के गर्नुपर्छ, सेवा प्रदायकले के गर्नुपर्छ । फिनटेकले समग्र इकोसिस्टमसँग सरोकारवालाबीच छलफल गराएर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्य राखेको छ ।”

वित्तीय प्रविधि के हो ? वित्तीय प्रविधिमा हाम्रो स्थान कहाँ छ ? अहिलेसम्म वित्तीय प्रविधिको उपयोगमा के कस्ता समस्या आए ? आगामी दिनमा कस्ता प्रविधिको विकास हुँदैछ र त्यसले  थप कस्ता जोखिम ल्याउन सक्छ र ती जोखिमको समाना गर्न हाम्रो तयारी के हुनुपछ्र्र भन्ने विषयको जवाफ खोज्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उनले बताए । 

उक्त निष्कर्षलाई  स्टेकहोल्डरसमक्ष पुर्याइने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व बरिष्ठ निर्देशक आनान्दराज खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रपछि छलफलका लागि नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम ‘नेप्स’का  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले सहजकर्ताको रुपमा सहयोग गर्नेछन् । 

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले नियामकीय प्रावधान सम्बन्धमा बोल्नेछन् । 

स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको लिगल हेड तथा कम्पनी सचिव माधव रेग्मीले कानुनी प्रावधान सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नेछन् । फिनटेक प्लेयरको तर्फबाट फोनपेको दिवस सापकोटा र वित्तीय प्रविधिको सुरक्षा सम्बन्धमा विजसर्भ आइटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरेले टिप्पणी गर्नेछन् ।  

बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि टिप्पणी गर्नेछन् ।  कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा कम्पनी रजिस्टार महेश बराल छन् । 
 
के हो नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरी ?
‘नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरी’ नेपालमा कम्पनी सचिवको पेसा व्यवसाय गर्ने  पेसाकर्मीहरुको व्यवसायिक संगठन हो ।  लेखा व्यवसायीहरुको आइक्यान, कानुन व्यवसायीहरूको  नेपाल बार एसोसिएसन जस्तै कम्पनी सचिवको पेसा गर्नेहका लागि पनि  अन्य देशहरूमा व्यवसायिक र नियामक संस्था भए पनि नेपालमा पनि त्यस किसिमको नियामकीय संस्था चाइन्छ भन्ने संघको  उद्देश्य रहेको उनले बताए ।  

हाल नियामक निकाय नभए पनि उनीहरूको पेसा र व्यवसायको हक हित तथा पेसालाई अनुसासित, मर्यादित र कानुनको दायराभित्र राख्न सकियोस् भनेर नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सक्रेटरी स्थापना गरेको उनले बताए । नेपाल मात्रै कम्पनी सचिवलाई कुनै पनि कानुनले नियमन नगर्ने देखिएकाले  कम्पनी सचिवलाई पनि नियमन गर्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ भनेर लविङ पनि गरिरहेको उनले बताए ।  

“भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत दक्षिण एशियाली देशमा कम्पनी सचिवलाई छुट्टै कानुनबाट नियमन गरिन्छ र छुट्टै संस्था नियामक निकायको रुपमा रहन्छ,” उनले भने, “कम्पनी सचिवको पेशा गर्न लाइसेन्स लिनुपर्छ जो कोहीले पढेर मात्रै गर्न पाउँदैन । कम्पनी सचिवले बदमासी गरेमा लाइसेन्स जारी गर्ने निकायले कारबाही गर्छ ।”

नेपालमा पनि कर्पोरेट गतिविधि बढ्दै गएको र कर्पोरेट गतिविधिमा भएको विकाससँगै   कर्पोरेट ट्रान्परेन्सी, कर्पोरेट गुड गभर्नेन्सको  कुरा उठिरहेको अवस्थामा कम्पनी सचिवलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय चाहिने संघको राय रहेको उनले बताए । सरकारी क्षेत्रमा गुड गभर्नेन्सलाई लागु गर्ने गुड गभर्नेन्स कानुन छ  रहेको र निजी क्षेत्रलाई गुड गभर्नेन्समा ल्याउन नियामकहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल दुरसञ्चार प्राविधिकरण जस्ता निकायले आफ्नो नियमन दायरामा पर्ने कम्पनीलाई नियमन गर्ने क्रममा सुसासन र कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाएर बाँधेका छन् ।  तर, समग्र कम्पनीलाई सुसासनको दायरामा ल्याउन लिगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छैन, सूचिकृत कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डले सुसासन सम्बन्धी निर्देशका जारी गरेको भए पनि अन्य कम्पनीमा कुनै पनि नियमन छैन ।  तिनलाई  इथिक्समा डोर्याउने काम कम्पनीको सचिवको भएर नै कम्पनीले ऐनले कम्पनी सचिवको व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ । 

“लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्न कम्पनी खोल्ने हो । तर, जसले लगानी गर्छ त्यो मान्छे व्यवसायिक नियम कानुनको ज्ञाता हुन्छ भन्ने छैन,” उनले भने, “कानुनको बारेमा जाने बुझेको मान्छे कम्पनीमा हुनुपर्छ भनेर कम्पनी सचिवको प्रावधान कम्पनी ऐनले गरेको छ । तर, यहाँ कानुनी व्यवस्था पूरा गर्न जो कसैलाई पनि कम्पनी सचिव बनाउने परिपाटी बन्यो । कम्पनी सचिवको लाइसेन्स आवश्य नै छैन । कुनै विषयमा स्नातक गरेर सम्बन्धीत क्षेत्रमा तीन वर्ष काम गरेपछि कम्पनी सचिवको लागि योग्य हुन्छ ।” 

यस्तो स्थितिको अन्त्य होस् र नेपालमा पनि  कर्पोरेट गुड गभर्नेन्सलाई व्यवस्थित गर्न, कर्पोरेट करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न कम्पनी सचिवको पेसालाई पनि नियमनको दायरामा  ल्याउन संघले पहल गरिहरेको उनले बताए । संघले विभिन्न देशका कम्पनी सचिवको नियमन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संकलन गरेर नेपालमा पनि कम्पनी सचिव सम्बन्धी कानुन चाहिन्छ भनेर ऐनको मस्यौदा गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । 

त्यसका लागि योग्य जनशक्तिका लागि पनि अर्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।  “कम्पनी सचिवको पेसा गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गरेपछि त्ययसका लागि योग्य जनशक्ति पनि चाहिन्छ । नेपालमा कम्पनी सचिवको पेसा गर्नेले विश्वका जुनसुकै देशमा गएर पनि उक्त पेसा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” उनले भने, “त्यसका लागि संघले  काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर  कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यवसायी कोर्सको तर्जुमा गरेका छौं, त्यसलाई २५ गतेको कार्यक्रममा घोषाण गर्ने तयारी छ ।”

सुरुमा कन्भजेन्स कोर्ष गर्ने र अहिले उक्त पेसामा रहेकाले एकपटक उक्त कोर्ष गर्नुपर्ने  व्यवस्था गर्ने उनले बताए । उनीहरूलाई  पहिलो चरणमा लाइसेन्स दिन सकिने र त्यसपछि भने कम्पनी सचिवको पेसा गर्न चाहनेले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर व्यवसायिक प्रमाणपत्र लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने संघको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।