काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको न्यून विकास भएको क्षेत्रमा विश्वव्यापी ऊर्जाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न र लक्षित वर्ग, प्रकोप पीडित वा ऊर्जाको कम प्रवर्द्धन भएको क्षेत्रमा रहेका घरायसी उपभोक्तामा ऊर्जा सेवाको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई सुनिश्चित गर्न सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७८ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले पारित गरेको यस नीतिमा विशेष क्षेत्र वा जिल्लाहरूमा केन्द्रको ६० देखि ७० प्रतिशत अनुदान र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सङ्घसंस्थाको २० देखि ३० प्रतिशत लगानी र उपभोक्ताको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी लागत साझेदारीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धा (रिभर्स अक्सन)बाट कम लागतमा प्रविधि जडान गर्ने उल्लेख छ । 

नयाँ अनुदान नीतिमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले १० किलोवाट क्षमताभन्दा माथि १००० किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन तथा वितरण गरेमा केन्द्रले आयोजना लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । 

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा निर्माण हुने सहकारी वा निजी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वामित्वमा आधारित १० किलोवाट क्षमताभन्दा माथि हजार किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा भौगोलिक क्षेत्र वा ऊर्जा खपतमा आधारितमध्ये सम्बन्धित आयोजना सञ्चालकले रोजेको कुनै एक तरिकाअनुसारको अनुदान प्रदान गरिने छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा स्थानीय तहको स्वामित्वमा निर्माण गरिने २५० किवा क्षमतासम्मका सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाको लागि केन्द्रले कूल लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने अनुदान नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली वा अन्य मिनीग्रिड आयोजनाबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा निजी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारी वा सामुदायिक स्वामित्वमा आधारित ऊर्जा सेवा प्रदायक कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने १०० किवा क्षमतासम्मका सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाको लागि केन्द्रले कूल लागतको ६० प्रतिशतसम्म मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह, उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित सौर्य खानेपानी आयोजनाका लागि सौर्य पम्पिङ प्रणालीको कूल लागतमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदानको सुविधा उपलब्ध भएको छ ।

गाई भैँसीको गोबर मुख्य पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी घरायसी प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने जिजिसी २०४७ वा सुधारिएको जिजिसी मोडल बायोग्यास प्लान्टमा प्रतिप्लान्ट प्रतिघरधुरीमा दिइने अनुदान दुई घनमिटर, चार घनमिटर र छ घनमिटर वा सोभन्दा बढी प्लान्ट क्षमताका बायोग्यासमा हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाका लागि फरकफरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अनुदान हिमाली जिल्लाका लागि क्रमशः प्रतिप्लान्ट रु ३२ हजार ५००, रु ३९ हजार र ४५ हजार ५००, पहाडका जिल्लामा क्रमशः रु २६ हजार, रु ३२ हजार ५००, रु ३९ हजार तथा तराई क्षेत्रका जिल्लामा रु १९ हजार २००, रु २४ हजार र रु २८ हजार ८०० रहेको छ । घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडानको लागि किसान तथा निर्माणकर्ता व्यवसायीलाई कोषमा रहेको सञ्चित रकम, कार्बन आम्दानी वा अन्य स्रोतबाट नेपाल सरकारको कृषि कर्जा कार्यक्रम सरहको सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराइनेसमेत अनुदान नीतिमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाको सहभागिताका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण तयार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ नीतिले यस प्रविधिलाई अझ ग्रामीण विपन्न जनताको पहुँचसम्म विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारी बताउनुहुन्छ । हालसम्म करिब १० प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुग्न अझै बाँकी रहेको र विद्युत्को पहुँच नपुगेका प्रायः स्थान दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित रहेकाले विद्युतीकरण तथा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न ल्याइएको अनुदान नीति निकै प्रभावकारी हुने उनको विश्वास रहेको छ । 

केन्द्रमार्फत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमबाट लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनबाट करिब ६८.७५ मेगावाट बराबर विद्युतीकरण, १५ लाख सुधारिएको चुलो, चार लाख ३० हजार बायोग्यास, १२ हजार सुधारिएको पानीघट्टलगायतका विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विस्तार भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२, दिगो विकास लक्ष्यहरू ः वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (२०१६–२०३०) तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र), २०७५ र १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नवीकरणीय ऊर्जामा दिइएको प्राथमिकताका आधारमा विद्यमान अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारी बताउँछन् ।  

विकेन्द्रीकृत विद्युत् प्रणाली राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०२० र राष्ट्रिय ऊर्जा तहगत प्रारुपसम्बन्धी अध्ययन २०१७ तथा जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ ले आधुनिक, दिगो तथा स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा विकास गरी प्रवद्र्धन तथा विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धनको आवश्यकतालाई नयाँ अनुदान नीतिले सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस