काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन आउन ३९ दिन बाँकी छ । जिल्ला जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावी गठबन्धनको मापदण्ड बनाउन व्यस्त छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले चुनावी गठबन्धन पनि गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहमा रहेका गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरु मूर्तरुप दिन दिनहुँ छलफलमा जुटिरहेका छन् । कतिपय जिल्लाहरूमा मोडालिटीसहित गठबन्धन गर्ने औपचारिक सहमति भइसकेको छ । 

दलहरूले स्थानीय आवश्यकता र आफ्ना मतदाताको संख्याको आधारमा गठबन्धनको निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको स्थानीय संयन्त्रलाई दिने भने पनि अवस्था त्यस्तो छैन । तल्ला तहलाई अधिकार दिएको देखाइए पनि गठबन्धन भने केन्द्रबाटै निर्णय गर्ने तयारी छ ।

१७ गते बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले आ–आफ्ना पार्टीका प्रदेश प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला र पालिकाको संयन्त्र बनाएर त्यसलाई नै गठबन्धनको खाका बनाउन भनिएको थियो । त्यहीअनुरुप प्रदेशको प्रमुखहरुको बैठकले जिल्ला हुँदै पालिका तहसम्मका संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर, अहिलेसम्म केन्द्रबाट दिएको जिम्मेवारी हेर्दा प्रदेश र मातहत बनेका समितिलाई सिफारिस समितिमा सीमित गर्ने अवस्था देखिएको कांग्रेस एक प्रदेश सभापतिले बताए ।

गठबन्धनमै चुनावमा जाने निर्णय गरेसँगै देशका ठूला ६ महानगरपालिकामा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसरी उमेदवारको टुंगो लगाउँछन् भन्ने चासो बढेको छ । 

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ महानगरमध्ये २ वटा महानगर नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । यस्तै माओवादी केन्द्र र जसपाले एक/एक महानगर जितेका थिए । बाँकी दुई महानगरमा भने नेकपा(एमाले)ले जितेको थियो । कांग्रेस ललितपुर र विराटनगर महानगर पालिकामा विजयी हुँदा माओवादीले कांग्रेसकै सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिका जितेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्ज महानगरपालिका जितेको थियो । त्यहाँका प्रमुख विजयी सरावगी गत महिना जसपा छोडेर एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । यता, पोखरा र काठमाडौं महानगरपालिका भने एमालेले जितेको थियो । 

भरतपुर नपाए कांग्रेसले के गर्छ ? 

चैत १५ मा सम्पन्न भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने जिल्ला भेलाको म्यान्डेटसहित चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुले गठबन्धन गरेर भरतपुरको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिए वागी उठ्नेसम्मको तयारी गरेको जानकारी बैठकमै गराएका थिए ।

जिल्ला तहबाटै यस्तो जानकारी आएपछि कांग्रेस नेतृत्व समस्यामा छ । 

सोमबार गठबन्धन सम्बद्ध दलको बैठक राखेर कांग्रेसको चितवन जिल्ला कार्यसमितिका सभापति राजेश्वर खनालले जिल्लाभर गठबन्धन गरेर जानेगरी पालिकास्तरीय संयन्त्र निर्माणको निर्णय गरेका छन् । यही बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भरतपुरमा माओवादीले मेयर नछाड्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् । 

आइतबार नै चितवनबाट केन्द्रीय समितिमा रहेका कांग्रेसका नेताहरुसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मको भेलाले ‘भरतपुर कांग्रेसको इलाका भन्दै विगतको सहयोगप्रति अनुग्रहित हुँदै यो महानगरमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमै टेकेर जिल्ला कार्यसमितिले पनि भरतपुरमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । 

गठबन्धनको गलपासोमा फसेको पार्टीले अरू कुन कुन महानगर लिन खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस नेताहरू भरतपुर पनि लिने गरि छलफल अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य न्यूनतम तीन महानगर पाउने भएमात्र गठबन्धन हुने दाबी गर्छन् । 

“विराटनगर छोड्ने कुरै भएन, ललितपुर छाड्न हामी कमजोर छैनौं । देशको शक्ति केन्द्र काठमाडौं छाडे कांग्रेसले के राजनीति गर्नु ! त्यसकारण यी तीन महानगर छाड्ने सभापतिको कुनै मनसाय छैन,” ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “पोखरा पनि हामीले जित्ने ठाउँ हो । त्यहाँ नेकपा(एस) को अस्तित्वनै छैन । छाड्नै परे वीरगन्ज छाडौंला ।” त्यसो भए भरतपुर माओवादीलाई छाड्ने तयारी हो भन्ने प्रश्नमा ती नेताले मिलाउन जटिल भइरहेको स्वीकार गरे । 

