काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वान इयर बेञ्चमार्क इन्ट्रेस्ट’ प्रयोगमा ल्याएको छ । करिब चार दशकदेखि विश्वव्यापी वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणको बेञ्चमार्क रहेको ‘लाइबोर’ गत जनवरी १ मा खारेज गरेपछि केन्द्रीय बैंकले ‘वान इयर बेञ्चमार्क इन्ट्रेस्ट’ प्रयोगमा ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ को अनुसूची १० र एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको बैंकले जनाएको छ । बेञ्चमार्क ब्याजलाई राष्ट्र बैंकले परिभाषित पनि गरेको छ ।

अमेरिकी डलरमा अंकित नयाँ ऋणकोलागि ‘सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफआर), जीबीपीमा अंकित नयाँ ऋणको लागि स्टर्लिङ ओभरनाइट इन्टरबैंक एभरेज रेट, सीएचएफमा अंकित नयाँ ऋणको लागि स्वीस एभरेज रेट ओभरनाइट, जेपीवाईमा अंकित नयाँ ऋणका लागि टोकियो ओभरनाइट एभरेज रेट र यूरोमा अंकति नयाँ ऋणका लागि युरो सर्ट टर्म रेट लागु हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

साबिकको ऋण सम्झौतामा डिसेम्बर २१ पछि लाइबरको सट्टामा फलब्याक प्राभिजन व्यवस्था भएको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ । तर, त्यस्तो फलब्याक प्रोभिजनमा एसओएफआर, एसओएनआईए, एसएआरओएन, टीओएनए वा इएसटीईआर उल्लेख भएमा साविकको लाइबोरमा आधारित स्वीकृत मार्जिनमा ऋणदाता र ऋणी दुवैको सहमतिमा अधिकतम एल इन कस्ट ५० बेसिस पोइन्ट मार्जिन थप गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बेलायती बैंकहरूबीच अन्तरबैंक सापटीका लागि ब्याजदर तय गर्ने अभ्यासका रूपमा सुरु भएकैले यसलाई ‘लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट’ अर्थात् ‘लाइबोर’ भनिएको हो ।

लाइबोरको प्रयोग एडजस्टेबल–रेट मोर्टगेज, एसेट–ब्याक्ड सेक्युरिटिज, सीडीएस, म्युनिसिपल बन्ड, प्राइभेट स्टुडेन्ट लोन र अन्य विभिन्न प्रकारका कर्जाहरूको मूल्य वा ब्याजदर निर्धारणमा हुँदै आएको थियो ।

नेपालमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभाव भएपछि पछिल्लो केही वर्ष यता लाइबोर दरको आधारमा विदेशका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका थिए ।

लाइबोर रेटको खारेजीपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौलतासँगै राष्ट्र बैंकले नयाँ बेन्चमार्क कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।