काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि गत नेकपा (एमाले)ले गत शुक्रबार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । 'निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली नारा'सहित आएको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र स्वच्छ खानेपानी अन्तरगत १९ वटा बुँदा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्यमा एमालेले उठाएका विषयवस्तु झट्ट हेर्दा आकर्षक र परिवर्तनकारी देखिए पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रममा टेकेर प्रस्तुत गरिएका छन् । यसअघि नै सरकारले पास गरिसकेका र केही लागु भइसकेका समेत कार्यक्रमलाई समेटेर एमालेले 'क्रेडिट' लिने खालका एजेन्डा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । 

सबै नागरिकलाई सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्ने सरकारको ६ वर्ष अघिदेखिको अभियानकै रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम हो, जुन एमालेले यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा घोषणापत्रमा उठाएको थियो ।

यसवर्ष पनि एमालेले प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका सहितका व्यक्तिको नि:शुल्क बिमाको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ । ०७२ सालयता मात्रै एमालेको तर्फबाट ४ जनाले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, स्वास्थ्य बिमाको प्रगति भने ६ वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै छ ।

अघिल्लो चुनावी घोषणापत्रमा गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ शय्याका अस्पताल तथा नगरमा ५० शय्याका अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको एमालेले यस वर्ष प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने वडामा स्वास्थ्य चौकी, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल पुर्‍याउनेगरी डेढ वर्षअघि शिलान्यास गरिएका ३९६ वटा ५ देखि १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमध्ये अहिले ६० वटा मात्रै निर्माणधीन छन् । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्का घाइतेको नि:शुल्क उपचार तथा अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्थ गर्ने यसअघिका प्रतिवद्धताका ठाउँमा यसपटक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क तथा जटिल रोगको नि:शुल्क उपचार भन्ने बुँदा राखिएको छ l

यद्यपि सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलायसिस नि:शुल्क र अन्य सातवटा रोगहरूमा १ लाख रूपैयाँ औषधि उपचार सुविधाबाहेक कुनैपनि जटिल रोगको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छैन ।

गम्भीर रोग र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण र स्वास्थ्य केन्द्रबाट समयमै र नि:शुल्क औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत नै घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणालाई एमालेले दोस्रोपटक आफ्नो घोषणापत्रमा दोहोर्‍याएको छ ।

यीबाहेक स्पाइनल इन्जुरीसहित गम्भीर प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना गर्ने स्थानीय तहमै सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक स्थलमा शौचालयको व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका नियमित चलिरहेका कार्यक्रमलाई पनि घोषणापत्रमा प्रतिवद्धताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पुराना प्रतिवद्धता : हिँड्दै पाइला मेट्दै !
एमालेको यसअघिको स्थानीय तह निर्वाच घोषणापत्र २०७४ मा पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँलाई कुपोषणरहित बनाउने, कुपोषणका कारण हुने मृत्यु शून्य बनाउने, मातृमृत्यु शून्यमा झार्नेजस्ता विकासका महत्वपूर्ण एजेन्डालाई यसवर्षको घोषणापत्रमा स्थान दिइएको छैन । युनिसेफको सन् २०२१ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार भइरहेका छन् भने मातृ मृत्युदर २१७ प्रतिलाख रहेको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक वडामा प्रसुती केन्द्र स्थापना गर्ने, राजमार्गमा आधा घण्टाको फरकमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता महत्वकांक्षी प्रतिवद्धता यसवर्ष एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको छैन । 

एक घर एक धारादेखि लागुऔषध नियन्त्रणको कानुनसम्मका प्रतिवद्धता  
नेकपा एमालेले यसपट आफ्नो घोषणापत्रमा एक घर एक धारा अभियानअन्तरगत दुई वर्षभित्र सबै नागरिकका घरमा खानेपानी पुर्‍याउने प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै चालिस माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक पूर्ण रूपमा प्रयोग निषेध गर्ने बुँदा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लाष्टिक प्रयोग निषेध गर्न यसअघि २०७२ सालमा नेपाल राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

तर, सरकारकै मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभावमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा एमालेको घोषणापत्रमा सोही एजेन्डालाई प्रतिवद्धताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै हानिकारक खाद्य पदार्थको नियमन, सबै खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण, गुणस्तर अनुगमन गर्ने तथा मदिरा, धुमपान, लागु औषध सेवनलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई पनि एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।