“प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभामा भोट हाल्ने र भरतपुर हामीलाई छोड भनेर पनि हामी बहस त गरिरहेका छौं, तर खै !,” निश्चिन्त हुन नसकेको भाव उनले प्रकट गरे । 

सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने महानगरको भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने खाका बनिनसकेको बताए । गठबन्धन गर्ने नै भए पनि भागवन्डाको विषय शीर्ष नेताहरुको बैठकले टुंग्याउने उनको विश्वास छ । 

“स्थानीय आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय हो । पार्टीहरुले विगतमा आफूले पाएको मतको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ,” साउदले बाह्रखरीसँग भने, “तत्काल भएको संगठनात्मक अवस्थाको पनि विश्लेषण गरेर गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा हो । त्यसकारण गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यसलाई निचोडमा पुर्‍याउँछ ।” 

चैत १७ गते बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरुको बैठकका निर्णयअनुसार प्रत्येक दलहरुले चैत २२ गतेसम्म सबै स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीको अवस्थाको विषयमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही रिपोर्टका आधारमा गठबन्धनको ‘मोडालिटी’ बनाउने शीर्ष नेताको तयारी छ । सत्ता गठबन्धनको अब बस्ने बैठकको मुख्य मुद्दा भनेकै दलीय हैसियत बुझ्ने र महानगरसहित स्थानीय तहमा गठबन्धनको निर्णय गर्ने हुने छ । 

निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उमेदवारी दर्ताको कार्यतालिका राखेकाले गठबन्धनले पाउने सिटको विषयमा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । सभापति देउवा निकट सहमहामन्त्री भिष्मराज आङ्देम्बे पनि सम्भवतः मंगलबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले यो विषयमा निर्णय लिने बताउँछन् । 

“भरतपूर छोडे के गर्ने ? काठमाडौंमा के हुन्छ ? विराटनगर वा अरु महानगरमा कांग्रेसले के गर्छ भन्ने चासो चिन्ता नेता कार्यकर्ता सबैमा छ,” आङदेम्बेले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू भारत भ्रमण सकेर आउनुभयो । संभवतः भोलि बस्ने गठबन्धनको बैठकले यसलाई एकचरणको टुंगो लगाउँछ ।”

कांग्रेसको विधानमा पनि महानगरको टिकट वितरण गर्ने अधिकार केन्द्रलाई नै छ । चैत १५ गते सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले टिकट वितरणको अधिकार रहेको केन्द्रीय संसदीय समिति(बोर्ड) बनाउन सकेन । त्यसैले अहिलेसम्म कांग्रेसमा महानगरको टिकट दिने आधिकारिक संरचना संसदीय बोर्ड नै बनेको छैन । 

स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति सदस्य समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने ६ वटै महानगर कांग्रेसले छाड्ने अवस्था नभएको बताए । छवटै महानगर कांग्रेसले लिँदा गठबन्धनका अरु दल तयार होलान् त भन्ने प्रश्नमा नेता पौडेलले विगतको मतका आधारमा अन्य दलले उपप्रमुख र केही वडाहरु लिनुपर्ने तर्क गरे । 

“उहाँहरुले उपप्रमुख, वडा लिनुप¥यो । कांग्रेस भन्दा बलियो उहाँहरु कुनै महानगरमा पनि हुनुहुन्न,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “कुनै पनि महानगरमा कांग्रेसको सम्पूर्ण शक्ति गठबन्धनको नाममा खर्च हुन सक्दैन ।”  

कांग्रेसमा गठबन्धनविरुद्धको मत विस्तारै घट्दै गए पनि जनमतको अवस्था विपरीत हुने गठबन्धनले विद्रोहको संकेत गरिरहेको एक नेताको टिप्पणी छ । विगत चुनावमै भरतपुरको गठबन्धनको प्रभाव देशभर भोगेको कांग्रेस नेतृत्व अहिले त्यस्तो निर्णयबाट आउने परिणामबारे जानकार रहेको ती नेताको भनाइ छ ।

उता एक नेताका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई दुई महानगरमा दाबी गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेले जितेका दुई महानगरपालिका काठमाडौं र पोखरा आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने माओवादीले भरतपुर र अर्को एक महानगरमा दाबी गरेको छ । माओवादीको रोजाइ भरतपुरसहित ललितपुर र पोखरामध्ये एक रहेको ती नेताको भनाइ छ ।