गत शुक्रबार रातिबाट भएको अविरल वर्षाका कारण यतिबेला देशका अधिकांश सडक बिग्रिएका छन् । सडकमात्र हैन देश नै डुबानमा परेका बेला राजधानीका सडकको दुरवस्थाको वर्णन सायद सामयिक पनि नहोला । तर, करिब ५० लाख जनता बस्ने यस उपत्यकाका सडकको अवस्था र मर्मतका क्रममा हुने गरेको ढिलासुस्ती तथा आलटालको चर्चा अनुपयुक्त पक्कै ठहर्दैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकामा खानेपानीको पाइप विस्तार गर्ने क्रममा काठमाडौंका अधिकांश स्थानका सडक खोतलेर छाडेको छ । यद्यपि, काठमाडौंको सडक बिग्रनुको मुख्य दोष मेलम्चीलाई दिइए पनि यसको जिम्मेदार भने मेलम्ची आयोजनामात्र होइन । यस दुरवस्थाका प्रत्यक्ष जिम्मेवार अरू ४ निकाय पनि छन् । 

पहिलो हो सडक विभाग । मुलुकको सम्पूर्ण सडक मर्मत, सम्भारको जिम्मा बोकेको यो निकाय पछिल्लो समय निरीह र अकर्मण्य बनेको देखिएको छ । 

काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डको निर्माण गर्ने जिम्मा सरकारले हालै नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति सडक विभागका केही उच्च कर्मचारीको असन्तुष्टि पङ्क्तिकारले पनि सुनेको छ । “सेनाले सडक बनाउने, पुलिसले सडक बनाउने, जनप्रतिनिधिहरू सडक बनाउने, पूर्व कर्मचारीसमेत व्यक्तिगत लगानीबाट सडकै बनाउने,” भूकम्पले क्षतिग्रस्त बबरमहलबाट चाकुपाट ललितपुरमा सरेको सडक विभागको कार्यालयमा काठमाडौंका सडकको पछिल्लो अवस्थाको लिखित जानकारी लिन पुग्दा एक उच्च अधिकृतले भने — “साराका सारा निकाय र व्यक्ति सडक मर्मत, सम्भार गरिरहेका छन्, यसकारण कुनकुन सडकमा केके प्रगति/दुर्गति भइरहेको छ हामी पनि स्पष्ट छैनौ ।” 

दोस्रो हो काठमाडौं महानगरपालिका । “काठमाडौंका ८ मिटरभन्दा कम चौढाइका सडक मर्मतको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाको हो ।” भन्छन् महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । तर, जिम्मेवारी थाहा पाए पनि त्यस्ता सडक मर्मतको काम भने कामपाबाट प्रभावकारीरूपमा भएको देखिँदैन । 

काठमाडौंका ठमेल, इन्द्रचोक, असन, जमल, गौरीघाटका सडकहरूको दुरावस्थाको सबै भुक्तभोगी र साक्षी छौँ । यहाँ बेलीविस्तार लाइरहनु परोइन । 

कामपाको कार्यालयबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा रहेको पर्यटकीय स्थल ठमेलका स्थानीय व्यावसायीको व्यक्तिगत लगानीमा त्यहाँको सडक असार अन्तिम साता ग्राबेल गरेर हाल कालोपत्रेका लागि तयारी अवस्थामा रहँदाको जानकारीसमेत कामपाका अधिकारीलाई छैन । पूर्ण जानकार भए बुधबार बाह्रखरीसँग भएको कुराकानीमा कामपाका मेयर शाक्यले, “काठमाडौंका ८ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक हामीले मर्मत गरिसक्यौँं ।” नभन्नुपर्ने हो । 

तेस्रो हो काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल ) । काठमाडौंमा खानेपानी वितरणको ८० वर्ष पुरानो अनुभव बोकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल) पनि काठमाडौंका सडकको दुरावस्थाको कारक बनिरहेको छ । 

