काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने समय थप गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने समय २०८२ असार मसान्तसमम पुर्‍याएको हो । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसमम कृषि क्षेत्रमका कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कृषि क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र र २०८० असार मसान्तमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, अब भने २०७९ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत ०८० असार मसान्तमा १३ प्रतिशत, ०८१ असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र ०८२ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा पनि २०८१ असार मसान्तमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा एक वर्ष थप गरेर २०८२ असार मसान्तको समय दिएइको छ । अब २०७९ असार मसान्तमा ६ प्रतिशत, ०८० असार मसान्तमा ७ प्रतिशत, ०८१ असार मसान्तमा ८ प्रतिशत र ०८२ असार मसान्तमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै एसएमईए र प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जालाई १५ प्रतिशत पुर्‍याउने अवधि पनि थप भएको छ । यसअघि २०७९ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब २०८२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको हो । अब २०७९ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, ०८१ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र ०८२ असार मसानन्तमा एसएमई क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोभिडको असका कारण उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा समस्या भएकाले समय थप गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देव कुमार ढकाल बताउँछन् ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड (क), (ख) र (ग) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर ऊर्जामा लगानी गर्न नसक्ने बैंकले छुट पाउनेछन् । कृषि, ऊर्जा र एसएमईमा गरेर ४० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न बैंकलाई राष्ट्र बैंकले छुट दिने भएको हो ।