काठमाडौं । एमसीसीको सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दोहोरो भूमिका देखिएको छ ।
सरकारको हिस्सेदार रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सडकमा उत्रिएर दोहोरो भूमिका देखाएका हुन् । 

सडकमा उत्रिएका सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ । बुधबार एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठकअघि एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्ने कार्यसूची बनाउने कि नबनाउने निर्णयका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका थिए ।

तर, सरकारमा बसेर एमसीसी टेबुल गर्ने सूचना लिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिसकेका थिए । 

सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक चलिरहँदा बाहिर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता प्रहरी घेरा तोडेर संसद् भवन प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए । 

उनीहरूले 'राष्ट्रघाती एमसीसी फिर्ता गर'जस्ता नाराबाजी लगाएर सडक तताइरहेका थिए । सडकमा माओवादी केन्द्रमा दोस्रो वरीयताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।

सरकारमा सहभागी दल सरकारकै निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल त्यस्तो गर्न मिल्ने बताउँछन् । 

“सरकारमा सहभागी दलले आन्दोलन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क कहाँबाट आयो ?,” प्रतिप्रश्न गर्दै खनालले भने, “मिल्छ, मिल्दैन भन्ने को हो ? हामीले गर्‍यौँ त !” 

उनले एमसीसी अघि बढाउनुहुँदैन भनिसकेपपछि जबरजस्ती गर्न नहुने बताए ।

“पहिले पनि नेपाली जनतालाई थाहा नदिइकन एमसीसी सम्झौता गरियो, संसद्बाट पारित गर्न पठाइयो,” आक्रोशित हुँदै खनालले भने, “एमसीसी अघि बढ्दैन भनेपछि जबरजस्ती गर्न मिल्छ ?” 

एमसीसीमा राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई नसच्याएसम्म अनुमोदन गर्न नसकिने बताए । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने सरकारको विरोध गर्ने पार्टीलाई सरकारमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउँछन् । 

“सरकारमा रहेका दलले कि सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्‍यो, कि सरकारबाहिर जाने आँट देखाउनुपर्‍यो,” सिन्धुपाल्चोक पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, “माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अनैतिक काम गर्दैछन् ।”

उनले सरकारमा बसेर आन्दोलनमा जानु राजनीतिक नैतिकताको नीच उदाहरण भएको दाबी गरे ।

तर, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमालेले एमसीसी गिजोलेको आरोप लगाउँदै एमालेले नै निकास खोज्नुपर्ने बताए । 

“एमसीसीको मूल सम्झौतामा नभएको संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव केपी ओली सरकारका पालामा भएको हो । सम्झौता अनुमोदन नगरी कार्यान्वयनको अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि ओली सरकारले गरेको हो,” श्रेष्ठले भने, “अहिले एमाले संसद् अवरोध गर्ने र सर्वदलीय बैठक तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट भागेर गैरजिम्मेवार भूमिका देखाउँदैछ ।”

संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव किन राखेको, सम्झौताका राष्ट्रहीत विपरीतका प्रावधान किन नसच्याएको भन्दै उनले यी सबैको जवाफ एमालेले दिनुपर्ने बताए । 

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले एमसीसीको अन्तर्य फरक रहेको बताउँदै शीतयुद्धमा नेपाल कुनै पनि पक्षमा लाग्न नहुने बताए । अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध सुरु भएकाले नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

“अहिले शीतयुद्ध सुरु भइसकेको छ । त्यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनबीचमा हुँदैछ,” कार्कीले भने, “यो शीतयुद्धमा अमेरिका भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोज्दैछ । चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी हो । भारत हाम्रो दक्षिणको छिमेकी हो । यसमा नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ ।” 

उनले पनि एमसीसी परिमार्जनविना अनुमोदन हुन नसक्ने बताए ।

अमेरिका–चीन द्वन्द्वमा तपाईंहरू मोहरा बन्नुभयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले गलत अर्थ नलगाउन अनुरोध गरे ।

“गलत अर्थ लगाउनुभयो । मेरो मतलव क्षेत्रीय द्वन्द्व हुन्छ भने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुनुहुँदैन भन्ने हो,” आज इन्डो प्यासिफिक रणनीति भएकाले एमसीसी अनुमोदन नगर्ने हो । भोलि बीआरईमा त्यस्ता प्रावधान रहेछन् भने क्याटागोरिकल्ली छलफल गर्ने हो ।” 

उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्दै नेपाल अमेरिका सम्बन्ध नबिग्रने पनि दाबी गरे ।

“हाम्रा लागि अमेरिकासँगको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकालाई पनि नेपालसँगको सम्बन्ध त्यत्तिकै प्यारो छ । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ,” कार्कीले भने, “अहिले पारित नगरेपछि अमेरिकाले एमसीसी संशोधन गर्छ । त्यसपछि लागु गर्नुपर्छ ।”

कांग्रेस सांसद तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्र बडूले भने एमसीसी ०६८ साल पछिका सबै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्दै यहाँसम्म आएको बताउँदै क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि बोइमानी गर्न नहुने बताएका छन् । 

“०६८ सालमा तात्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको पालमा एमसीसी ल्याउनका लागि पहल थालिएको हो । त्यसपछि गैरदलीय सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पनि एमसीसी स्वीकार गरेका कारण आज कार्यान्वयनमा ढिला गर्नु हुँदैन,” बडूले भने, “हामी सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा एमसीसी पारित गर्न चाहन्छौँ । उहाँहरूले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।” 

बडूले आगामी शुक्रबार एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्ने पनि बताए ।