काठमाडौंका मुख्य र व्यस्त सडकमुनि बिछ्याइएका ८ दशक पुराना पाइपबारे केयुकेएल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना–२ अन्तर्गतको ‘आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय’ (पीआईडी)को भर परिरहेको छ । पाइपको अवस्थाबारे रिपोर्टिङका लागि गत सोमबार केयुकेएल कार्यालय पुगेको संवाददातासँग महाप्रवन्धक महेशप्रसाद भट्टराईले भने — “पीआईडीले पाइप बिछ्याइसकेपछि सम्पूर्ण पुराना पाइपले सडकमा पार्दै आएको समस्या हल हुनेछन् ।”

नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको यस संस्थाले आफ्ना पुराना पाइपको दीर्घकालीन समाधानका लागि राखेको यो धारणा केबल आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन बनाएको बहानाजस्तो मात्रै देखिन्छ । 

चौथो हो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण । “मापदण्ड मिचेर बनाएका घर सडक विस्तारका क्रममा हामीले भत्काइसकेका छौँ,” काठमाडौंका सडकसँग जोडिएका र सरकारी नियम मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना हटाई सडक विस्तारको जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्रधिकरणले सडक विस्तारका क्रममा भत्काएका संरचना अन्साइपन्साइको थप काम गर्न विद्युत प्राधिकरण बाधक रहेको बताउँदै विकास प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त दीपक श्रेष्ठ सुनाउछन्, “हामीले अनाधिकृत संरचना हटाइसकेपछि सडक विस्तारको काम सडक विभागले गर्नुपर्ने हो, तर त्यहाँ रहेका बिजुलीका पोलहरु हटाउन विद्युत प्राधिकरण सुस्त भएकाले सडक विस्तार थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।” विकास प्राधिकरणले हाल काम गरिरहेको नागढुङ्ग–कलंकी र चावहिल–साँखु सडकखण्ड पूरा हुन नसक्नुका पछाडि विद्युत प्राधिकरणको अकर्मण्यता प्रत्यक्ष जोडिएको उनको दाबी छ । 

निष्कर्ष
 

असार अन्तिम साता नेपालटारमा ढलको पाइपमा परेर बगेकी कक्षा ३ मा अध्ययनरत विनिता फुयाँलको ज्यान गएको कहाली लाग्दो खबर ताजै छ । यस घटनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंका सबै सडकका खाल्डा पुरिसक्न १५ दिनको समयसीमा तोके पनि उक्त निर्देशनको प्रभावकारिता नदेखिएको स्थलगत रिपोर्ट बाह्रखरीमै प्रकाशित छ । 

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा कामपा मेयर शाक्यले त दाबासाथ भनिदिए, “बर्षामा सडक मर्मतको काम हुँदैन, काठमाडौंका सडक मर्मतका लागि हिउँद लाग्नुपर्छ ।” यसैगरी सडक विभागका उपमहानिर्देशक दयाकान्त झाले पनि भने, “सडक मर्मत खास समयसीमामा भन्दा पनि निरन्तर गरिँदै जाने काम हो ।”      
निर्देशनका सवालमा यता मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक शिवहरि सापकोटाले पनि मुख फोरेरै भने — “दसैंसम्ममा काठमाडौंका सम्पूर्ण सडक कालोपत्रे गरिसक्नेछौं ।” 

सडकको स्तरका साथै प्रयोगमैत्री बनाउन यसको मर्मत, सम्भारको जिम्मा पाएका निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुनुको विकल्प छैन । एक निकायले अर्को निकायलाई दोषारोपण गरेर जनताका आँखा छल्नुभन्दा पनि सडक मर्मत, सम्भारको सरकारीस्तरबाटै जिम्मा पाएका निकायबीच समन्वय र हातेमालो गर्दै सडकको स्तरोन्नतिमा लागेमात्र काठमाडौंका सडकको नारकीय सास्तीबाट उपत्यकाबासीले मुक्ति पाउनेछन् ।