काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप व्यवसायको परिभाषा तय गरी नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतको स्टार्टअप अभियान समितिले छलफल गरेको छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चलान गर्न लागेपनि यसको अहिलेसम्म स्पष्ट परिभाषासहित कार्यविधि तयार भएको छैन ।

सरकारले गतवर्षदेखि नै बजेटमा स्टार्टअपको प्रवर्द्धनका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नवीन सोच भएका युवा उद्यमीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नवीन सोचको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । उनले नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग गरी अघि बढ्ने यस्ता व्यवसायका लागि आवश्यक सहुलियत र सुविधा दिने विषयमा उदार भएर सोच्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

"कतिपय अवस्थामा हाम्रो बुझाइमा समस्या हुन सक्छ । स्टार्टअपलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि फरक सोच हुन सक्छ," उनले भने "जो व्यवसायमा नै संलग्न हुनुहुन्छ, अझै फराकिलो हिसाबले सोच्नुस् । सबै व्यवसाय समेट्ने गरी परिभाषितगर्नेतर्फ सोच राख्नुस् ।"

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धनको विषयमा सरकारले खुला सोच राख्नुपर्ने बताए । "नियन्त्रणमुखी सोचले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन हुन सक्दैन, खुला सोच राखेर उनीहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ," उनले भने ।

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले स्टार्टअपको प्रवर्द्धनका लागि नीति–निर्मातासँग निरन्तर संवाद गरी उद्यमशीलता विकास गर्न पहल गर्ने पनि बताए ।

उनले व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा व्यवसायको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्ने उद्यमीलाई आफ्नो व्यवसायमा निरन्तर सक्रिय रहने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।