पोखरा । एमसीसी पारित गरेसँगै सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमध्येको एक जनमोर्चाले गत हप्तामात्रै गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो ।

गठबन्धनबाट अलग भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने वा नरहने विषयमा भने अन्योल थियो । यदि, जनमोर्चा सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा संघीय सरकारमा गणितीय प्रभाव नपरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकार भने प्रष्टै अल्पमतमा पर्ने थियो ।

समर्थन फिर्ताबारे जनमोर्चा नेतृत्वले २३ गते बैठक बस्ने र थप निर्णय गर्ने जानकारी दिएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा सोमबारमात्रै जनमोर्चाको पोलिटब्युरो बैठकले गठबन्धनबाट अलग भए पनि प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको हुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने प्रष्ट पारेको छ । उक्त निर्णयले गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने र विघटन हुने खतरा टरेको छ । 

गत जेठ २९ गते गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बनाउन जनमोर्चाले आफ्नै सांसदको पदसमेत कायम नरहनेगरी कारवाही गरेको थियो । आफ्ना एक सांसदलाई कारवाही गरेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गण्डकीमा बनेको थियो ।

हाल दुई सांसद रहेको जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गर्नासाथ सरकारलाई दिएको समर्थन के हुन्छ र प्रदेश सरकार विघटनउन्मुख भएको चर्चा गण्डकीमा चलेको थियो ।

जनमोर्चाका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “... त्यस सन्दर्भमा हाम्रो यो पनि स्पष्ट मत छ कि प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि देशमा विद्यमान छ र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको अहिले पनि आवश्यकता छ । अहिले जुन सरकार बनेको छ, त्यो प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षका सिलसिलामा नै बनेको हो । त्यसैले एमसीसीप्रति सरकार र अन्य पक्षहरूले अपनाएको गलत नीतिको विरोधस्वरूप हामीले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेपनि प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षको आवश्यकता अहिले पनि विद्यमान भएकाले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थनलाई कायम राख्ने निर्णय गरेका छौँ ।”

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ विघटनतर्फ जाने र यसले देशमा गलत राजनीतिक अवस्था उत्पन्न हुने उसको ठहर छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय प्रदेश सरकारहरुबारे पनि कायम रहने सिंहले बताए ।

“यो सरकारको विघटन भयो भने देशमा गलत प्रकारको राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुने वा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई अरू बल पुग्ने सम्भावना रहनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारका एमसीसीसहितका गलत नीति र क्रियाकलापहरूको विरोध गर्दै प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई बल पुर्याउनका लागि हाम्रो वर्तमान सरकारप्रतिको समर्थनको नीति कायम नै रहने छ । त्यो नीति प्रदेश सरकारहरूबारे पनि कायम रहने छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पनि जनमोर्चा गठबन्धनसँगै तालमेल गर्ने नीति लिएको छ । चुनावी सहकार्यमा भने उसले एमाले र राजावादी दलसँग तालमेल नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “छिट्टै स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुँदैछन् । त्यो चुनावका सिलसिलामा पार्टीको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले तालमेलको जुन नीति अपनाएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो नीति हुनेछ । त्यस अनुसार राजावादी र एमालेसँग तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति कायम रहनेछ भने गठबन्धन पक्षधर शक्तिहरूसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीति पनि खुला रहनेछ ।”

तर, सत्ताप्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै चुनावी तालमेल गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शुक्रबार मात्रै पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने निर्णय सम्बन्धित जिल्लाले नै गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अर्कातर्फ, गठबन्धन भइहाले पनि त्यसमा संलग्न दलले इमानदारिता नदेखाएका कारण चुनावी तालमेल खुलै राख्ने तर त्यसलाई अनिवार्य नराख्ने जनमोर्चाले निर्णय गरेको छ ।

“त्यसको अर्थ गठबन्धनका सबै पक्षहरूसँग अनिवार्य रूपले नै तालमेल गरेर जाने हाम्रो नीति हुनेछ भन्ने होइन । गठबन्धनका कतिपय पक्षहरूले चुनावमा तालमेलको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने कुरा बताउँदै आएका छन् भने गतकालका कतिपय चुनावहरूमा भएका तालमेलमा कतिपय पक्षहरूले इमानदारिताको प्रदर्शन गर्ने गरेका छैनन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा गठबन्धनसित तालमेल गर्ने हाम्रो नीति खुला भएपनि स्वतः सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित तालमेल हुनेछ वा छैन त्यो कुरा विभिन्न पक्षहरूसितको वार्ता र समझदारीमाथि निर्भर गर्नेछ,” सिंहले भनेका छन, “त्यस प्रकारको सम्भावना नरहेको अवस्थामा हामीले देशभर वा कतिपय जिल्ला र पालिकाहरूमा पनि एक्लै चुनावमा जाने नीति अपनाउनु पर्नेछ । त्यो कुरा विभिन्न जिल्ला वा पालिकाहरूमा अन्य पक्षहरूसँग हुने समझदारीमाथि निर्भर गर्नेछ ।”

राजमो गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि गण्डकी सरकार धर्मरायो