काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगराउन माग गरिएको दुईवटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) छुट्टछुट्टै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा दर्ता गर्न गएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चका रजिष्टारबाट भएको आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपिठ गरिएको जानकारी गराइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले एमसीसी सम्झौता नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्याउने सिवाय राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने भएको भन्दै ‘परिमार्जन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नगर्नू, छलफल अघि नबढाउनू भन्ने समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनी रिट निवेदन दर्ता गराउन खोजेका थिए ।

यस्तै, अधिवक्ता नेपालले सम्झौताको धारा ६.८ मा नेपालको अदालतको अधिकार क्षेत्र समेत कटौती गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै सो सम्झौता र गठन आदेश नेपालको संविधानको प्रस्तावना र स्वाधीनता तथा सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल भई संविधानसँग बाझिएकोले बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउन खोजेका थिए ।