काठमाडौं । मर्जर सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको नौ महिनापछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ ।

शुक्रबार भएको हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिको  बैठकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत गरेसँगै दुई बैंकको मर्जर प्रक्रिया असफल भएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा गत वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुई बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियामा बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य (हालका अध्यक्ष) प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलगायत उनको समूहमा रहेको लगानीकर्ताको असहमतिका बाबजुत मर्जर सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

गत जेठमै नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रारम्भिक स्वीकृत दिएको र तीन महिनाभित्र मर्जर सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हिमालयन बैंकमा मर्जरको विषयमा भएको विवादले राष्ट्र बैंकबाट दुई पटकसम्म समय थप भएको थियो । सुरुमा सञ्चालक प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ समूह मात्रै असन्तुष्ट रहे पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रशासक गौतमलाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा जितेन्द्र धिताललाई पठाएपछि उनी पनि मर्जरको विपक्षमा पुगे ।

सञ्चय कोषबाट सञ्चालक प्रतिनिधि परिवर्तन भएसँगै मर्जर प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले नयाँँ सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गराउँदा १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने भनिएकोमा दुई बैंकको स्वाप रेसियो १ः०.७८ प्रतिशत मात्रै आएको भन्दै कर्मचारी सञ्चयकोष पनि मर्जरको विपक्षमा पुग्यो । कोषको डीडीएसँगै बैंकको धेरैजसो संस्थापक लगानीकर्ता मर्जरको विपक्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

शुक्रबार हिमालयन बैंकले साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पनि रहेको थियो । कम्पनी ऐन अनुसार विशेष प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाई समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, साधारणसभामा कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट फरक स्वाप रेसियोमा समस्या रहेको भन्दै मर्जरको विपक्षमा प्रस्ताव पेश भएको र मर्जरको पक्षमा दुई तिहाई समर्थन नजुटेपछि हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । बैंकको  साधारणसभाबाट साधारण प्रस्ताव पारित भए पनि मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै मर्जरको च्याप्टर क्लोज भएको हो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी गर्दा तिनुपर्ने कर नतिरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटमा रहेको सम्पत्तिलगायत विषयले हिमालयनसँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज हुँदा १ः०.७८ को स्वापमा मर्जरमा जान नसकिनेभन्दै कर्मचारी सञ्चयकोष बताएको थियो । जसले गर्दा दुई बैंकबीचको मर्जर असफल भएको हो । विशेष साधारणसभाले वार्षिक वित्तीय विवरणलगायत अन्य साधारण प्रस्ताव भने स्वीकृत गरेको छ ।

बैंक संचालक समिति सदस्य आशिष शर्माले विशेष साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी दिए । संचय कोष र अध्यक्षको लगानी रहेको दुई संस्थागत लगानीकर्ताले विपक्षमा भोट हालेसँगै मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।

यता, राष्ट्र बैंकबाट मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि पनि मर्जर नगर्ने भएपछि हिमालयन बैंक राष्ट्र बैंक कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको भन्दै त्यस्तो भएमा विनियमावली अनुसार केन्द्रीय बैंक अगाडि बढ्ने बाह्रखरीलाई बताए ।  

मर्जर सम्बन्धी विनियमावली अनुसार राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई तीन वर्षसम्म थप शाखा खोल्न नदिनेसहित केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विविध व्यवस्थामा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।